सूचना प्रविधिमा फड्को मार्न रणनीतिक साझेदार भित्र्याइने

सूचना प्रविधिमा फड्को मार्न रणनीतिक साझेदार भित्र्याइने

काठमाडौँ: सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयले सूचना-प्रविधिको क्षेत्रमा फड्को मार्न रणनीतिक साझेदार भित्र्याउने सम्बन्धमा तीव्र तयारी थालेको छ। सूचना तथा सञ्चार मन्त्री मोहनबहादुर बस्नेतले आज जापानी प्रतिनिधिमण्डलसँग मन्त्रालयमा भएको शिष्टाचार भेटमा नेपालको दूरसञ्चार क्षेत्रमार्फत मुलुकको प्रगति गर्न बलियो रणनीतिक साझेदार भित्र्याउने बारेमा छलफल गरे।

 

नेपालले विश्वको बदलिँदो नयाँ प्रविधिसँग दूरसञ्चार क्षेत्रमा काम गर्न रणनीतिक साझेदार भित्र्याउने तयारीलाई तीव्र बनाएको हो। मुलुकको कूल ग्रार्हस्थ उत्पादनमा दूरसञ्चार क्षेत्रको ठूलो योगदान भएको भन्दै सरकारले यसमा प्राथमिकताका साथ काम गर्दै आएको छ।

नेपालको दूरसञ्चार क्षेत्रमा रणनीतिक साझेदार बन्न इच्छा देखाउँदै नेपालका लागि जापानका राजदूत मासासी ओगावा, ग्लोबल विजिनेश सेक्टर अफ केडिडीआई कोपरेसनका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत हिरोयुकी सोशीलगायत प्रतिनिधिमण्डलले मन्त्री बस्नेतसँग छलफल गरेको छ।

जापानी प्रतिनिधिमण्डलले आफूहरु नेपालको दूरसञ्चारसँग रणनीतिक साझेदार भई काम गर्न इच्छुक भएको बताउँदै सो सम्बन्धी प्रस्ताव पेश गरेको मन्त्रालयले जनाएको छ।

भेटपछि सञ्चारकर्मीसँग कुरा गर्दै सञ्चारमन्त्री बस्नेतले सन् २०२७ सम्म नेपाललाई ‘डिजिटल नेपाल’ बनाउन आवश्यक तयारीस्वरुप छिट्टै रणनीतिक साझेदार भित्र्याउने बताए।

मन्त्रालयले हाल सातै प्रदेशका १४ जिल्लामा नमुना परियोजनाका रुपमा सामुदायिक विद्यालयमा निःशुल्क कम्युटर, प्रिन्टर र इन्टरनेटको व्यवस्था गरिसकेको छ। सरकारले आगामी तीन वर्षभित्र मुलुकभरका सामुदायिक विद्यालयमा कम्प्युटर शिक्षा लागू गर्ने उद्देश्य राखेको छ।

मन्त्री बस्नेतले मुलुकको भौगोलिक विकटता र प्राकृतिक विपत्तिसँग जुध्नसक्ने सूचना प्रविधिको विकासका लागि विश्वभरबाट दक्ष रणनीतिक साझेदारको खोजीमा रहेको जानकारी दिए। यसका लागि मन्त्रालयले यसअघि नै समिति गठन गरिसकेको छ।

मन्त्री बस्नेतले सरकार दूरसञ्चार क्षेत्रमा फड्को मार्नका साथै मुलुकभित्रै नोट छपाइ, राष्ट्रिय परिचयपत्र र राहदानी छपाइको तयारीमा रहेको जानकारी दिए।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.