अब हचुवा प्रस्ताव फिर्ता हुने

विभिन्न मन्त्रालयबाट प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा निर्णयार्थ पेस हुने प्रस्ताव हचुवा प्रकृतिका भए मन्त्रालयमै फिर्ता हुने भएको छ । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले आइतबार ३० वटै मन्त्रालयलाई परिपत्र गर्दै मन्त्रालयबाट प्रस्ताव पठाउँदा सोको विश्लेषण पक्ष, त्यसपूर्व भएका निर्णय, प्रस्तावित निर्णयको कार्यान्वयन कार्ययोजनासमेत संलग्न गरी पठाउन निर्देशन दिएको छ ।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले सबै विवरणसहित आउने प्रस्ताव मात्र मन्त्रिपरिषद्मा पेस हुने र विवरणसहित नआउने प्रस्ताव फिर्ता हुने भन्दै मन्त्रालयलाई सचेतसमेत गराएको छ ।लोकदर्शन रेग्मी मुख्यसचिवमा नियुक्त भएलगत्तै रेग्मीकै पहलमा मन्त्रालयबाट आउने प्रस्ताव व्यवस्थित र विस्तृत विवरणसहित आउनुपर्ने नियम बनाइएको हो । प्रधानमन्त्री कार्यालयका तर्फबाट सबै मन्त्रालयका सचिवलाई पत्र लेखी प्रस्तावसँग आवश्यक विवरणसहितको विस्तृत विश्लेषण र जानकारी पेस गर्न भनिएको छ ।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका प्रवक्ता हरिप्रसाद पन्थीले मन्त्रालयबाट आउने प्रस्ताव व्यवस्थित गर्न र मन्त्रिपरिषद् बैठकमा छलफल गर्नसमेत सहज बनाउन मन्त्रालयलाई पत्राचार गरिएको जानकारी दिए । उनका अनुसार मन्त्रालयले पठाउने प्रस्ताव सम्बन्धमा नेपाल सरकार कार्यसम्पादन नियमावली २०६४ बमोजिम परामर्श लिएको सम्बन्धित मन्त्रालय, निकायको नाम र प्राप्त परामर्शको संक्षिप्त व्यहोरासमेत उल्लेख गर्नुपर्ने छ । प्रस्ताव पेस गर्दा सोको संवैधानिक तथा कानुनी व्यवस्था, नीति, विकास, योजना र रणनीति एवं कार्यविधि, मापदण्ड, निर्देशिकाको विश्लेषण गर्नुपर्ने छ । प्रस्तावको आर्थिक असर, प्रशासनिक पक्ष, राष्ट्रिय परिवेश तथा अन्तरसम्बन्धित क्षेत्रमा पर्ने प्रभावलगायत विश्लेषण गरी पेस गर्नुपर्ने नियम बनाइएको प्रवक्ता पन्थीले जानकारी दिए ।

प्रधानमन्त्री कार्यालयले बनाएको नियमसँगै विभिन्न मन्त्रालयबाट प्रधानमन्त्री कार्यालयमा आउने सतही र हचुवा प्रस्ताव रोकिनेछन् । यसबाट मन्त्रीहरूले मन्त्रिपरिषद् बस्नु केही समयअघि मात्र हतार-हतार प्रस्ताव ल्याउने प्रवृत्ति निरुत्साहित हुने अपेक्षा गरिएको छ । प्रधानमन्त्री कार्यालयका एक सचिवका अनुसार विगतमा धेरै प्रस्ताव हतारमा हचुवाको भरमा आउने गरेका र छलफलबिनै हचुवामा स्वीकृत हुने गरेकाले अनेकौं समस्या आउने गरेका थिए । अब भने प्रस्तावहरू यस्ता समस्या समाधान हुने ती सचिवले जनाए । प्रवक्ता सहसचिव पन्थीले पनि मन्त्रालयबाट आउने प्रस्ताव अब व्यवस्थित हुने र स्वीकृत गर्न पनि सहज हुने बताए ।