बेपत्ता आयोगको करोडाै‌ं फ्रिज

काठमाडौं : द्वन्द्वकालमा राज्य पक्ष र तत्कालीन विद्रोही पक्षद्वारा बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिनका लागि गठन भएको आयोग पदाधिकारीकै अकर्मण्यताको सिकार बनेको छ। छानबिनको विषयलाई लिएर आयोग पदाधिकारीकै मनमुटावले काम गर्न चुकेका कारण सात करोड ३४ लाख रुपैयाँ ‘फ्रिज' भएको छ। आयोगको थपिएको एकबर्से अवधि सकिन तीन महिना मात्र बाँकी छँदा बल्ल छानबिनका लागि उजुरी खोलिएको छ।

दुई वर्षको बीचमा काम नभएका कारण आयोगलाई विनियोजन भएको झन्डै आधा रकम फ्रिज हुने अवस्था आएको हो। व्यक्ति बेपत्ता पार्नेजस्तो मानवअधिकारको गम्भीर उल्लंघन भएका घटनामा सत्यतथ्य यकिन गरी पीडित, प्रभावितलाई परिपूरणको सिफारिस र पीडकलाई कानुनबमोजिम अभियोजन (मुद्दा) को सिफारिस गर्ने ‘म्यान्डेड' का साथ ०७१ साल माघ २७ गते उक्त आयोग गठन भएको थियो।

प्रमुख तीन दलको भागबन्डाअनुरूप आयोग पदाधिकारी चयन गरिएको थियो। आयोगका लागि कानुनले तोकेको थप एक वर्षको अवधिसमेत माघ २७ मा सकिँदै छ। माओवादीले सशस्त्र विद्रोह गर्ने दिन ०५२ साल फागुन १ देखि बृहत् शान्ति-सम्झौता हुने दिन ०६३ साल मंसिर ५ गतेभित्रका बेपत्ता घटनामा छानबिनको जिम्मेवारी उक्त आयोगलाई छ।

उपलब्ध जनशक्तिलाई पूर्णकालीन रूपमा आयोगले काममा लगाउन नसकेका कारण राज्यले दिने तलबसमेत दुरुपयोग भएको छ।

आयोगमा बेपत्ता पार्ने कार्यमा संलग्न दोषीमाथि कारबाहीका लागि पीडितद्वारा ३ हजार ९३ उजुरी दर्ता भएका थिए। उजुरीको चाप हेर्दा बृहत् छानबिन गरी पीडकको बयान, पहिचान र कारबाही सिफारिस गर्ने कार्य सम्पन्न गर्न तीन महिनामा असम्भव छ। आयोग गठनपछि सरकारले आर्थिक वर्ष ०७२/७३ का लागि काम गर्न भनेर सरकारले पाँच करोड ५० लाख रुपैयाँ विनियोजन गरेको थियो। आयोग स्रोतका अनुसार काम हुन नसकेका कारण उक्त रकममध्ये करिब आधा फ्रिज भएको छ। त्यस्तै, आव ०७३/७४ मा चालुतर्फ आयोगलाई प्राप्त झन्डै १२ करोड रुपैयाँमध्ये चार करोड ५० लाख रुपैयाँ फ्रिज भएको छ।

 

यता, आयोगलाई कार्यक्रम खर्चका लागि सरकारले ०७१/७२ मा भिन्नै छुट्याएको तीन लाख रुपैयाँमध्ये पनि दुई लाख ५० हजार रुपैयाँ फ्रिज भएको छ। यता, सीप विकास, जनचेतना तालिम र गोष्ठी शीर्षकका लागि छुट्याइएको ६ लाख ५० हजार रुपैयाँ पनि कुनै कार्यक्रम नगरी फ्रिज भयो। आव ०७२/७३ मा विज्ञ विशेषज्ञको सेवा लिन सेवा तथा परामर्श खर्च शीर्षकमा विनियोजन भएको १० लाख रुपैयाँसमेत खर्च हुन सकेन।

त्यस्तै, अन्य विविध कार्यक्रमका लागि छुट्याइएको पटके खर्चसमेत फ्रिज भएको छ। पर्याप्त रकम भएर पनि आयोगले आफ्नो निर्णयअनुरूपको अत्यावश्यक ‘भिडियो कन्फरेन्सिङ' मेसिनसमेत किनेको छैन। उपलब्ध जनशक्तिलाई पूर्णकालीन रूपमा आयोगले काममा लगाउन नसकेका कारण राज्यले दिने तलबसमेत दुरुपयोग भएको छ।

आयोगले तीन वर्षको अवधिमा अनुसन्धान विज्ञसमेत नियुक्त गर्न सकेको छैन। उजुरीमा बृहत् छानबिन, पीडितसँग अन्तरक्रिया, सार्वजनिक सुनुवाइ, पीडक भनिएकाको बयान, मनोसामाजिक परामर्शकर्ताबाट पीडित उजुरकर्तालाई काउन्सिलिङ, अनुसन्धानको माध्यमबाट द्वन्द्वको पहिचानजस्ता प्रायः सबै काम बाँकी छन्। आयोगलाई छुट्याएको बजेट उजुरी प्राप्त गर्न र तलब भत्तामा मात्र सीमित भएको छ।

- आव ०७२/७३ को चालु बजेट दुई करोड ५० लाख
- आव ०७३/७४ को चालु बजेट चार करोड ५० लाख
- आव ०७१/७२ को विविधतर्फको दुई लाख ५० हजार
- सीप विकास, तालिम, गोष्ठी शीर्षकको ६ लाख ५० हजार
- विज्ञ विशेषज्ञको सेवा तथा परामर्श शीर्षकको १० लाख

‘आयोगले प्रभावकारी काम गर्न नसक्नुमा बजेट बाधक होइन। सरकारले जनशक्ति, बजेट तथा ऐन कानुन नदिएर असहयोग गर्‍यो भने पनि तथ्यले त्यस्तो देखाउँदैन। पर्याप्त बजेट, साधन, स्रोत भएर पनि आयोगले कार्यक्रम गरेको छैन,' तथ्यसहित आयोगका एक अधिकारी भन्छन्, ‘कार्यक्रम गरे मात्र सरकारले उपलब्ध गराएको बजेट खर्च हुन्छ। यी पदाधिकारी रहेसम्म अर्को पाँच वर्ष म्याद थपिए पनि आयोगले कामै गर्न सक्दैन।'

आयोगका अध्यक्ष तथा सदस्यलाई सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशलाई प्राप्त हुनेबराबर मासिक पारि श्रमिक उपलब्ध छ। त्यसमाथि सुविधासम्पन्न सवारीसाधन र चालक, पर्याप्त इन्धनलगायत सरकारले उपलब्ध गराएको छ। आयोग पदाधिकारी महिनामा एक-दुईपटक पीडितसँग भेटघाट गर्ने नाममा देशाटन, तीर्थाटन तथा घरवास पुगेको भनेर आयोगभित्रै गुनासा छन्।

यता, आयोगसँग सम्बन्धित कानुन संशोधन गरी आयोगको अवधि थप गर्ने संसद्समेत विघटन भइसकेको छ। सरकारले अध्यादेश ल्याएर ऐनमा संशोधनमार्फत अवधि लम्ब्याउने एक मात्र विकल्प छ। आयोगमा दर्ता भएका कुल दुई हजार नौ सय १५ वटा उजुरीमा प्रारम्भिक अनुसन्धान हुँदा दुई सय ५९ वटामा छानबिन नहुने गरी तामेलीमा पठाइएको छ। तीन सय ७६ वटा सत्यनिरुपण तथा मेलमिलाप आयोगको क्षेत्राधिकारभित्रको भएका कारण त्यहाँ पठाइएको छ। एक सय ७८ वटा उजुरीमा प्रारम्भिक अनुसन्धानको निर्णय हुन अझै बाँकी छ।

‘अहिलेसम्म रिपोर्ट लेख्न बस्नुपर्ने थियो। अब म्याद थप्नुको कुनै औचित्य छैन,' मानवअधिकारकर्मी तथा अधिवक्ता गोविन्द बन्दीले अन्नपूर्णसँग भने, ‘राजनीतिक नियुक्ति, आपसी मनमुटाव, असहयोगजस्ता कारण आयोगलाई अकर्मण्य बनाइयो।'

आयोगसचिव नृपध्वज निरौलाले भने आयोगको प्रतिरक्षा गर्दै काम भइरहेको दाबी गरे। ‘आयोग अहिले विस्तृत अनुसन्धानको चरणमा पुगेको छ। विस्तृत अनुसन्धानअन्तर्गत उजुरकर्ताको थप भनाइ लिने, परिपूरण फाराम भराउने, एन्टिमाटम तथ्यांक संकलन फाराम भराउने, साक्षीको बकपत्र गराउने तथा अन्य कागजप्रमाण बुझ्ने काम तदारुकतासाथ भइरहेको छ,' उनले भने।