मल घोटालामा छानवीन

हिउँदेबाली लगाउने समयमा किसान रासायनिक मल नपाएर समस्यामा पर्ने भएका छन् । सरकारले अनुदान दिए पनि कृषि सामग्री कम्पनीको लापरबाहीका कारण यस्तो समस्या आइलागेको हो । गहुँ, मसुरोलगायतका हिउँदेबाली लगाउने बेलामा भएको मल अभावका कारण कृषि क्षेत्रको उत्पादनसमेत प्रभावित हुनेछ । नेपालको अर्थतन्त्रमा कृषिको महत्वपूर्ण योगदान रहेकाले यसले आर्थिक वृद्धिदरसमेत घट्नेछ ।

कम्पनीले हिउँदे बालीको लागि ल्याएको मल कम तौलको पाइएपछि समस्या उत्पन्न भएको हो । भारतबाट आयात गरिएको युरिया मलका प्रत्येक बोरामा पाँचदेखि १० किलोसम्म कम भएको भन्दै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले छापा मारेको छ । स्थानीय डिलरले शंका लागेपछि जोख्दा कम्पनीले कम तौलको मल बेचेको थाहा भएको थियो ।

मल भण्डारण गरिएको क्षेत्रीय कार्यालय विराटनगरको गोदाम अहिले अख्तियारको नियन्त्रणमा रहेको छ । उक्त गोदाममा ५० हजार बोरा अर्थात् दुई हजार पाच सय मेट्रिकटन मल रहेको छ । यसरी कम तौल भएको मल सेटिङमा ल्याएर बेच्दा एक करोडभन्दा बढी घोटाला भएको देखिन्छ । एक किलोमा १९ रुपैयाँ ६६ पैसा अनुदानमा आयात भएको मलको लागि सरकारले कम्पनीलाई अधिकार दिँदै आएको छ ।

सरकारी कम्पनीबाट भएको किसानलाई असाध्यै मर्का पार्ने यस्तो कामका कारण तराईका किसान सबैभन्दा बढी मर्कामा पर्ने देखिन्छ । हिउँदमा सिँचाइ व्यवस्था धेरै भएकाले पहाडमा भन्दा नेपालको अन्न भण्डार तराईमा बढी मात्रामा रासायनिक मलको माग हुन्छ । कम तौलको मल पूर्वका झापा, धनकुटा, उदयपुर सप्तरी, सिराहालगायतका क्षेत्रमा बेचिसकिएको छ ।

कम्पनीका अधिकारीहरूले मलमा बद्मासी गरेको यो पहिलोपटक होइन । यसअघि पटकपटक समयमा मल नल्याउने मात्र हैन, कम गुणस्तरको मल ल्याएर कम्पनीले किसानसँग खेलबाड गर्दै आएको छ । कृषिलाई प्रमुख पेसा बनाएका किसानहरूले बाली लगाउने समयमा मल नपाउने समस्या नेपालमा नौलो होइन । किसानको भविष्यमा मात्र हैन, देशको आर्थिक विकासमा समेत खेलबाड गर्दै आएका सरकारी अधिकारी र यस्तो सेटिङमा संलग्न अन्य पक्ष कारबाहीका भागीदार हुन् । नत्र द्रव्यमोहका कारण किसानलाई मर्कामा पार्नेहरू प्रोत्साहित हुन्छन् ।

कम तौल भएको मल नियन्त्रणमा लिएर कारबाही अगाडि बढाउनु अख्तियारको कर्तव्य नै हो । तर यसकै कारण किसानले मल समयमै नपाउने भने हुनु हुँदैन । त्यसको लागि सर्प पनि मर्ने, लठी पनि नभाँचिने तरिका अवलम्बन गरिनुपर्छ । अख्तियारले नियन्त्रणमा लिएको गोदाममा भएको मल जोखेर तौलअनुसार बेच्नु उचित तरिका हुन सक्छ । अनुसन्धानका क्रममा मल गोदाममा राखेर बाली लगाउने महत्वपूर्ण समयमा किसानलाई निरास पार्नुभन्दा मल किसानसम्म पुर्‍याउँदा किसानका समस्या समाधान हुन्छ ।

चाहिँदा नपाइने तर अनुसन्धानपछि उपलब्ध हुने मल किसानको लागि ‘लगनपछिको पोते’ जस्तो हुन सक्छ । यससँगै आयातको लागि सम्झौता भइसकेको तर अहिलेसम्म नआइपुगेको मल समयमै ल्याउने पहल पनि कम्पनीले गर्नुपर्छ । अब आउने मलमा ठगी हुन नदिन पनि सचेत हुन जरुरी छ । यसो भनिरहँदा तौलमा ठगेर आपराधिक काम गर्नेलाई कुनै पनि हालतमा छोड्नु हुँदैन । युरिया मलमा भएको घोटाला छानबिन गर्न सरकारले समिति बनाएको छ । समितिले शीघ्र छानबिन गरी दोषीमाथि कडा कारबाही गर्नुपर्छ । कृषि प्रधान देशमा किसानको भविष्यसँग खेलबाड गर्ने अधिकार कसैसँग हुनु हुँदैन ।