एकै क्षेत्र रोज्दा सकस

एकै क्षेत्र रोज्दा सकस

सिन्धुली : दोस्रो चरणको प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा निर्वाचनका लागि एमाले र माओवादी केन्द्रबीच सहमति हुन नसक्दा उम्मेदवार छनोट अन्योलमा परेको छ । एकै क्षेत्र दुवै पार्टीका जिल्ला स्तरका प्रभावशाली नेताको रोजाइमा परेपछि उम्मेदवारको टुंगो लाग्न नसकेको हो । प्रदेशसभातर्फ क्षेत्र नम्बर २ (१) मा माओवादी केन्द्रले दाबी गरेपछि एमालेलाई समस्या भएको छ । दुवै दलका नेता सम्मिलित कार्यदलले एक सातायता विवाद टुंग्याउन नसक्दा जिल्लाका अन्य प्रदेशसभा र प्रतिनिधिसभा सदस्य उम्मेदवारसमेत टुंगो लाग्न सकेको छैन ।

 यो क्षेत्रबाट एमालेका पूर्वकेन्द्रीय सल्लाहकार केशव देवकोटा र माओवादी केन्द्रका जिल्ला अध्यक्ष राजन दाहालको सिफारिस भएकाले समस्या आएको एमाले जिल्ला अध्यक्ष प्रदीप कटवालले बताए । ‘क्षेत्र नम्बर २ (१) मा हाम्रो पार्टीको जनाधार धेरै छ । यहाँ गठबन्धनबाट जो उम्मेदवार भए पनि जित सुनिश्चित छ । त्यसैले हाम्रो भागमा पर्नुपर्छ भन्ने हो', उनले भने, ‘माओवादीको पनि जनाधार राम्रो भएको प्रदेश भन्दै दाबी परिरहेको छ । कार्यदलमा लामो छलफल गर्दा पनि टुंगिन सकेको छैन ।'

स्थानीय तह निर्वाचनमा कमलामाई नगरपालिका एमाले र सुनकोसी गाउँपालिका माओवादी केन्द्रले जितेका थिए । प्रदेशसभा र प्रतिनिधिसभा निर्वाचनका लागि कमलामाई र सुनकोसीलाई मिलाएर क्षेत्र नम्बर २ (१) तय भएको छ ।

प्रतिनिधिसभातर्फ दुई र प्रदेशसभातर्फ चार निर्वाचन क्षेत्र रहेको सिन्धुलीमा वाम गठबन्धनबीच केन्द्रका लागि १÷१ सिट लिने निश्चित छ । तर, देवकोटा र दाहालको उम्मेदवारीको टुंगो नलाग्दा प्रदेशसभातर्फ तीन क्षेत्रको उम्मेदवारको टुंगो लगाउन नसकेको माओवादी केन्द्रका ज्वालाप्रसाद न्यौपानेको भनाइ छ ।
‘जिल्लाका प्रदेशसभा सदस्य उम्मेदवारको विषयमा केन्द्रबाट पनि कुनै निर्णय नआएको र स्थानीय स्तरमा गठित कार्यदलले पनि निचोड निकाल्न नसक्दा समस्या भएको छ', नेता न्यौपानेले भने ।

दुई प्रतिनिधिसभाका दुई/दुईवटै प्रदेशसभा भागबन्डा गर्ने सहमति भए पनि कुन-कुन ककसले लिने भन्नेमा विवाद भएको गठबन्धनले जनाएको छ । उम्मेदवारको मनोनयनपत्र दर्ता गर्ने मिति नजिकिँदै गए पनि सहमति जुट्न नसक्दा कार्यकर्तामा निराशा छाएको छ ।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.