भूकम्पको तीन वर्ष नपुग्दै चारपटक पुनर्निर्माण प्राधिकरणको नेतृत्व परिवर्तन भएको छ । सरकार परिवर्तनसँगै प्राधिकरण पनि यसको प्रभावबाट मुक्त हुन नसकेको पटक-पटकका दृष्टान्तले देखाइसकेका छन् । सोमबार डा. गोविन्दराज पोखरेलले राजीनामा दिएपछि सरकारले पूर्वसचिव युवराज भुसाललाई प्राधिकरणको प्रमुख कार्यकारी अधिकृतमा नियुक्त गरेको छ । नियुक्तिसँगै प्राधिकरण नेतृत्वका चुनौतीबारे विमर्श सुरु भएको छ ।
आगामी असार मसान्तभित्र सरकारले तेस्रो किस्ता बुझेर घरको छानो राखिसक्नुपर्ने समयसीमा पीडितलाई तोकिदिएको छ । यो अवधिमा झन्डै साढे पाच लाखभन्दा बढी घर निर्माण गर्ने योजना छ । प्राधिकरण नेतृत्व उक्त योजना पूरा गर्न सक्षम छ ? प्राधिकरणको गतिशीलतामा प्रश्न उठेको छ ।
पुनर्निर्माणमा राजनीति गरिँदा विनाशकारी भूकम्पका कारण घरबार गुमाएका पाँच लाखभन्दा बढी नागरिक अहिले पनि अस्थायी टहरामा बस्न विवश छन् । राजनीतिका कारण राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणको नेतृत्व स्थिर हुन नसक्दा पुनर्निर्माण प्रक्रियाले अझै गति लिन सकेको छैन । सत्ता सञ्चालकको स्वार्थसँग जोडिएका कारण प्राधिकरण निष्क्रियजस्तै बन्दै आएको छ । यही अवस्था कायम रह्यो भने पीडितले अझै कतिन्जेल टहरोमा बिताउनुपर्ने हो यकिन छैन ।
घर बनाउन पैसा मात्र भएर हुँदैन । सरकारले अनुदान दिएपछि घर बन्छ भन्ने सोचाइ धेरैमा पाइन्छ । आगामी असार मसान्तसम्म तेस्रो किस्ता लिएर घर बनाइसक्न सरकारले पीडितका नाममा सूचना जारी गरिसकेको छ । तेस्रो किस्ता लिनु भनेको घरको छाना हाल्नु हो । पहिलो किस्ताले जग, दोस्रो किस्ताले घरको गारो लगाएपछि छाना छाउन मात्र तेस्रो किस्ता दिने सरकारी व्यवस्था छ । पैसाले घर बन्ने भए पहिलो किस्ता लिएका सबैले अहिलेसम्म घर बनाइसक्ने थिए । घर बनाउन नक्सा आवश्यक पर्छ । त्यो काम प्राधिकरणका इन्जिनियरहरूको हो ।
उनीहरूले दिएको नक्साको आधारमा मात्र घरको जग बनाउने काम अगाडि बढ्छ । इन्जिनियर र निर्माण सामग्रीको अभावमा ग्रामीण क्षेत्रमा धेरै पीडितले चाहेर पनि घर निर्माणको काम अघि बढाउन सकेका छैनन् । अर्कोतर्फ दक्ष कामदारको आवश्यकता अहिलेको सबैभन्दा टड्कारो विषय बनेको छ । घर बनाउन खासगरी भूकम्प प्रतिरोधसम्बन्धी ज्ञान भएको दक्ष कामदारको संख्या नेपालमा मात्र ५० हजार हाराहारीमा रहेको अवस्थामा देशभर भूकम्पप्रतिरोधी घर निर्माण असम्भव छ ।
प्राविधिक, निर्माण सामग्री र कामदारको अभावमा घर निर्माण कार्य बढ्न नसकेको अवस्थामा प्राधिकरणको ध्यान अनुदानको रकम बाँड्नेमा केन्द्रित भएको छ । प्राविधिकले सिफारिस नगरी प्राधिकरणले दोस्रो र तेस्रो किस्ता नदिने व्यवस्था गरेको छ । अहिले पनि पहिलो किस्ता लिएर काम थालेका एक लाख हाराहारी घरहरूको ‘जग ठीक छ’ भन्ने सिफारिस प्राविधिकले नगरेका कारण भूकम्पपीडितले दोस्रो किस्ताबापतको रकम लिन पाएका छैनन् । जग बनाएर गारो कहिले लगाउन पाइएला भनेर रुँगेर बस्न बाध्य छन् पीडित ।
पुनर्निर्माणको विषय पटक-पटक राजनीतिक नारामा मात्र सीमित हुँदै छ । माओवादी सशस्त्र द्वन्द्वको समयमा क्षति भएका कतिपय पूर्वाधार नबन्दै सरकारले यसबाट लगभग हात झिकिसकेको अवस्थामा कतै भूकम्पपछिको पुनर्निर्माणबाट पनि हात झिक्ने त होइन भन्ने आशंका उब्जिएका छन्।
यसो भयो भने भूकम्पका कारण घरबार गुमाएका धेरै नागरिकको बास सधैंका लागि अस्थायी टहरामा मात्र सीमित हुन सक्छ । पुनर्निर्माणको विषयमा गम्भीर प्रश्न चिह्न खडा भएसँगै प्राधिकरणको नेतृत्व नयाँ व्यक्तिको काँधमा आएको छ । तर, पुनर्निर्माणजस्तो विषयमा यसरी राजनीति गरिरहने हो भने पुनर्निर्माणले गति लिन सक्दैन । यदि, प्राधिकरणबाट प्रभावकारी काम गर्ने उद्देश्य हो भने यसलाई राजनीतिमुक्त राख्नुपर्छ । यसतर्फ सबै राजनीतिक दलले गम्भीर भएर सोच्न आवश्यक छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
