भित्रिन थाले चीनबाट निर्वाचन सामग्री

भित्रिन थाले चीनबाट निर्वाचन सामग्री

त्रिशूली : आसन्न मंसिर १० र २१ मा हुने संघीय र प्रदेश निर्वाचनका लागि नेपालको उत्तरी छिमेकी देश चीनबाट रसुवागढी नाका हुदै निर्वाचन सामग्री भित्रिन थालेका छन् । रसुवागढी हाल नेपाल र चीन जोड्ने एक मात्र नाका रहेको छ ।

काठमाडौबाट १५२ किलोमिटर दुरीमा उत्तर भोटेकोशी नदी किनारामा रहेको रसुवागढी नाकाबाट मतपेटिका बाहेकका निर्वाचन सामग्री आउने क्रम सुरु भएको रसुवाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी हिरादेवी पौडेलले जानकारी दिइन् । निर्वाचन सामग्री बोकेका कन्टेनरलाई रसुवागढी नाकाबाट प्रवेश गराई नुवाकोटको विदुर हुँदै काठमाडौं पठाइएको पौडेलले बताइन

 

रसुवा प्रशासनका अनुसार आगामी मंसिर १० र २१ दुई चरणमा गर्न लागिएको निर्वाचनका लागि केरुङबाट पहिलो चरणमा दुई वटा कन्टेनरमार्फत निर्वाचन सामाग्री आयात गरिएको छ ।नजिक र सस्तो रहेका कारण चीनवाट निर्वाचन सामग्री खरिद गरिएको जनाइएको छ । चीनबाट आयात गरिएका निर्वाचन सामग्रीहरुमा मतपेटिका र मतपत्रवाहेक निर्वाचनलाई आवश्यक पर्ने सिल, छेकावार, रवर म्याटलगायतका रहेको रसुवा प्रहरी प्रमुख प्रहरी नायव उपरीक्षक शरतकुमार थापा क्षेत्रीले जानकारी दिए ।

निर्वाचन सामग्री बोकेका कन्टेनरहरु नेपाल प्रवेश गरिरहेका छन् । निर्वाचन सामग्री ल्याउनका लागि १० वटा कन्टेनर प्रयोग गरिने र सामग्री नअटेमा अन्य कन्टेनरको पनि प्रयोग गरिने जनाइएको छ । आउन बाँकी रहेका सामग्री केही दिनमा नै नेपाल ल्याइने बताइएको छ ।

पहिलो चरणको निर्वाचनका लागि केरुङबाट आएका ३५ हजार थान वट्टा मसी, ३० हजार थान छेकाबार र ७७ हजार थान रबर म्याट बोकेका ती कन्टनेर रसुवागढी नाकावाट नुवाकोट हुंदै काठमाडौ पठाइएको छ ।

रसुवागढी नाका हुँदै ल्याइएको उक्त सामग्री नेपाल प्रहरी र शसस्त्र प्रहरीको स्कर्टिङमा निर्वाचन आयोग लगिएको हो । यस पटकको निर्वाचन सामग्री ग्लोबल लोजेष्टिक कम्पनीले आयात गरेको हो । 

कम्पनीका अनुसार केरूङमा ८ थान कन्टेनरमा सेक्युरिटी शिल, मसी, छेकाबार, स्ट्याम म्याट लगायतका निर्वाचन सामग्री लोड भएर बसेको छ । गत स्थानीय निर्वाचनमा चीनवाट केरुङ हुदै रसुवागढी नाकावाट २६ हजार ६ सय थान मतपेटिका, आठ लाख थान सिल खरिद गरि आयात गरिएको थियो । 


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.