केन्द्रीय संसद् बैठक बानेश्वरमै

केन्द्रीय संसद् बैठक बानेश्वरमै

 

काठमाडौं : संसद्को आफ्नै भवन नभएपछि भावी प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभाको बैठक पनि अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन केन्द्र बानेश्वरमै बस्ने भएको छ भने प्रदेश संसद्को बैठक कहाँ बस्ने भन्ने अन्योल कायमै छ । संसद् सचिवालयले सम्मेलन केन्द्रमा रहेका अन्य सरकारी कार्यालय हटाएर सम्मेलन केन्द्रको पूरै क्षेत्र भाडामा लिने तयारी गरेको छ । ०६४ को संविधानसभा गठनपछि संविधानसभा र पछि रूपान्तरित संसद्को बैठक अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन केन्द्रमा बसेको थियो ।

अब प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभा गरी दुई सदनात्मक संसद् हुने भएपछि संसद् सचिवालयले सम्मेलन केन्द्रको मुख्य हलमा प्रतिनिधिसभा र नुप्से हलमा राष्ट्रियसभाको बैठक बस्ने गरी तयारी गरेको जनाएको छ । ‘संसद्को आफ्नै भवन नभएपछि भाडामा लिनुबाहेक अर्को विकल्प छैन’, संसद्का प्रवक्ता भरतराज गौतमले अन्नपूर्णसँग भने, ‘सम्मेलन केन्द्रलाई व्यवस्थापन गर्न लागेका छौं ।’

 

 

संविधानसभाका बैठक बस्ने गरेको मुख्य हलमा ६ सयभन्दा बढी सिट छन् । तर, भावी प्रतिनिधिसभा २ सय ७५ सदस्यीय मात्र हुने भएपछि ‘सिट मिलान’ गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिएको छ । ‘कुर्सी त पुरानै हुन्छन् होला तर सिट व्यवस्थापन गर्नुपर्ने देखिएको छ’, गौतमले भने । प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभाको बैठकका लागि नयाँ व्यवस्था गर्नुपर्ने भएकाले ठूलो रकम व्यवस्थापनमा खर्च हुने अनुमान गरिएको छ । ‘कति रकम चाहिन्छ भन्ने विवरण तयार हुँदै छ’, उनले भने । सोफा, कार्पेट, पर्दा फेर्न, नयाँ माइक जडान गर्न, रंगरोगन गर्न, नयाँ फर्निसिङ गर्न खर्च हुने संसद् सचिवालयको अनुमान छ ।

संसद् सचिवालयले अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन केन्द्र परिसरमा रहेका कानुन सुधार आयोग र लगानी बोर्डका कार्यालय अन्यत्र सारेर संसद् सचिवालय स्थापना गर्ने तयारी गरेको छ । विगतमा संविधानसभाका बैठक सम्मेलन केन्द्रमा बस्ने गरे पनि संसद् सचिवालयको सम्पूर्ण काम सिंहदरबारबाट गर्नुपर्ने दोहोरो झन्झट थियो ।

‘संसद्को आफ्नै भवन नभएपछि भाडामा लिनुबाहेक अर्को विकल्प छैन । सम्मेलन केन्द्रलाई व्यवस्थापन गर्न लागेका छौं ।’ - भरतराज गौतम, प्रवक्ता, संसद् सचिवालय

दुई सदनात्मक केन्द्रीय संसद्को बैठक बस्ने स्थानको टुंगो लागे पनि प्रदेशसभा भवनको अझै टुंगो लाग्न सकेको छैन । प्रदेशसभामा जनप्रतिनिधि चयन भएर आउन एक महिनाभन्दा कम समय छ । संविधानअनुसार प्रदेशसभा निर्वाचनको अन्तिम परिणाम घोषणा भएको मितिले २० दिनभित्र प्रदेशसभाको अधिवेशन आह्वान गर्नुपर्छ । तर, जनप्रतिनिधि आएपछि कुन स्थानमा प्रदेशसभाको बैठक सञ्चालन गर्ने भन्ने अत्तोपत्तो छैन ।

संसद्का प्रवक्ता गौतम भन्छन्, ‘प्रदेशसभाको निर्वाचन हुनुअगावै प्रदेशसभा रहने स्थान र भवन निश्चित हुनुपथ्र्यो । प्रदेशसभा भवन निश्चित भएपछि यसको सचिवालय, समिति कक्ष, प्रदेशसभा पुस्तकालय र संसदीय दलका कार्यालय रहने स्थान र भवन पनि निश्चित गर्नुपर्ने अवस्था छ ।’

प्रदेशसभा भवनको स्थान, प्रदेशसभा सचिवालयको स्वरूप, भौतिक संरचनाबारे सरकारले केन्द्रीय संसद् सचिवालयसँग सोधपुछसमेत गरेको छैन । ‘प्रदेशसभाको स्वरूप, भौतिक संरचना, कर्मचारी व्यवस्थापनलगायत विषयमा हामीले अध्ययन गरेर प्रतिवेदन तयार पारेका छौं’, गौतमले भने, ‘तर सरकारबाट न कुनै पहल भएको देखिन्छ न त केन्द्रीय संसद्को सचिवालयसँग कुनै समन्वय गरेको छ ।’

केन्द्र र प्रदेशसभाको खर्च चार अर्ब बढी

दुई सदनात्मक केन्द्रीय संसद् र सातवटा प्रदेशमा सातवटा प्रदेशसभा गठन हुने भएपछि संसद्तर्फको खर्च ह्वात्तै बढ्ने देखिएको छ । संसद् सचिवालयले गरेको अध्ययनअनुसार केन्द्र र प्रदेशसभाको वार्षिक खर्च ४ अर्ब २५ करोड खर्च हुने अनुमान छ ।

केन्द्रमा भौतिक संरचना बने पनि सातवटा प्रदेशमा प्रदेशसभाको बैठकस्थल, सचिवालय, संसदीय दलका कार्यालय, पुस्तकालयलगायत भौतिक संरचना बन्न बाँकी छ । संसद् सचिवालयका प्रवक्ता गौतमको संयोजकत्वमा गठित अध्ययन समितिले दुई सदनात्मक केन्द्रीय संसद्का लागि १ अर्ब ७० करोड र सातवटै प्रदेशसभाका लागि २ अर्ब ५५ करोड खर्च लाग्ने अनुमान गरेको छ ।

प्रदेशसभामा ४७ जना स्थायी कर्मचारी

प्रदेशसभा सञ्चालनका लागि कम्तीमा ४७ जना स्थायी कर्मचारी आवश्यक पर्ने अनुमान गरिएको छ । केही कर्मचारी करारमा भर्ना गर्न सकिने अध्ययन प्रतिवेदनमा सुझाव छ । केन्द्रीय संसद्मा हाल चार सयजति कर्मचारी छन् । तर, सातवटै प्रदेशसभामा कर्मचारी कुन विधिबाट पूर्ति गर्ने भन्ने सरकारले निर्णय गरेको छैन । प्रदेशसभामा एक सचिवसहित अन्य पदमा दरबन्दी हुनुपर्ने संसद् सचिवालयको अध्ययन प्रतिवेदनले देखाएको छ । प्रदेशसभामा बढीमा ५ वटा विषयगत समिति बनाउनुपर्ने संसद् सचिवालयका अधिकारी बताउँछन् ।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.