कर्मचारी-सुरक्षाकर्मी मताधिकार विवाद : आयोगलाई फेरि सर्वोच्चमा डाकियो

काठमाडौं : कर्मचारी, प्रहरी र सेनालाई पनि मतदानमा भाग लिन दिनुपर्ने मागसहित दायर एक रिटमा सर्वोच्च अदालतले बुधबार निर्वाचन आयोगलाई छलफलमा डाकेको छ । उक्त विवादमा छलफलका लागि आयोगलाई कात्तिक १९ गते सर्वोच्चमा उपस्थित हुन आदेश भएको छ ।

मंसिर १० र २१ गतेको निर्वाचनमा खटिने चार लाख ९२ हजार कर्मचारी र सुरक्षाकर्मीलाई समानुपातिक प्रणालीमा मतदान गर्न दिनुपर्ने र मतदानको सुनिश्चितता नभएसम्मका लागि निर्वाचन रोक्नुपर्ने माग राखेर महान्यायाधिवक्ता कार्यालयका कर्मचारी भरतकुमार मैनालीले सोमबार रिट दिएका थिए।

 

सर्वोच्चबाट प्रत्यक्ष र समानुपातिकमा फरकफरक मतपत्र छाप्न ध्यानाकर्षण गर्ने गरी आदेश भएको अवस्थामा कर्मचारीलाई पनि मताधिकार प्रयोगको मागसहित रिट दायर गरिएको हो । आयोगले अस्थायी मतदाता नामावलीको व्यवस्था गर्न नसकेका कारण चुनावजस्तो राष्ट्रिय चाडमा आफूले चाहेको दललाई मत दिन पाउने संवैधानिक अधिकारबाट ठूलो संख्याका कर्मचारी र सुरक्षाकर्मी वञ्चित हुने अवस्था आएको भनाइ मैनालीको थियो ।

चुनावका लागि ९८ हजार तीन सय ३८ म्यादी प्रहरी, दुई लाख २० हजार कर्मचारी र एक लाख ७३ हजार ८ सय ८५ सुरक्षाकर्मी खटिनेछन् । रिटको सुनुवाइपछि सर्वोच्चका न्यायाधीश डा.आनन्दमोहन भट्टराईको एकल इजलासले मताधिकार विवादमा आयोग र रिट निवेदक मैनालीलाई छलफलमा झिकाएको हो । ‘आयोगलाई अन्तरिम आदेशबारे छलफलमा उपस्थित हुन कात्तिक १९ गते सर्वोच्चमा झिकाएको छ’, सर्वोच्चका सहायकप्रवक्ता नगेन्द्र कालाखेतीले अन्नपूर्णसँग भने ।

सर्वोच्चले ‘दुवै पक्ष राखी छलफल गर्नुपर्ने आवश्यक देखिएको’ आदेशमा उल्लेख छ । त्यसदिन छलफलपछि कर्मचारी र सुरक्षाकर्मीलाई मतदानमा भाग लिन दिने वा नदिने विषयको टुंगो लाग्नेछ । उक्त विवादमा सर्वोच्चले आयोगसँग लिखित जवाफसमेत माग गरेको छ ।

यसैगरी, समानुपातिक निर्वाचनका लागि एउटै मतपत्र छाप्ने कार्य गैरकानुनी रहेको प्रश्न उठाउँदै बदर गर्न माग राखेर दायर भएको अर्को रिटमा पनि न्यायाधीश भट्टराईको इजलासबाट लिखित जवाफ पेस गर्न आदेश भएको छ ।

समानुपातिकतर्फ छापिएका सबै मतपत्र रद्द गरी भिन्नाभिन्नै छपाइ हुनुपर्ने माग गर्दै अधिवक्ता सीताराम अग्रवालले रिट दिएका हुन् । सर्वोच्चले गत बुधबार भिन्नाभिन्नै मतपत्र छाप्ने विषयमा आयोगलाई गम्भीरतापूर्वक लिन भने पनि उपेक्षा भएको प्रश्न अग्रवालले उठाएका थिए ।

आयोगले भने समानुपातिकतर्फ एक करोड ७४ लाख मतपत्र छापिसकेको छ । यस्तै, समानुपातिकतर्फ भाग लिन आयोगमा दर्ता भएका दलको संख्याभन्दा बढी निर्वाचन चिह्न छापिएको प्रश्न उठाउँदै अग्रवालले नै दायर गरेको अर्को रिटमा पनि आयोगसँग जवाफ मागिएको छ । समानुपातिकका लागि ४९ वटा दल दर्ता भए पनि कानुनविपरीत हुने गरी निर्वाचन चिह्न भने ८८ वटा छापिएकाले बदर गर्न अग्रवालको माग थियो ।

समानुपातिकतर्फ दलित, आदिवासी, जनजाति, सीमान्तकृत समुदायका लागि संविधान र निर्वाचन ऐनअनुरूप ‘क्लस्टर’ समेत नराखिएको भनाइ उनको छ । यसैबीच, एमाले नेता केपी शर्मा ओली र माओवादी केन्द्रका नेता पुष्पकमल दाहालविरुद्ध दायर अर्को अवहेलना मुद्दालाई आयोगविरुद्धको पुरानो अवहेलना मुद्दासँगै राख्न आदेश भएको छ ।

प्रमुख निर्वाचन आयुक्त डा. अयोधीप्रसाद यादवले अलग्गै मतपत्र छाप्ने सन्दर्भमा ‘आयोगले गम्भीरतापूर्वक लिई विचार गर्ने’ भन्दै सर्वोच्चद्वारा गत कात्तिक १ गतेको ध्यानाकर्षणको अनादर गरेको भन्दै शुक्लद्वारा यसअघि दायर भएको भिन्नै मुद्दासँग एकैसाथ राखेर सुनुवाइ गर्न आदेश भएको हो ।

शुक्लले एमाले अध्यक्ष ओली र माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष दाहालले कात्तिक ९ गते आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा अदालतको अवहेलना हुने गरी अभिव्यक्ति दिएको दाबीसहित एक वर्षसम्म कैद र १० हजार रुपैयाँसम्म जरिवानाको माग गर्दै अर्को मुद्दा दर्ता भएको थियो ।

उनीहरूले ‘आयोगले पूर्वनिर्णयअनुरूप मतपत्र छपाइ प्रक्रिया अघि बढाउने’, ‘कुनै हालतमा मतपत्र छपाइको अर्को निर्णय हुन नदिने’, ‘विभिन्न निहुँमा अलग-अलग मतपत्र छाप्ने प्रक्रिया अघि बढ्न नदिने’ जस्ता अभिव्यक्तिका कारण अदालतको आदेशको मर्यादा र न्यायालयको गरिमा गिराउने कार्य भएको दाबी शुक्लको थियो ।