प्रशासनिक पुनःसंरचना अवरूद्ध
काठमाडौं : सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको समेत जिम्मेवारी सम्हालेका प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले सामान्यको काममा समय दिन नसक्दा प्रशासन पुनःसंरचनालगायत महत्वपूर्ण काम अवरुद्ध भएका छन् ।
प्रधानमन्त्री देउवाले मन्त्रालयको जिम्मेवारी एक सातादेखि आफैं सम्हालेपछि मन्त्रीको अध्यक्षतामा रहेको अधिकारसम्पन्न संघीय प्रशासनिक पुनःसंरचना समितिको बैठक पनि बस्न सकेको छैन । तत्कालीन सामान्य प्रशासनमन्त्री टेकबहादुर बस्नेत अध्यक्षताको समितिले केही महिनादेखि प्रशासनिक पुनःसंरचनाको काम तीव्र गतिमा अघि बढाउँदै आएको थियो । प्रधानमन्त्रीले बस्नेतलाई बिनाविभागीय बनाएर मन्त्रालयको जिम्मेवारी आफैं लिएपछि पुनःसंरचनाको काम अवरुद्ध भएको मन्त्रालयका अधिकारीले बताएका छन् ।
मन्त्रालयका अधिकारीहरूका अनुसार मन्त्रालयका सचिव÷सहसचिवहरू विभिन्न काम लिएर प्रधानमन्त्रीसामु जान सकेका छैनन् भने प्रधानमन्त्रीसँग भेट्नसमेत कठिन हुने गरेको छ । यसैकारण मन्त्रालयका अधिकारीले मन्त्रालय र समितिका काम प्रभावकारी रूपमा सम्पादन गर्न सकेका छैनन्।
सामान्य प्रशासन मन्त्रालय र मन्त्रीको अध्यक्षताको समितिले विगतमा छोटो समयमै कर्मचारी समायोजन ऐन ल्याउने, स्थानीय तहमा कर्मचारी व्यवस्थापन गर्ने, संघ र प्रदेशमा रहने मन्त्रालयको खाका बनाउने, संघीय निजामती सेवा ऐनको मस्यौदा तयार पार्ने, राष्ट्रिय कर्मचारी नीतिको मस्यौदा बनाउनेजस्ता महत्वपूर्ण काम गरेको थियो ।
मन्त्रालयका सचिव÷सहसचिवहरू विभिन्न काम लिएर प्रधानमन्त्रीसामु जान सकेका छैनन् भने प्रधानमन्त्रीसँग भेट्नसमेत कठिन हुने गरेको छ ।
अहिले मन्त्री नहुँदा संघीय निजामती सेवा ऐनको मस्यौदालाई अन्तिम रूप दिने काम अवरुद्ध भएको छ भने प्रशासन पुनःसंरचना गर्न पाइपलाइनमा रहेका धेरै योजना र कार्यक्रम अघि बढेका छैनन् । ‘प्रधानमन्त्रीज्यूले कि आफैंले समितिको बैठक बसाउनुपर्छ, नसके छिटोभन्दा छिटो सामान्य प्रशासनमन्त्रीको जिम्मेवारी कसैलाई दिनुपर्छ,’ सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका एक अधिकारीले भने ।
सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका प्रवक्ता सहसचिव शिवराम न्यौपानेले पनि सामान्य प्रशासनमन्त्रीको जिम्मेवारी कसैलाई दिए मन्त्रालयको काम कारबाही अघि बढाउन सहज हुने बताए । पुनःसंरचना समितिको बैठक बस्न नसक्दा महत्वपूर्ण काम रोकिएको मन्त्रालयकी प्रशासन सुधार महाशाखा प्रमुख सहसचिव नीता पोखरेलले जानकारी दिइन् ।
सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका अनुसार कर्मचारी समायोजन ऐन प्रमाणीकरण भएर आइसकेकाले अब समायोजन ऐन कार्यान्वयन गर्न समायोजन नियमावली बनाउनुपर्छ । मन्त्री नहुँदा सो कामसमेत अघि बढ्न सकेको छैन । कर्मचारी समायोजन गर्नुअघि संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको संगठन संरचना र दरबन्दी निर्धारण गर्नुपर्ने, समायोजनका आधार, मापदण्ड र प्रक्रिया निर्धारण गर्नुपर्ने, संघीय तथा प्रादेशिक सार्वजनिक सेवा ऐन तथा नियमावली तर्जुमा र कार्यान्वयन गर्नुपर्ने तथा प्रादेशिक र स्थानीय तहका सेवा श्रेणीगत व्यवस्थाबाट तहगत प्रणालीमा रूपान्तरण गर्नेजस्ता महत्वपूर्ण काम थाती रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ ।
यतिखेर प्रशासनिक पुनःसंरचनाका लागि सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको काम अत्यन्त धेरै र महत्वपूर्ण भएकाले सोहीअनुसार राजनीतिक नेतृत्व संवेदनशील बन्नुपर्ने मन्त्रालयका प्रवक्ता सहसचिव न्यौपानेले बताए ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
