मत खेर जान नदेऊ

मत खेर जान नदेऊ

निर्वाचन आयोगले मतदाता शिक्षामा अर्बौं खर्च गर्दै आए पनि जनताको मतको पूर्णरूपमा सदुपयोग हुन सकिरहेको छैन । मतदाता शिक्षामा राज्यको त्यति धेरै रकम खर्च हुँदा पनि निर्वाचनमा मत बदर हुने क्रममा कमी आउन सकेको छैन । स्थानीय तहको निर्वाचनलाई हेर्ने हो भने निर्वाचन आयोगले मतदाता शिक्षामा गरेको लगानी बालुवामा पानीसरह देखिन पुगेको छ । स्थानीय तहको निर्वाचनमा १० प्रतिशत मत बदर भएको थियो । त्यसअघि पहिलो संविधानसभाको निर्वाचनमा करिब पाँच प्रतिशत र दोस्रो संविधानसभाको निर्वाचनमा चार प्रतिशत मत बदर भएको आयोगले स्पष्ट पार्दै आएको छ । आयोगले ती निर्वाचनमा पनि मतदाता शिक्षा कार्यक्रममा अर्बौं रुपैयाँ खर्चेको थियो ।

राज्यकोषबाट अर्बौं रुपैयाँ खर्चंदा पनि आयोगले निर्वाचनमा हुने बदर मतमा कमी ल्याउन नसक्नु विडम्बना हो । निर्वाचन लोकतन्त्रको सुन्दर पक्ष हो । जनताले निर्वाचनमार्फत नै आफ्ना प्रतिनिधि छनोट गरी शासकीय व्यवस्थालाई अझ मजबुत बनाउने गर्छन् । त्यहीमाथि अहिले हामी संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र कार्यान्वयनको चरणमा छौं । यो शासकीय व्यवस्थाको कार्यान्वयनकै क्रममा स्थानीय तहको निर्वाचन सम्पन्न भइसकेको छ भने अब संघीय र प्रादेशिक निर्वाचनमा मुलुक होमिएको छ ।

 

 

निर्वाचन आयोगले सो निर्वाचनको मतदाता शिक्षाको लागि एक अर्ब ४२ करोड ५९ लाख ६३ हजार रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ । आयोगले मत बदर हुने क्रम रोक्नकै लागि मतदाता शिक्षामा अहिले पनि त्यति रकम विनियोजन गरेको बताए पनि आयोगले मतदाता शिक्षा कार्यक्रमलाई प्रभावकारी रूपमा गाउँबस्तीसम्म पुर्‍याउन सकेको छैन ।

पहिलो चरणको निर्वाचन आउन २० दिन र दोस्रो चरणको निर्वाचन आउन एक महिना मात्रै बाँकी रहँदा पनि निर्वाचन आयोगको मतदाता शिक्षा कार्यक्रम आक्रामक रूपमा अघि बढ्न नसक्नु दुःखद हो । विगतका निर्वाचनमा भएको मत बदरको उल्लेख्य संख्याले मतदाता शिक्षा कार्यक्रममाथि ठूलो प्रश्न उठेको थियो । तर यसपटक आयोगले त्यसखाले गल्ती र कमजोरीबाट पाठ सिक्न सकेको देखिएन । आयोगको यस प्रकारको लापरबाहीपूर्ण कार्यले आउँदो प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको निर्वाचनमा मत बदर हुने क्रम बढ्न सक्ने देखिएको छ । आयोगले मतदाता शिक्षा कार्यत्रमलाई चुस्तदुरुस्त बनाउन विशेष खालको रणनीति अपनाउन सकेको छैन । लोकतन्त्रमा जनताको एकएक मत पनि निकै अमूल्य हुन्छ भन्ने कुराको ज्ञान आयोगका पदाधिकारीमा हुन जरुरी छ ।

आयोगले मतदाता शिक्षाका लागि छुट्ट्याएको ठूलो रकमको सदुपयोग राम्ररी गर्न नसकेको र मतदाता शिक्षा कार्यक्रम औपचारिकतामा मात्रै सीमित छ । यस प्रकारका आलोचनालाई निर्वाचन आयोगले सकारात्मक रूपमा लिएर मतदाता शिक्षा कार्यक्रमलाई थप पारदर्शी र प्रभावकारी बनाउन सक्नुपर्छ । आयोगका पदाधिकारीहरू आफैं गाउँबस्तीसम्म पुगेर मतदाता शिक्षा प्रभावकारी भएनभएको अनुगमन गर्न जरुरी छ । आयोगले छिटोभन्दा छिटो पछिल्लो समयमा छापिएका मतपत्रहरूको ढाँचासहितको मतदाता शिक्षा सामग्री जनताका घरदैलोमा पुर्‍याउन सक्नुपर्छ । 

जनतालाई मतदान गर्ने तरिका सिकाउने मतदाता स्वयंसेवकमार्फत मतदाता शिक्षा कार्यक्रमलाई प्रभावकारी बनाउने कार्यमा आयोग होमिनैपर्छ । जनताका मतलाई जोगाउन सक्नुपर्छ । आयोगले यसो गर्न सकेमा मात्रै आयोगको संवैधानिक दायित्व पनि पूर्णरूपमा पूरा हुन सक्छ र शासकीय सफलताका आधारहरू पनि तय हुन सक्छन् ।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

लोकप्रिय

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.