दलका घोषणापत्रमा विकासको होड
मुलुक संघीयतामा गएसँगै बृहतर र विकेन्द्रित विकासको सपना पनि जोडिन पुगेको छ । दुई दशकदेखि रिक्त स्थानीय निकायको निर्वाचनसमेत भएपछि स्थानीय तहमा जनप्रतिनिधिले विकासको लहर ल्याउने उत्साह देखाइसकेका छन् । लगत्तै हुन लागेको संघीय र प्रदेशको निर्वाचनमा होमिएका दलले घोषणापत्रमार्फत विकासलाई उच्च प्राथमिकता दिने प्रतिबद्धता जनाइसकेका छन् ।
कांग्रेसले नेपालको समग्र विकास १० वर्षभित्र गर्ने आश्वासन दिइरहँदा एमाले र नेकपा माओवादीकेन्द्रबीच भएको वाम गठबन्धनले पाँच बर्र्से विकासको रोडम्याप नै अघि सारेको छ । ‘आगामी पाँच वर्षभित्र नेपाललाई विकासशील राष्ट्रको पंक्तिमा पुर्याइनेछ । निरपेक्ष गरिबीको रेखामुनि रहेका जनतालाई सो अवस्थाबाट मुक्त गरिनेछ’, वाम गठबन्धनले घोषणापत्रमा लेखेको छ, ‘१० वर्षभित्र प्रतिव्यक्ति आय कम्तीमा ५ हजार अमेरिकी डलर पुग्ने गरी राष्ट्रिय अर्थतन्त्र विकास गरिनेछ ।’
२०९९ सालसम्ममा गठबन्धनले नेपाललाई समुन्नत राष्ट्रको स्तरमा पुर्याउने गरी आर्थिक र विकासका योजना र कार्यक्रम अघि सारेको छ । ‘१० बर्से अवधिमा नेपालको ७५ प्रतिशतभन्दा बढी जनसंख्या व्यवस्थित, सुविधा सम्पन्न, आधुनिक हुनेछन् । अधिकांश नागरिक मध्यम-वर्गीय हुनेछन् जसको निजी उद्यम हुनेछ’, कांग्रेसले घोषणापत्रमा लेखेको छ, ‘व्यवसायमैत्री भएको गतिशील लोककल्याणकारी राज्य हुनेछ । कुल गार्हस्थ उत्पादनको अनुपातमा औसत ५ प्रतिशत वार्षिक एक खर्बदेखि ५ खर्बसम्मको विदेशी प्रत्यक्ष लगानी भित्रिनेछ ।’ कांग्रेसले अर्थतन्त्रमा नेपाली उत्पादनमूलक उद्योगको अंश ५ बाट १५ प्रतिशत पुगी अन्तर्राष्ट्रिय उत्पादन सञ्जालमा गाँस्ने आश्वासनसमेत बाँडेको छ ।
गठबन्धनले व्यवस्थित सहरीकरणको योजना निर्माण गरेर राष्ट्रव्यापी सहरीकरण कार्यान्वयन गर्ने र छरिएका बस्तीलाई एकीकृत गरी उपयुक्त स्थानमा उपनगर वा एकीकृत ग्राम विकास गर्ने भएको छ । आगामी ५ वर्षमा सबै गाउँपालिकामा व्यवस्थित सहरीकरण लागू गरी नगरपालिकामा रुपान्तरण गर्ने आश्वासन गठबन्धनको छ । यसैगरी, सडक पुर्याउन सम्भव नहुने उच्च हिमाली क्षेत्रका बस्तीलाई केबलकारलगायत वैकल्पिक यातायातबाट जोड्ने लक्ष्य पनि समावेश गरेको छ ।
कांग्रेसले भने सुरक्षित आवासमा बस्ने नेपाली घरपरिवारको हिस्सा तीन गुणाले वृद्धि गर्ने भएको छ । नयाँ भवन अनिवार्य रूपले भूकम्प प्रतिरोधी बनाउने साथै बाढी, पहिरो, आगलागीजस्ता प्राकृतिक विपद्का कारण अकालमा मृत्यु हुनेको संख्या न्यून पार्ने कांग्रेसले लक्ष्य लिएको छ । गठबन्धनले भित्री, बाहिरी र बृहत्् गरी तीनवटा चक्रपथ निर्माण, विस्तार तथा विकासमा जोड दिएको छ । त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थललाई विस्तार तथा स्तरोन्नति गर्ने साथै ५ वर्षभित्र निजगढमा अत्याधुनिक अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल र दुई वर्षभित्रै भैरहवा र तीन वर्षभित्रमा पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण सम्पन्न गर्ने गठबन्धनको घोषणापत्रमा छ ।
कांग्रेसले काठमाडौं-मधेस एक्सप्रेस-वेलगायत ४ देखि ६ लेनका हजार किलोमिटरभन्दा बढी द्रुतमार्ग, पाँच सय किलोमिटरभन्दा बढी रेल-वे लाइन र ५० हजारभन्दा बढी किलोमिटर कालोपत्रे सडक सञ्जालले राष्ट्रलाई जोड्ने लक्ष्य लिएको छ । १० वर्षभित्र पाँचवटा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण गर्ने कांग्रेसको लक्ष्य छ । हालसम्म राजधानीमा एउटा मात्रै अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल छ भने निजगढ, पोखरा र लुम्बिनीमा निर्माण सुरु भइसकेका छन् ।
गठबन्धनले ५ वर्षमा राजधानी उपत्यकाका चक्रपथमा आवश्यक गतिका रेल सञ्चालन गर्नुका साथै राजधानी काठमाडौंलाई छिमेकी मुलुकका रेलमार्ग सञ्जालसँग तथा राजधानीलाई सबै प्रादेशिक केन्द्रसँग द्रुतमार्गमा जोड्ने महत्वाकांक्षी योजना अघि सारेको छ । यसैगरी, काठमाडौं-तराई द्रुतमार्ग ४ वर्षभित्र निर्माण, पूर्व-पश्चिम राजमार्गलाई ५ वर्षभित्र ८ वा ६ लेनको बनाउने, आगामी ३ वर्षमा हुलाकी राजमार्गलाई ४ वा ६ लेनमा साथै डुबान क्षेत्रमा भने ४ लेनको आकाशे मार्ग निर्माण गर्ने भएको छ । प्रत्येक प्रदेशका केन्द्रलाई ४ देखि ८ लेनका आधुनिक सडकमार्फत मुख्य राष्ट्रिय राजमार्गसँग आबद्ध गर्ने पनि गठबन्धनको अठोट छ ।
कांग्रेसले द्रुत र फराकिलो आर्थिक वृद्धि हासिल भई अर्थतन्त्रको आकार प्रचलित मूल्यमा सय खर्ब हाराहारीमा पुर्याउने र यसबाट लाखौं नयाँ रोजगारी सिर्जना गर्ने उल्लेख गरेको छ । घोषणापत्रमा उल्लेख छ, ‘प्रत्येक वर्ष ३२ लाखभन्दा बढी पर्यटक नेपाल भित्याउने र यसका लागि ५० लाख नेपालीले पर्यटन उद्योगमा प्रत्यक्ष÷अप्रत्यक्ष रोजगारी पाउने अवस्था सिर्जना गर्ने कांग्रेसको लक्ष्य छ।’
गठबन्धनले १० वर्षमा ५० लाख पर्यटक भित्याउने र पर्यटनसम्बन्धी उच्च अध्ययन र आवश्यक जनशक्ति तयार गर्न पर्यटन विश्वविद्यालय सञ्चालन गर्ने भएको छ । यसका साथै पर्यटक सेवाका लागि विभिन्न महत्वपूर्ण पर्यटकीय स्थानमा केबलकार र मोनोरेल सञ्चालन गर्ने भएको छ । भूपरिवेष्ठित मुलुकले समुद्र उपयोग गर्न पाउने अधिकार प्रयोग गरी नेपाली ध्वजावाहक पानीजहाज सञ्चालन गर्ने पनि गठबन्धनको प्रतिबद्धता छ ।
प्रत्येक स्थानीय तहमा न्यूनतम एक उद्योग ग्राम विकास गर्नेदेखि गठबन्धनले ‘एक प्रदेश न्यूनतम एक आधुनिक औद्योगिक क्षेत्र’ नीतिअनुरूप सबै प्रदेशमा ठूला औद्योगिक क्षेत्र स्थापना गर्ने लक्ष्य राखेको छ । विद्यमान औद्योगिक क्षेत्रलाई आधुनिकीकरण गरेर यसमा १० वर्षभित्र १० लाख व्यक्तिलाई रोजगारी दिने पनि घोषणापत्रमा छ । कृषि र किसानलाई दुवै दलले आ-आफ्नै ढंगले आधुनिकीकरण गरी आत्मनिर्भर बन्ने र उत्पादन कम्तीमा दोब्बर बनाउने भएका छन् ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
