मतदाता शिक्षामा अर्बौं खर्च, घटेन बदर मत

काठमाडौं : निर्वाचन आयोगले मतदाता शिक्षाका लागि अर्बको हाराहारीमा खर्च गरे पनि ठूलो परिणाममा जनताको अमूल्य मत खेर गइरहेको छ । सही रूपमा मतदान गर्ने तरिका थाहा नपाउँदा हालिएको मत बदर भएका हुन् ।

मंसिरमा हुने प्रतिनिधिसभा तथा प्रदेशसभा निर्वाचनमा पनि मतदाता शिक्षा र तालिमका लागि एक अर्ब ४२ करोड ५९ लाख ६३ हजार रुपैयाँ छुट्ट्याइएको छ । आयोगले मतदाता शिक्षामार्फत मत खसाल्ने तरिका सिकाएर मत बदर हुन नदिन मतदाता शिक्षा कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने गर्दछ । पहिलो चरणअन्तर्गत ३२ जिल्लामा हुने निर्वाचन आउन करिब तीन साता मात्र बाँकी छ, तर आयोगले मतदाता शिक्षा सुरु गरेकै छैन । हिमाली तथा उच्च पहाडी क्षेत्रमा पहिलो चरणको निर्वाचन हुँदैछ।

राजधानीबाट मतदाता शिक्षाका सामग्री जिल्लासम्म पुर्‍याएर सबैको घरदैलोमा स्वयंसेवकमार्फत मतदाता शिक्षा दिन निकै चुनौती देखिएको छ । एउटा मतदान केन्द्रका लागि एकजना मात्र मतदाता शिक्षा कार्यकर्ता खटाइएको छ, तर मतपत्रको ढाँचा फेरबदलपछिका सामग्री मतदाता शिक्षा कार्यकर्ताका हातमा पुग्नै बाँकी छ । यसअघि प्रत्यक्षतर्फ एउटा र समानुपातिकतर्फ अर्को गरी दुईवटा मतपत्र रहने व्यवस्था थियो, तर सर्वोच्च अदालतले प्रत्यक्षतर्फ प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा सदस्य निर्वाचनका लागि अलगअलग मतपत्र छपाइका विषयमा आयोगसँग लिखित जवाफ मागेपछि ढाँचा फेरिएको हो । समय अभावको कारण अहिले मतदाता शिक्षा प्रभावित हुने देखिएको छ।

पहिलो चरण र दोस्रो चरणको निर्वाचनका लागि आयोगले २४ गतेदेखि मतदाता शिक्षा कार्यक्रम सञ्चालन तयारी गरेको छ । त्यसका लागि २० हजार स्वयंसेवक परिचालन गर्ने आयोगको तयारी छ।

प्रत्यक्षतर्फ मतपत्र अलगअलग छपाइ गर्नुपर्नाको कारण पनि पहिले छपाएर जिल्लामा पठाएका मतदाता शिक्षा सामग्री बेकार भएकाले नयाँ सामग्री तयार गरी कार्यक्रम सञ्चालन गर्न समय अभाव भएको आयोगका प्रवक्ता नवराज ढकाल बताउँछन् । प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा सदस्य निर्वाचनका लागि १ करोड ५४ लाख २७ हजार ७३१ मतदाता सहभागी हुँदैछन् ।

निर्वाचन आयोगले यसअघि प्रत्यक्षतर्फ प्रतिनिधिसभा सदस्य र प्रदेशसभा सदस्यको मतपत्र एउटै  पानामा छाप्ने तयारी गरेकोमा अब छुट्टाछुट्टै छापिएको छ । समानुपातिकमा भने प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको मतपत्र एउटै पानामा हुनेछ । मतदाताले अब चार ठाउँमा छाप हानेर मतपत्र तीनवटा मतपेटिकामा हाल्नुपर्नेछ । आमनिर्वाचनमा चार ठाउँ छाप र तीनवटा मतपेटिकाको प्रयोग पहिलोचोटि हुँदैछ।

समानुपातिकतर्फ एउटै पानामा प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा सदस्यलाई छाप हान्नुपर्छ, जसले गर्दा मतदाताले एक ठाउँ मात्र छाप हानेर अर्काे ठाउँमा खाली छोड्ने सम्भावना रहेकाले मतदानको पद्धति बुझाउन मतदाता शिक्षा अहिले अझ आवश्यकता देखिएको पूर्व प्रमुख निर्वाचन आयुक्त नीलकण्ठ उप्रेती बताउँछन् ।

स्थानीय निर्वाचनमा एउटै मतपत्रमा सात ठाउँ छाप हान्ने प्रावधान हुँदा १० प्रतिशत हाराहारी मत बदर भएको थियो । पहिलो संविधानसभा निर्वाचनमा करिब ५ प्रतिशत र दोस्रो संविधानसभामा ४ प्रतिशत हाराहारी मात्र मत बदर भएको थियो ।

आयोगले सञ्चालन गरेका मतदाता शिक्षा कार्यक्रम प्रभावकारी नभएको निर्वाचन आयोगको यसअघि नेतृत्व सम्हालिसकेका पुर्व प्रमुख आयुक्त उप्रेती नै स्वीकार गर्छन् ।उनी भन्छन्, ‘बदर मतको संख्याले मतदाता शिक्षा कार्यक्रम प्रभावकारी नभएको देखाएको छ । हतारमा काम गर्नुपर्ने भएकाले पनि यो कार्यक्रम प्रभावकारी हुन नसकेको हो ।’

आसन्न निर्वाचनका लागि मतदाता शिक्षाका लागि ९५ करोड रुपैयाँ तथा विभिन्न तालिमका लागि ४७ करोड ५९ लाख ६३ हजार खर्च गर्ने तयारी आयोगको रहेको प्रवक्ता ढकाल बताउँछन् ।‘प्रतिनिधिसभा तथा प्रदेशसभा निर्वाचनमा स्थानीय तहको भन्दा करिब १० करोडले खर्च बढ्ने देखिएको छ’ उनले भने, ‘मतदाता शिक्षाका लागि छापिएका केही सामग्री दोहोर्‍याएर छाप्नुपर्ने भएको छ ।’

आयोगले प्रदेश तथा प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा सुरक्षा तथा व्यवस्थापन तालिमका लागि १० लाख ७३ हजार, निर्वाचनसम्बन्धी सञ्चार तालिममा ७४ लाख ८० हजार, केन्द्रमा दिइने मतदाता तालिमका लागि नौ करोड ८८ लाख ५७ हजार खर्चेको छ ।

निर्वाचन सामग्री तथा लेखा व्यवस्थापनका लागि एक करोड तीन लाख २२ हजार, निर्वाचन सञ्चालन तथा व्यवस्थापनमा ७५ लाख ९४ हजार, प्रविधि व्यवस्थापनका लागि ४० लाख ९४ हजार र राजनीतिक दलका लागि अभिमुखीकरण तथा निर्वाचनका लागि १ करोड ९३ लाख खर्च गर्ने तयारी आयोगको छ । मतदान तथा मतगणनाका लागि २८ करोड १८ लाख ५५ हजार खर्च गर्ने योजना उसको छ ।

‘आम मतदातालाई निर्वाचनमा सहभागी हुन उत्प्रेरित गरी सही तरिकाबाट मतदान गर्न सक्षम बनाउनु आयोगको दायित्व हो’ प्रवक्ता ढकालले भने, ‘निर्वाचनलाई स्वच्छ, स्वतन्त्र र भयरहित वातावरणमा सही र सुरक्षित तरिकाले सम्पन्न गर्न आयोगले मतदाता शिक्षामा जोड दिएको छ ।’यस्तो शिक्षाले निर्वाचनमा आम मतदाताले सहभागिता बढाउनुका साथै मतदानमा हुने बदर मतको संख्या न्यूनीकरण गर्न सहयोग मिल्ने उनको विश्वास छ ।

आयोगले मतदातालाई जागरुक र उत्साहित बनाउन करोड रुपैयाँ खर्च गरे पनि दूरदराजका गाउँमा त परै जाओस्, काठमाडौंकै भित्री सहरमा पनि बदर मत देखिएको छ ।निर्वाचका बेलामा मात्रै नभएर अन्य समयमा पनि निर्वाचनसम्बन्धी शिक्षा दिन सके मत बदर अझ कम हुने दाहाल बताउँछन् । मत बदरलाई कम गर्न विभिन्न सामाजिक संघसंस्था पनि मतदाता शिक्षा दिन घरदैलोमा पुग्ने गर्छन्।

स्थानीय तह निर्वाचनमा एक करोड चार लाख ३६ हजार तीन सय २५ मत खसेकोमा ३.४४ प्रतिशत मत बदर भएको थियो । ‘मत बदर हुनु भनेको शिक्षा प्रभावकारी नहुनु हो’ प्रवक्ता ढकालले भने, ‘निर्वाचन गराउने काम आयोगको भए पनि सबै मतदातामा आयोग आफैं पुग्न सक्दैन।’

काठमाडौं नरदेवीकी मनमायाले स्थानीय तह निर्वाचनमा कुन चिह्नमा कसरी मतपत्रमा स्वस्तिक छाप लगाइन् थाहा छैन । उनले मतदान गर्न जानुअघि मतदाता शिक्षाबारे थाहै पाइनन् । ‘मलाई मतपत्रमा कसरी चिह्न लगाउने थाहै छैन’ उनले भनिन्, ‘उनलाई कसैले यसरी मत खसाल्ने भनेर पनि सिकाएन ।’ हाँडीगाउँका हिरालाल श्रेष्ठले पनि मतदाता शिक्षाका बारेमा अनभिज्ञता प्रकट गरे।

आयोगले स्थानीय तह निर्वाचनका लागि मतदाता शिक्षा तथा तालिमका लागि एक अर्ब ३५ करोड ८३ लाख ८३ हजार खर्च गरेको थियो । योमध्ये ५० करोड ४० लाख ७१ हजार तालिमका लागि हो भने मतदाता शिक्षाका लागि ८५ करोड ४३ लाख १२ हजार छुट्ट्याइएको थियो । प्रतिमत बराबर चार सय ९० रुपैयाँ खर्च भएको आयोगको हिसाब छ ।

सरकारले निर्वाचन शिक्षामा ठूलो रकम खर्चिए पनि काठमाडौं महानगरपालिकामै स्थानीय तह निर्वाचनमा धेरै मत बदर भयो । काठमाडौं महानगरमा खसेको एक लाख ९७ हजार दुई सय २७ मतमध्ये सदर मत एक लाख २० हजार सात सय ६७ मात्र हो । आयोगको तथ्यांकमा बदर मतपत्रको संख्या ६ हजार एक सय ८३ मात्रै छ । आयोगले मतदाता शिक्षालाई प्रभावकारी बनाउन नसक्दा काठमाडौंमै धेरै मत बदर भएको हो ।

आयोगले स्थानीय तह निर्वाचनमा टेलिभिजन कार्यक्रम, जिंगल, निर्वाचन गीत, टेलिड्रामा, विभिन्न भाषामा निर्वाचनसम्बन्धी सन्देश, शिक्षा डकुमेन्ट्रीलगायतका भिडियो सामग्री उत्पादनमा एक करोड २३ लाख खर्च गरेको छ ।

आयोगले पाँचजना निर्वाचन शिक्षा ब्रान्ड एम्बेसडरका लागि १० लाख रुपैयाँ खर्च गरेको छ । विभिन्न भाषामा एक मिनेटको दृश्य सामग्री निर्माणका लागि १२ लाख खर्च गरिएको छ । अडियो सामग्री उत्पादनका लागि एक करोड १० लाख खर्च गरेको छ ।केन्द्र र स्थानीय तहबाट प्रसारण हुने टेलिभिजनबाट मतदाता शिक्षाका लागि तयार भएका सन्देश तथा पीएसएमा आयोगले दुई करोड १० लाख खर्च गरेको छ । पत्रपत्रिकामा चार करोड ६० लाखको विज्ञापन छापिएका छन् ।

राजनीतिक दल तथा संघसंस्थालाई टिसर्ट, ब्याग, क्याप, पर्चा, पम्प्लेटमा सन्देशमूलक सामग्री छाप्न बन्देज लगाएको आयोगले आफैंले भने ठूलो रकम यसकै लागि खर्चेको छ ।स्थानीय निर्वाचनका प्रचारप्रसारका लागि आयोगले ७५ हजार थान ब्यागका लागि ११ करोड २५ लाख खर्च गरेको छ । सोही परिमाणको टिसर्ट र क्यापमा क्रमशः तीन करोड ७५ लाख र एक करोड १२ लाख ५० हजार खर्चेको छ ।