घोषणापत्रमा प्रतिबद्धता : ३३ प्रतिशत कार्यान्वयन भने न्यून

 काठमाडौं : घोषणापत्रमा ३३ प्रतिशत महिला सहभागिताको प्रतिबद्धता दोहोर्‍याएका प्रमुख तीन दलले केन्द्रमा १० प्रतिशत महिलालाई प्रत्यक्षमा उम्मेदवार बनाएपछि संविधानले दिएको अधिकार उपहास भएको छ। कांग्रेस घोषणापत्रमा राज्यका प्रत्येक संरचनामा महिला प्रतिनिधित्व न्यूनतम ३३ प्रतिशत नघटाउन पहल गर्ने उल्लेख छ भने वाम गठबन्धनको घोषणापत्रमा समावेशी विकासअन्तर्गत सबै जनप्रतिनिधित्व क्षेत्रमा कम्तीमा ३३ प्रतिशत महिला सहभागिता सुनिश्चित गर्ने उल्लेख छ।

 वाम गठबन्धनले घोषणापत्रमा महिलाविरुद्धका सबै किसिमका हिंसा र विभेद अन्त्य गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ। बालविवाह र बहुविवाहलाई पूर्णत निषेध गरिने, महिलालाई रोजगारीमा विशेष प्राथमिकता दिइने, गरिबीको रेखामुनि रहेका दलित परिवारका एक महिलालाई रोजगारीको व्यवस्था गरिने र तराईवासी महिलाको उत्थानका लागि एक घर एक महिला रोजगारी कार्यक्रम तत्काल लागू गरिने उल्लेख छ।

सामाजिक विभेद, छुवाछुत, अन्धविश्वास, घरेलु हिंसा, दाइजो, तिलक प्रथा छाउपडी, बोक्सी प्रथाजस्ता कुसंस्कारविरुद्ध सामाजिक अभियान सञ्चालन गरी यससम्बन्धी कानुनलाई कडाइसाथ लागू गरिने वाम गठबन्धनको घोषणापत्रमा छ। बलात्कार, यौनशोषण, मानव ओसारपसार तथा बेचबिखनलाई नियन्त्रण तथा उन्मूलन गरी अपराधीमाथि कडा कानुनी कारबाही गर्ने र पीडितलाई उचित क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने कानुनी व्यवस्था गर्ने प्रतिबद्धता वाम गठबन्धनको छ। कांग्रेसले महिलाको स्वास्थ्य, शिक्षा, आर्थिक तथा सामाजिक संशक्तीकरणका लागि विशेष कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने जनाएको छ।

गरिबसँग विश्वेश्वर, महिला जागृति आयआर्जनलगायत कार्यक्रमलाई महिलाकेन्द्रित आयोजनाका रूपमा निरन्तरता दिने भएको छ। महिलाविरुद्ध हुने सबै प्रकारका हिंसा, शोषण, विभेद, दमन र बहिष्करणको रोकथाम एवं नियन्त्रणका लागि सहज पहुँचसहितको कानुनी निरूपणको व्यवस्था गरिने उल्लेख छ। आयमूलक कार्यमा संलग्न हुन असमर्थ ज्येष्ठनागरिक, एकल र अशक्त महिला, अपांगता भएका व्यक्ति, असहाय र बालबालिकालाई सामाजिक सुरक्षाको व्यवस्था गर्न कांग्रेस प्रतिबद्ध रहेको घोषणापत्रमा उल्लेख छ।

एकल महिला भत्ता, केटाकेटीलाई विद्यालय पठाउने महिलालाई खाजा भत्तालगायत सामाजिक सुरक्षाका कार्यक्रम पनि पार्टीले समावेश गरेको छ।
महिलालाई आर्थिक रूपले आत्मनिर्भर बनाउन सम्पत्ति र पैतृक सम्पत्तिमाथि हक सुनिश्चित गरिने कांगे्रसको घोषणापत्रले जोड दिएको छ। महिला उद्यमीलाई प्रोत्साहन गर्ने उद्देश्यले महिलालाई रोजगारीको अवसर सिर्जना गर्नुका साथै उनीहरूले उत्पादन गरेका वस्तुका लागि उचित बजार तथा पुँजीगत सहयोगको व्यवस्था गर्ने घोषणापत्रमा उल्लेख छ।

त्यसैगरी, महिलाद्वारा सञ्चालित उद्योग दर्ता दस्तुर मिनाहा गरिने र यस्ता उद्योगका लागि आवश्यक वित्तीय सुविधाका साथै सहुलियत ऋण उपलब्ध गराइने प्रतिबद्धता पनि कांग्रेसको छ। वैदेशिक रोजगारीमा जाने महिलालाई थप जोखिमबाट बचाउन उनीहरूको आप्रवासनमाथि लगाइएका बन्देज अन्त्य गरिने र उनीहरूसँग सम्बन्धित प्रक्रियालाई सुधार र व्यवस्थित गरिने घोषणापत्रमा उल्लेख छ।