काठमाडौं : ‘स्वच्छ निर्वाचन-लोकतन्त्रको आधार : सुशासन र समृद्धिका लागि वामपन्थी सरकार’ नारासहित वाम गठबन्धनको घोषणापत्र सार्वजनिक भएको छ। आगामी मंसिरमा हुने प्रतिनिधिसभा तथा प्रदेशसभा निर्वाचनलाई लक्षित गरी एमाले र माओवादी केन्द्रको साझा घोषणापत्र मंगलबार राजधानीमा आयोजित विशेष कार्यक्रममा सार्वजनिक भएको हो। गठबन्धनको साझा घोषणापत्रमा मिडियामा विदेशी लगानी निषेध गर्ने उल्लेख गरिएको छ।
घोषणापत्रको ‘सूचना प्रविधि र प्रेस स्वतन्त्रता’ शीर्षकको पहिलो बुँदामै मिडियामा विदेशी लगानी निषेध गर्ने उल्लेख गरिएको छ। ‘पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रतासहितको लोकतन्त्र’ लागू गरिनेछ। आमसञ्चारमाध्यमलाई निष्पक्ष, व्यावसायिक, उत्तरदायी र जिम्मेवार उद्योगका रूपमा विकास गरिनेछ’, उक्त बुँदामा प्रष्टसँग भनिएको छ, ‘मिडियामा प्रत्यक्ष वा परोक्ष रूपमा विदेशी लगानी निषेध गरिनेछ।’
घोषणापत्र सार्वजनिक कार्यक्रममा माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’, एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलगायत माओवादी र एमालेका शीर्ष नेता सहभागी थिए।
घोषणापत्रको ‘सूचना प्रविधि र प्रेस स्वतन्त्रता’ शीर्षमा उल्लेख भएका बुँदा:
-‘पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रतासहितको लोकतन्त्र’ लागू गरिनेछ। आमसञ्चारमाध्यमलाई निष्पक्ष, व्यावसायिक, उत्तरदायी र जिम्मेवार उद्योगका रूपमा विकास गरिनेछ। मिडियामा प्रत्यक्ष वा परोक्ष रूपमा विदेशी लगानी निषेध गरिनेछ।
-सूचनाको हकसम्बन्धी ऐनलाई पूर्ण रूपमा लागू गरिनेछ। आधुनिक सूचना तथा सञ्चार प्रविधिमा आमजनताको पहुँच स्थापित गरिनेछ।
-सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई सूचना प्रविधिमा आबद्ध गरी छिटोछरितो, गुणस्तरीय, पारदर्शी र चुहावटरहित तुल्याइनेछ। सूचना प्रविधिमा नवप्रवर्तनलाई प्रोत्साहन गरिनेछ।
-सामाजिक सञ्जाल र अनलाइन मिडियालाई आमजनताको चेतना अभिवृद्धिका निम्ति सदुपयोग गरिनेछ। सूचना प्रविधिलाई आमनागरिकको पहुँचमा पुर्याइनेछ। सबै विद्यालय, प्रशासनिक भवन, सभाभवन, स्वास्थ्य चौकी, हुलाक कार्यालय र सेवाकेन्द्रमा निःशुल्क इन्टरनेट सुविधा उपलब्ध गराइनेछ। आगामी पाँच वर्षमा देशभरिका महत्वपूर्ण सार्वजनिक स्थलहरूमा वाइफाई सेवा निःशुल्क गराइनेछ।
-सबै स्थानीय तहका केन्द्र र तराई-मधेस तथा पहाडी जिल्लाका स्थानीय तहको वडा केन्द्रसम्म दुई वर्षभित्र ब्रोडब्यान्ड इन्टरनेट सुविधा पुर्याइनेछ। हुलाक व्यवस्थालाई आधुनिकीकरण गरी नागरिक सेवा संस्थाका रूपमा विकसित गरिनेछ।
-१०० वाटसम्मका एफएम-सामुदायिक रेडियोलगायत स्थानीय तहबाट प्रकाशित एवं प्रसारित हुने आमसञ्चार माध्यमको दर्ता, स्थापना, सञ्चालन र नवीकरण स्थानीय तहबाटै गरिनेछ। स्थानीय सञ्चार माध्यममा लैंगिक समानता, श्रमजीवी सञ्चारकर्मीको पेसागत सुरक्षालाई ध्यान दिइनेछ। मातृभाषामा प्रसारण हुने रेडियो तथा मातृभाषामा प्रकाशन हुने पत्रपत्रिकालाई अनुदानको व्यवस्था गरिनेछ।
वाम गठबन्धनको साझा घोषणापत्र सार्वजनिक (पूर्णपाठ)
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
