व्यवसायीको सुरक्षा
असोज २३ गते निर्माण व्यवसायी महासंघ अध्यक्ष शरदकुमार गौचनको आपराधिक समूहबाट हत्या भएपछि आतंकित निर्माण व्यवसायी अहिले थप त्रसित भएका छन् । गौचन हत्याको जिम्मा समीर बस्नेत नेतृत्वको आपराधिक समूहले लिएको थियो । गौचनको हत्यापश्चात निर्माण व्यवसायी महासंघका पूर्व अध्यक्षहरू, त्यसका पदाधिकारी र सदस्यहरूले पत्रकार सम्मेलन गरेर र अन्य तरिकाले आक्रोश व्यक्त गरेका छन् । सर्वसाधारण जनतालाई समेत यस्ता घटनाले आक्रोशित बनाएको छ ।
गौचन हत्याको यत्रो विरोध हुँदा र त्यो विषयमा समाचार माध्यमहरूमा छाइरहँदा पनि आपराधिक समूहको मनोबल अझै उस्तै छ । त्यही समीर बस्नेत समूहले व्यवसायीहरूलाई थप चन्दा माग्दै फोन गर्ने र धम्क्याउने मात्र होइन उनीहरूको अवैधानिक असुलीको विरोध नगर्न उल्टै चेतावनी दिने गरेको व्यवसायीहरूले बताएका छन्।
त्यसका कारण असुरक्षित अनुभव गरेका निर्माण व्यवसायीहरू नचिनेका नम्बरबाट आएका फोनहरू नउठाउने, फोन नम्बर फेरिरहने र व्यक्तिगत सुरक्षा गार्डहरू लिएर हिँड्न थालेका छन् । उनीहरूमा त्रास यति धेरै देखिन्छ कि यस्ता धम्कीका बारेमा उनीहरूले राजनीतिक दलका नेताहरू र प्रहरीका उच्चपदस्थ अधिकारीहरूलाई व्यक्तिगत चिनाजानीका आधारमा जानकारी त गराउँछन् तर प्रहरीमा लिखित उजुरी गर्ने हिम्मत भने गर्दा रहेनछन् । पत्रकार सम्मेलन र विरोधका अन्य कार्यक्रममा बोलेका कुराहरू आपराधिक समूहका व्यक्तिहरूले थाहा पाउने र प्रहरीमा उजुरी गर्न पनि डराउनुपर्ने अवस्थाले त्यस्ता असामाजिक र अवैध समूहको पहुँच, प्रभाव र हिम्मत कति र कहाँसम्म रहेछ स्पष्ट पार्छ ।
राज्यले प्रत्येक नागरिकको भौतिक सुरक्षा र सामाजिक र कानुनी रूपमा स्वीकार्य पेसाव्यवसाय गरेर खान पाउने अधिकारको सुनिश्चित गर्न सक्नुपर्छ । राज्यको आवश्यकता र राज्य-नागरिक सम्बन्धको व्याख्या गर्ने सामाजिक सम्झौताको सिद्धान्तले राज्यले जनतालाई सुरक्षा दिनुपर्ने र त्यसबापत नागरिकले राज्यलाई कर तिनुपर्ने र राज्यप्रति समर्पित रहनुपर्ने बताएको छ । यसर्थ सर्वसाधारणको जीउ धन, पेसाव्यवसाय र जीवनशैलीको सुरक्षा गर्नु राज्यको आधारभूत दायित्व हो ।
यस्तो दायित्वबाट राज्य कुनै पनि निहुँमा तर्किन मिल्दैन । त्यसका लागि राज्यले सेना, प्रहरी, गुप्तचर निकायलगायत सुरक्षा बल राखेको हुन्छ र तिनीहरूलाई जनताले तिरेको करबाट तलब, भत्ता, सुविधा र तालिम दिइन्छ ।
सुरक्षा निकायमा भर पर्न नसक्नु र आफ्नो सुरक्षाको व्यवस्था आफैं गर्नुपर्ने अवस्थाले राज्यले आफ्ना दायित्व पुरा गर्न नसकेको स्पष्ट देखाउँछ । यसले नेपाली राज्यले आफ्नो दायित्व पूर्णरूपमा निर्वाह गर्न नसकेको देखाउँछ । आपराधिक समूहहरूलाई राजनीतिक नेता र दलहरूले प्रयोग गर्ने हुँदा उनीहरूको हौसला बढेको छ ।
अहिले राजनीतिमा बढ्दै गइरहेको कथित डनहरूको प्रवेश र प्रयोगले उनीहरूलाई राजनीतिक संरक्षण मिलेको देखिन्छ । राजनीतिक दलहरूले उनीहरूलाई संरक्षण नदिने सामूहिक प्रतिबद्धता मात्रै जनाइदिने हो भने सुरक्षा निकायहरूमा यस्ता असामाजिक तत्वहरूलाई तह लगाउन सुरक्षा निकायलाई प्रोत्साहन मिल्छ । सुरक्षा निकायहरू आफ्नो जिम्मेवारी निर्वाह गर्न इमानदारीपूर्वक लाग्ने हो भने त्यस्ता असामाजिक तत्वहरूलाई नियन्त्रणमा लिनु उनीहरूको क्षमता बाहिरको कार्य होइन ।
उद्योगी व्यवसाय समग्र अर्थतन्त्रमा टेवा दिने क्षेत्र हो । नेपाल जस्तो पूर्वाधारको द्रुतगतिमा विकास भइरहेको मुलुकमा निर्माण व्यवसायीको व्यक्तिगत र पेसागत सुरक्षा महत्वपूर्ण छ । काम गरेर कमाएवापत राज्यलाई कर बुझाएर नपुगेर कथित डनहरूलाई पनि ‘सुरक्षाका लागि रकम’ बुझाउनुपर्ने अवस्था सामान्य र स्वाभाविक अवस्था होइन । यो अवस्थाको अन्त्य हुनै पर्छ ।
राजनीतिक संक्रमणका नाममा यस्तो असुरक्षाको अवस्थालाई सामान्य ठान्ने र सहने गर्नु हुँदैन । व्यवसायी र सर्वसाधारण जनताको जीउधनको सुरक्षा हुन नसक्नु र त्यस्तो अवस्था निरन्तर रहनु राज्यका लागि शर्मको विषय हो । यस्तो परिस्थितिको तुरुन्त अन्त्य हुनैपर्छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
