अनुचित आर्थिक सहायता

प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले आफूनिकट कार्यकर्ता र आसेपासेलाई करिब पाँच करोड रुपैयाँ वितरण गर्र्ने निर्णय गरेर फेरि निर्वाचन आचारसंहिताको ठाडो बेवास्ता गरेका छन् । अघिल्लो महिना मात्र माओवादी-कांग्रेस सरकारले कायकर्ता पोस्न दस करोड वितरण गरेको खबर नसेलाउँदै गरिएको यो निर्णयले ‘सक्नेले राज्यकोषको जति लुट गर्दा पनि केही फरक पर्दैन’ भन्ने नकारात्मक सन्देश दिएको छ ।

निर्वाचनको मुखमा नजिकका कार्यकर्ता र पहु“च भएका व्यक्तिलाई सरकारले राज्यकोष वितरण गर्नु चरम दुरुपयोग हो । चुनावलाई प्रभावित गर्ने नियत राखेर गरिएको यो कृत्य अनुचित छ।

त्यसो त सरकारले आर्थिक सहायता गर्न सक्ने प्रचलन छ । यसअघिका सरकारहरूले पनि ‘कानुनमै टेकेर’ यस्तै ‘सहायता र सहयोग’ गर्ने गरेका थिए । नागरिक राहत, क्षतिपूर्ति तथा आर्थिक सहायतासम्बन्धी कार्यविधि २०६६ मा टेकेर मन्त्रिपरिषद्ले यस्ता निर्णय गरे पनि समस्यामा परेका सर्वसाधारणले विरलै यस्तो सहायता पाउने गरेका छन् ।

यो कार्यविधिले समस्यामा परेका विपन्न नागरिकलाई आर्थिक सहायता वितरण गर्न सकिने व्यवस्था गरेको छ । तर व्यवहारमा कार्यविधिको खिल्ली उडाउँदै आफूनिकटकालाई आर्थिक सहायता वितरण गरिने गरिन्छ, जुन राज्यकोषमाथिको चरम दोहन हो ।

लोकतन्त्रमा जनमतको आधारमा सरकार बन्छ र सरकारको दायित्व केवल सरकार चलाउने दलका नेताकार्यकर्तामाथि मात्र होइन । आम जनताले सामान्य औषधोपचार गराउनसमेत डराउनुपर्ने अवस्थामा उच्च राजनीतिक पहुँचका व्यक्तिले मात्रै त्यसरी आर्थिक सहायता पाउनु सर्वथा खेदजनक हो । त्यसमाथि संघीयता कार्यान्वयन गर्ने गरी चुनाव हुन गइरहेको अवस्थामा र निर्वाचन आयोगले समेत कुनै पनि खालको आर्थिक सहायता वितरण नगर्न सरकारलाई सचेत गराउँदागराउँदै आचारसंहिताविपरीत हुने गरी पैसा बाँड्नु लाजमर्दो हो ।

भ्रष्टाचार मुद्दामा जेल जीवन बिताएका पूर्वगृहमन्त्री खुमबहादुर खड्का जस्ता व्यक्तिले पनि यही शीर्षकमा केही वर्षअघि सहायता पाएका उदाहरण हाम्रासामु छन् । असक्त, गरिब, विपन्न नागरिक तथा राजधानीमा आएर घर फर्कन नसकेका सर्वसाधारणलाई बाटो खर्च दिन र सार्वजनिक जीवनमा योगदान गरेका व्यक्तिहरूको उपचारमा कठिनाइ आइपर्दा सहायता पुर्‍याउन आर्थिक सहायताको व्यवस्था गरिएको हो । तर यसको बारम्बार दुरुपयोग भएबाट यो कार्यविधिलाई व्यापक परिमार्जन गर्नुपर्ने अथवा औचित्य पुष्टि हुने गरी सहायता वितरण गर्ने प्रणाली विकास गर्नुपर्ने देखिन्छ ।

गरिब, विपन्नलाई स्वास्थ्योपचारका लागि रकम दिन सकिन्छ, तर व्यक्तिको खातामा भन्दा पनि उनीहरूलाई उपचार गरेको अस्पतालको नाममा बिलअनुसारको मात्रै रकम दिने गरी नयाँ मापदण्ड बनाउन जरुरी छ ।

गत एघार वर्षमा आर्थिक सहायताकै नाममा राज्यबाट करिब चार अर्ब रुपैयाँ खर्च भइसकेको देखिन्छ । राजा ज्ञानेन्द्रको प्रत्यक्ष शासनकालमा उनकी आफन्त हेलेन शाहको उपचारका लागि भन्दै राज्यकोषबाट एक करोड छुट्ट्याइँदा त्यसको व्यापक विरोध भएको दृष्टान्त पुरानै भए पनि हामीसामु छ । यद्यपि राजाको शासनपछि बनेका प्रत्येक लोकतान्त्रिक र गणतान्त्रिक सरकारले समेत त्यही प्रचलन कायम राखेका छन् । यस्तो गलत प्रवृत्ति तत्काल हट्नुपर्छ र नागरिक समाज तथा सर्वसाधारणले पनि संगठित रूपमा खबरदारी गर्नु आवश्यक देखिन्छ ।

उसो त राज्यले आफूलाई लोककल्याणकारी बनाउने हो भने सामाजिक सुरक्षाका सबै उपाय अवलम्बन गर्नुपर्छ । नागरिकलाई जस्तोसुकै आर्थिक समस्या पर्दा या रोग लाग्दा सहज रूपमा उस÷उनको उपचार हुने अवस्था सिर्जना गरिदिने तथा आर्थिक रूपमा सुरक्षित बनाउने मूल जिम्मा राज्यकै हो । सत्तामा पुगेका बेला आफ्ना मान्छेलाई छानीछानी पैसा दिँदा पैसा पाउने व्यक्तिमा पराश्रित भावना त निर्माण हुन्छ नै, सत्ताबाट हटेको दिनबाटै राज्यकोषको मूल तिनका लागि सुक्न जान्छ ।