फेरि जम्ला त दमन र विरोधको जोडी ?

फेरि जम्ला त दमन र विरोधको जोडी ?

 

काठमाडौं : ‘सभामुख महोदय, बोल्नै नदिने यो त अत्याचारै भयो’, एमाले सांसद विरोध खतिवडाले फ्लोरबाट नियमापत्ति जनाएपछि सभामुख दमननाथ ढुंगानाले ठट्यौली शैलीमा रुलिङ गरे, ‘मेरो नामै दमन, म दमन गर्छु, तपाईंको नामै विरोध, विरोध गर्नुहोस् ।’ त्यसपछि संसद्मा गलल्ल हाँसो छायो । संसद्को कारबाही अघि बढ्यो । यो दृश्य हो, २०५१ सालको संसद्को ।

महाकाली सन्धिका बेला दमनले हरेक दिनजसो संसद्मा नियमापत्ति जनाउँथे । कानुनका विद्यार्थी विरोधसँग २०४३ सालदेखिको संसदीय अभ्यासको अनुभव थियो । संसद् बैठकमा विरोध उठे कि अब के नियमापत्ति जनाउने हुन् र कसरी संसद् बैठक अघि बढाउने भन्ने पिरलोमा पर्थे, तत्कालीन सभामुख दमननाथ ।

‘त्यो बेला निकै रोचक दृश्य देख्न पाइन्थ्यो’ पूर्वसभामुख दमननाथ सम्झन्छन्, ‘कतिवटा जोक चल्थे, कतिवटा किस्सा हुन्थे । रमाइलो मात्र होइन, सत्तापक्ष र प्रतिपक्षबीचको टकराव पनि उस्तै थियो ।’

एमाले भर्खरभर्खर संसद्मा आए पनि संसद्प्रति धेरै विश्वास नभएजस्तो अवस्थाले दमननाथलाई सोच्न बाध्य बनाउँथ्यो । ‘संसद् सञ्चालनमा उनीहरूको सहयोग लिनुपर्ने अवस्था पनि थियो’, दमनाथ भन्छन् ।

 

संयोगले दमननाथ र विरोध दुवैजना आसन्न प्रतिनिधिसभाका उम्मेदवार बनेका छन् । दमननाथलाई कांग्रेसले भक्तपुर २ बाट र एमालेले विरोधलाई मकवानपुर २ बाट उम्मेदवार बनाएको छ ।

दमननाथ ०४८ देखि ०५१ सम्म सभामुख बनेका थिए भने विरोध ०४३ सालको जनपक्षीय सांसद हुँदै ०४८, ०५१ र ०५६ को सांसद बनेका थिए । ०४८ मा कांग्रेसले एकलौटी बहुमत ल्याएपछि जताततै कांग्रेस सरकारको ‘जगजगी’ थियो । कांग्रेसको एकलौटी सरकारका क्रियाकलापविरुद्ध नियमापत्ति जनाउने र सरकारलाई जवाफ दिन बाध्य बनाउँथे, विरोध । विरोधको विरोधमा एमालेका राजेन्द्र पाण्डे, द्रोण आचार्य, देवी ओझाहरू पनि संसदमा उस्तै स्वर दिन्थे ।

विरोधले नियमापत्ति जनाएपछि अधिकांश समय उनी संसदमा बोल्न समय पाउँथे । विरोधलाई जहिले पनि बोल्न समय दिएको भन्दै सभामुख दमननाथविरुद्ध सत्तासीन कांग्रेसकै सांसदहरू पनि रिसले मुर्मुरिन्थे । एकातिर प्रतिपक्षलाई बोल्न दिनुपर्ने, अर्कोतर्फ प्रतिपक्षलाई मात्र किन बोल्न दिएको भन्दै कांग्रेस रिसाउन थालेपछि अप्ठ्यारोबीच दमनले संसद्मा एउटा सिद्धान्त प्रतिवाद गरे, ‘सरकार बहुमतको, संसद प्रतिपक्षको ।’

‘मेरो त्यो सिद्धान्त अहिले पनि कायमै छ’ दमननाथ भन्छन्, ‘सरकारका गलत कार्यहरूको विरोध गर्ने, सरकारलार्ई जनताप्रति जवाफदेही बनाउन प्रतिपक्षले संसद्को उपभोग गर्नुपर्छ ।’
सरकारको ‘बिजनेस’ मा मात्र संसद् चल्ने भए पनि सरकारलाई जवाफदेही र पारदर्शी बनाउन संसद्मा प्रतिपक्षको भूमिका महत्वपूर्ण हुने दमननाथको भनाइ छ ।

०४८ र ०५१ को जस्तो संसद् पछिल्ला वर्षमा नभएको विरोधको दाबी छ । ‘पछिल्ला दिनमा त जम्माजम्मी ३०÷४० जना सांसद मात्र क्रियाशील देखिन्थे’, विरोध भन्छन्, ‘साढे पाँच सयजति सांसदको भूमिका त तलबभत्ता मात्र बुझ्ने देखिन्थ्यो ।’

०५१ सालको संसद्मा विरोधको एउटा भाषण चर्चित र विवादास्पद बन्यो । अदालतबाट फैसला जितेर नुवाकोटबाट राप्रपाका डा. प्रकाशचन्द्र लोहनीले संसद्मा प्रवेश पाएपछि विरोधले कटाक्ष हानेका थिए । ‘आफैंले नजन्माए पनि कानुनले धर्मपुत्र बनाउन पाइन्छ । त्यस्तै जनताबाट नजिते पनि अदालतले राप्रपाका लोहनीलाई धर्मपुत्र जस्तै सांसद बनाइदिएको छ ।’ विरोधको भाषणको राप्रपाका पशुपतिशमशेर राणालगायतका सांसदहरूले संसद्मा चर्को विरोध जनाए । संसद्मा होहल्ला र तनावको अवस्था आयो ।’

विरोधले यस्ता कैयौं तर्क र नियमका हाँगाबिँगा समाउँदा सत्तापक्षदेखि सभामुखसम्मलाई अप्ठ्यारो अवस्था आउँथ्यो । ‘खतिवडा उठ्नुभयो कि अब के पो आइलाग्ने हो भनेर सभामुखलाई सहयोग गर्ने कर्मचारीहरू पनि संकटमा पथ्र्यौं’, संसदका एक उच्च कर्मचारीले भने ।

विरोधले सभामुख दमननाथलाई कहिलेकाहीं सजिलो पनि बनाइदिन्थे । महाकाली सन्धि पारित गर्ने दिन राति १० बजेसम्म संसद् चलेपछि सभामुख दमननाथ निकै थाकेका थिए । आरामका लागि उनी आफैं संसद् स्थगित गर्न सक्ने अवस्थामा थिएनन् । विरोधले फ्लोरबाट केही समय संसद् स्थगित गर्दा हुन्छ भनेपछि दमननाथले राहतको सास फेरेका थिए । १५ मिनेटसम्म संसद् स्थगित भएको थियो । विरोध भन्छन्, ‘संसद्को असली अभ्यास गर्न, संसद्लाई जनपक्षीय बनाउन र सरकारलाई जनताप्रति उत्तरदायी बनाउने उद्देश्यसाथ म फेरि सांसदको उम्मेदवार बनेको हुँ ।’

संसद् बलियो भयो भने मात्र संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र र परिवर्तनहरू बलियो हुने विरोधको भनाइ छ । ०२३ वर्षपछि संसद्मा फर्कन खोजेका दमननाथ लोकतन्त्रलाई साझा बनाउन, लोकतान्त्रिक मूल्यमान्यतालाई बलियो बनाउन र विधिको शासन स्थापित गर्न आफू फेरि संसद्तर्फ आकर्षित भएको बताउँछन् । ‘सत्ता र नेतृत्वको महत्वाकांक्षा ममा छैन’, दमननाथ भन्छन् । विगतमा राजनीतिक नेतृत्व, सांसदप्रति समाजको हेर्ने दृष्टिकोण पछिल्ला दिनमा खस्कँदै गएको भन्दै जनतामा गुमेको साख फर्काउनेतिर दलहरूले सोच्ने बेला आएको दमननाथको भनाइ छ ।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.