मत खेर जान नदेऊ

निर्वाचन आयोगले मतदाता शिक्षामा अर्बौं खर्च गर्दै आए पनि जनताको मतको पूर्णरूपमा सदुपयोग हुन सकिरहेको छैन । मतदाता शिक्षामा राज्यको त्यति धेरै रकम खर्च हुँदा पनि निर्वाचनमा मत बदर हुने क्रममा कमी आउन सकेको छैन । स्थानीय तहको निर्वाचनलाई हेर्ने हो भने निर्वाचन आयोगले मतदाता शिक्षामा गरेको लगानी बालुवामा पानीसरह देखिन पुगेको छ । स्थानीय तहको निर्वाचनमा १० प्रतिशत मत बदर भएको थियो । त्यसअघि पहिलो संविधानसभाको निर्वाचनमा करिब पाँच प्रतिशत र दोस्रो संविधानसभाको निर्वाचनमा चार प्रतिशत मत बदर भएको आयोगले स्पष्ट पार्दै आएको छ । आयोगले ती निर्वाचनमा पनि मतदाता शिक्षा कार्यक्रममा अर्बौं रुपैयाँ खर्चेको थियो ।

राज्यकोषबाट अर्बौं रुपैयाँ खर्चंदा पनि आयोगले निर्वाचनमा हुने बदर मतमा कमी ल्याउन नसक्नु विडम्बना हो । निर्वाचन लोकतन्त्रको सुन्दर पक्ष हो । जनताले निर्वाचनमार्फत नै आफ्ना प्रतिनिधि छनोट गरी शासकीय व्यवस्थालाई अझ मजबुत बनाउने गर्छन् । त्यहीमाथि अहिले हामी संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र कार्यान्वयनको चरणमा छौं । यो शासकीय व्यवस्थाको कार्यान्वयनकै क्रममा स्थानीय तहको निर्वाचन सम्पन्न भइसकेको छ भने अब संघीय र प्रादेशिक निर्वाचनमा मुलुक होमिएको छ ।

निर्वाचन आयोगले सो निर्वाचनको मतदाता शिक्षाको लागि एक अर्ब ४२ करोड ५९ लाख ६३ हजार रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ । आयोगले मत बदर हुने क्रम रोक्नकै लागि मतदाता शिक्षामा अहिले पनि त्यति रकम विनियोजन गरेको बताए पनि आयोगले मतदाता शिक्षा कार्यक्रमलाई प्रभावकारी रूपमा गाउँबस्तीसम्म पुर्‍याउन सकेको छैन ।

पहिलो चरणको निर्वाचन आउन २० दिन र दोस्रो चरणको निर्वाचन आउन एक महिना मात्रै बाँकी रहँदा पनि निर्वाचन आयोगको मतदाता शिक्षा कार्यक्रम आक्रामक रूपमा अघि बढ्न नसक्नु दुःखद हो । विगतका निर्वाचनमा भएको मत बदरको उल्लेख्य संख्याले मतदाता शिक्षा कार्यक्रममाथि ठूलो प्रश्न उठेको थियो । तर यसपटक आयोगले त्यसखाले गल्ती र कमजोरीबाट पाठ सिक्न सकेको देखिएन । आयोगको यस प्रकारको लापरबाहीपूर्ण कार्यले आउँदो प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको निर्वाचनमा मत बदर हुने क्रम बढ्न सक्ने देखिएको छ । आयोगले मतदाता शिक्षा कार्यत्रमलाई चुस्तदुरुस्त बनाउन विशेष खालको रणनीति अपनाउन सकेको छैन । लोकतन्त्रमा जनताको एकएक मत पनि निकै अमूल्य हुन्छ भन्ने कुराको ज्ञान आयोगका पदाधिकारीमा हुन जरुरी छ ।

आयोगले मतदाता शिक्षाका लागि छुट्ट्याएको ठूलो रकमको सदुपयोग राम्ररी गर्न नसकेको र मतदाता शिक्षा कार्यक्रम औपचारिकतामा मात्रै सीमित छ । यस प्रकारका आलोचनालाई निर्वाचन आयोगले सकारात्मक रूपमा लिएर मतदाता शिक्षा कार्यक्रमलाई थप पारदर्शी र प्रभावकारी बनाउन सक्नुपर्छ । आयोगका पदाधिकारीहरू आफैं गाउँबस्तीसम्म पुगेर मतदाता शिक्षा प्रभावकारी भएनभएको अनुगमन गर्न जरुरी छ । आयोगले छिटोभन्दा छिटो पछिल्लो समयमा छापिएका मतपत्रहरूको ढाँचासहितको मतदाता शिक्षा सामग्री जनताका घरदैलोमा पुर्‍याउन सक्नुपर्छ । 

जनतालाई मतदान गर्ने तरिका सिकाउने मतदाता स्वयंसेवकमार्फत मतदाता शिक्षा कार्यक्रमलाई प्रभावकारी बनाउने कार्यमा आयोग होमिनैपर्छ । जनताका मतलाई जोगाउन सक्नुपर्छ । आयोगले यसो गर्न सकेमा मात्रै आयोगको संवैधानिक दायित्व पनि पूर्णरूपमा पूरा हुन सक्छ र शासकीय सफलताका आधारहरू पनि तय हुन सक्छन् ।