निर्वाचनको मुखमा राज्यकोषबाट ४ करोड ५८ लाख वितरण, कस्ले कति पाए?

निर्वाचनको मुखमा राज्यकोषबाट ४ करोड ५८ लाख वितरण, कस्ले कति पाए?

काठमाडौ: सरकारले निर्वाचनको मुखैमा निर्वाचन आचार संहितालाई कुल्चदै आफू निकटका ३ सय १० कार्यकर्तालाई राज्यकोषबाट एकै दिन ४ करोड ५८ लाख ५० हजार भन्दा वढि रकम वितरण गरेको छ। प्रधानमन्त्री शेर वहादुर देउवा आफैले गृह मन्त्रालय सम्हालेपछि गृह मन्त्रालयकै प्रस्तावमा आफू निकटका कार्यकर्तालाई निर्वाचनको मुखैमा ४ करोड ५८ लाख भन्दा वढि वितरण गर्ने निर्णय गरिएको हो।

 

गत ६ कार्तिकमा वसेको मन्त्रिपरिषद् वैठकले गृह मन्त्रालयको प्रस्तावमा ३ सय १०जनालाई आर्थिक सहायता वितरण गर्ने निर्णय गरेको प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय उच्च स्रोतले जानकारी दिएको छ।

स्रोतका अनुसार रकम पाउनेमा सत्तासीन दलका कार्यकर्ता तथा उच्च नेता निकटका व्यक्तिहरु रहेका छन्। निर्वाचनमा कार्यकर्तालाई परिचालन गर्न सो रकम वितरण गरिएको गृह मन्त्रालयकै एक अधिकारीले दावी गरे। रकम कुनै मापदण्ड विना नै हचुवाको आधारमा दिइएको छ।

रकम पाउनेहरुले ५० हजार देखि १० लाख सम्म पाएका छन्।गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता नारायण शर्मा दुवाडीले आर्थिक सहायता वितरणको निर्णय भएपनि त्यसको औपचारिक जानकारी गृह मन्त्रालयमा आउन वाकी नै रहेको जानकारी दिए।

आर्थिक सहायता दिने भन्ने निर्णय भएको भएपनि आफ्नो महाशाखामा त्यसको जानकारी आउन वाकी नै रहेको प्रवक्ता दुवाडीले बताए।

ह मन्त्रालय अन्तर्गत रहेको सहजीकरण शाखाले आर्थिक सहायता सम्वन्धि प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्मा पठाएको थियो।'आर्थिक सहायता दिने सम्वन्धि प्रस्ताव हामीले पठाएका थियौ निर्णय भएर आएको छ।' ' मन्त्रालयका सहजीकरण शाखाका एक अधिकारीले अन्नपूर्णसँग भने।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय स्रोतले पनि आर्थिक सहायता वितरण सम्वन्धमा गरिएको निर्णय सोमवार प्रधानमन्त्री कार्यालय वाट गृह मन्त्रालयमा पठाइएको जानकारी दिएको छ।रकम पाउनेमा प्रधानमन्त्री देउवाको गृह जिल्ला डडेलधुरा, उपप्रधानमन्त्री गोपाल मान श्रेष्ठको गृह जिल्ला स्याङ्जा, वझाङ, कञचनपुर, कैलाली, जुम्लाका अत्याधिक छन्।

आर्थिक सहायता पाउनेमा चार दर्जन भन्दा वढि त प्रधानमन्त्रीको गृह जिल्ला डडेलधुराकै रहेका छन्। यसैगरि आर्थिक सहायता पाउनेमा कञ्चनपुर, कैलाली र स्याङ्जाका पनि अत्याधिक संख्यामा रहेका छन्।

यस अघि सरकारले गत २ असोजमा मात्रै आफू निकटका ८सय ८७ जनालाई झण्डै १० करोड रुपैया वितरण गरेको थियो।निर्वाचन आयोगले आचार संहिता जारी गर्दै सरकारलाई कुनै पनि प्रकारको आर्थिक सहायता वितरण नगर्न सचेत पारेको थियो तर सरकारले एक पछि अर्को गर्दै निर्वाचन आचार संहिताको ठाडो उल्लंङ्कघन गर्दै धमाधम करोडौ रुपैया आर्थिक सहायता वितरण गर्दै आइरहेको छ।

गृह मन्त्रालयमा आर्थिक सहायता रकम शिर्षकमा वजेट सकिएपछि गृहले अर्थ मन्त्रालय सँग थप १० करोड रुपैया माग गरेको छ।गृह मन्त्रालयको आर्थिक प्रशासन शाखामा आर्थिक सहायता पाएका भनिएका व्यक्तिहरु आएर रकम माग गर्न थालेका छन्।

आर्थिक प्रशासन शाखाका अनुसार अहिले गृह मन्त्रालयमा आर्थिक सहायता वापत दिने रकम सकिएकाले केहि दिन अघि मात्रै अर्थ मन्त्रालय सँग १० करोड रुपैया माग गरेर पत्र पठाइएको छ।गृह मन्त्रालयका अनुसार उच्च राजनीतिक पहुच भएकाहरुले यसरी आर्थिक सहायता पाउने गरेका छन्।

गरिब विपन्न र पहुच नभएका नागरिकहरु उपचार नपाएर मर्न विवश हुन्छन् तर उनीहरुले भने उपचार खर्च वापत कुनै रकम पाउदैनन तर सोर्सफोर्सधारीहरुले विभिन्न वहानामा राज्यकोषवाट लाखौ रुपैया वुझ्ने गर्छन।'गृहका एक अधिकारीले अन्‍नपूर्णसंग भने।

यस अघि गत साउन भदौमा मात्रै सरकारले आफू निकटका कार्यकर्तालाई ४ करोड ७६ लाख रुपैया वितरण गरेको थियो।

बढी रकम पाउनेहरू

अर्जुन खड्का, उदयपुर १० लाख
सुजितकुमार ठाकुर, महोत्तरी ५ लाख
केदार चौलागाईं, रामेछाप ४ लाख
विक्रान्त सुवेदी, नवलपरासी ३ लाख
विन्दु शर्मा, बाँके ३ लाख
रवि बज्राचार्य, ललितपुर ३ लाख
रेशमबहादुर कुमाल, गोर्खा ३ लाख
शान्तमणि देवकोटा, गोरखा ३ लाख
प्रकाशबहादुर गुरुङ, कास्की ३ लाख
यशोदादेवी भट्ट, कैलाली ३ लाख
माधवमणि राजभण्डारी, दोलखा ३ लाख
तोपनाथ अर्याल, स्याङ्जा २ लाख
दीपकप्रसाद न्यौपाने, स्याङ्जा २ लाख
अभिमन्यु जोशी, पर्वत २ लाख
देवदत्तबहादुर थारू, बारा २ लाख
अम्बिका शर्मा, बर्दिया २ लाख
उषारमण शर्मा घिमिरे, दाङ २ लाख
एकबहादुर मल्ल, म्याग्दी २ लाख
हेमराज तिमिल्सिना, कैलाली २ लाख
लक्ष्मी भट्टराई, नवलपरासी २ लाख
लालबहादुर बोगटी, डडेलधुरा २ लाख
वीरबहादुर सिंह, कैलाली २ लाख
वीरेन्द्रबहादुर मल्ल, डडेलधुरा २ लाख
विष्णुप्रसाद भट्ट, बैतडी २ लाख
शान्तिकुमारी महत, बझाङ २ लाख
शान्ति कार्की, मकवानपुर २ लाख
शारदादेवी भट्ट, कैलाली २ लाख
शारदादेवी विष्ट, डडेलधुरा २ लाख
शिवराज पाण्डे, कञ्चनपुर २ लाख
सुष्मा कार्की, रामेछाप २ लाख
महेश न्यौपाने, धनकुटा २ लाख
मानबहादुर ऐर, डडेलधुरा २ लाख
मीना भट्ट, कञ्चनपुर २ लाख
मेनुका भण्डारी, विराटनगर २ लाख
रवीन्द्र सापकोटा, भोजपुर २ लाख
रोशन अधिकारी, लमजुङ २ लाख
दीपेन्द्र शाही, बाँके २ लाख
दिलीप गौतम, अर्घाखाँची २ लाख
दुर्गाप्रसाद कापडी डडेल्धुरा २ लाख
देउकीमाया धिताल, गोरखा २ लाख
देवीकुमारी सेठी, बझाङ २ लाख
प्रयागराज अवस्थी, डोटी २ लाख
वसन्तीदेवी भण्डारी, डडेलधुरा २ लाख
भीमबहादुर शाह, बाजुरा २ लाख
मंगलीदेवी जोशी, कञ्चनपुर २ लाख
अम्बिका शर्मा, बर्दिया २ लाख
इसुफ मियाँ, सुनसरी २ लाख

 

 

 

 

 

 

 

 

 


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.