वाम गठबन्धनको घोषणा : तीन वर्षभित्र काठमाडौंमा बिजुली गाडी
कात्तिक २१, २०७४ मंगलबार १६:९:०
काठमाडौं : वाम गठबन्धनले काठमाडौं उपत्यकाभित्र विद्युतीय सवारीसाधन मात्र उपयोग गर्ने कार्ययोजना लागू गर्ने घोषणा गरेको छ। मंसिरमा हुने प्रतिनिधिसभा तथा प्रदेशसभा निर्वाचनका लागि मंगलबार एमाले र माओवादी केन्द्रले सार्वजनिक गरेको साझा घोषणापत्रमा काठमाडौं उपत्यकामा विद्युतीय सवारीसाधन मात्र उपयोग गर्ने कार्ययोजना लागू गर्ने उल्लेख छ।
'आगामी तीन वर्षमा काठमाडौं उपत्यकाभित्र विद्युतीय सवारीसाधन मात्र उपयोग गर्ने कार्ययोजना लागू गरिनेछ', गठबन्धनद्वारा जारी घोषणापत्रमा उल्लेख छ। पहिलो वषदेखि सुरु गरेर दोस्रो वर्षमा सम्पन्न हुने गरी पेट्रोलियम वाहनहरूलाई विद्युतीय वाहनबाट प्रतिस्थापन गरिने योजना घोषणापत्रमा छ।
गठबन्धनले बिजुलीबाट वञ्चित घरपरिवारमा दुई वर्षभित्र विद्युत् उपलब्ध गराउने प्रतिबद्धता गरेको छ। घोषणापत्रमा आगामी पाँच वर्षमा सबै उत्पादन क्षेत्र, औद्योगिक क्षेत्र र सडकमा चौबिसै घण्टा विद्युत् उपलब्ध गराइने उल्लेख छ। उत्पादन, भण्डारण, वितरण, पारिवारिक चुलो, होटल, रेस्टुरेन्टमा विद्युत् ऊर्जा प्रयोग गरिने घोषणापत्रमा उल्लेख छ।
१० वर्षमा १५ हजार मेगावाट बिजुली
गठबन्धनको घोषणापत्रमा आउँदो १० वर्षमा १५ हजार मेगावाट विद्युत उत्पादन गर्ने घोषणा पनि गरिएको छ। 'आगामी १० वर्षमा जल, जैविक, सौर्य, वायु, फोहर प्रशोधन र अन्य वैकल्पिक माध्यमबाट १५ हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादन गरिनेछ', घोषणापत्रमा उल्लेख छ, 'विद्युतको उच्च खपत हुने उद्योग, यातायात प्रणाली र गार्हस्थ उपभोगको माध्यमबाट विद्युतको आन्तरिक खपत प्रति व्यक्ति/प्रतिघन्टा ११० किलोवाटबाट बढाएर १० वर्षमा १५०० किलोवाट पुर्याइनेछ।' आन्तरिक खपतबाट बचेको ऊर्जा निर्यात गर्न प्रसारण लाइनहरू निर्माण गरिने उल्लेख छ।
विद्युत परियोजनाहरू १० वर्षमा सम्पन्न गर्ने गठबन्धनको योजना छ। 'आगामी १० वर्षमा सम्पन्न हुने गरी कर्णाली चिसापानी, बूढीगण्डकी, पश्चिम सेती, नलसिंह गाड, उत्तर गंगा, नौमुरे, माथिल्लो झिम्रुक, सुनकोसी–१, सुनकोसी–२, तमोर, तामाकोसी–३ लगायत परियोजनाहरूको कार्यान्वयन तीव्र गतिमा अगाडि बढाइनेछ', घोषणापत्रमा उल्लेख छ।
जलविद्युत् परियोजनामा नागरिक र सरकारको संयुक्त लगानी प्रवर्द्धन गर्ने गठबन्धनको नीति छ। ‘घरघरमा बिजुली : जनजनमा शेयर’ नीति लागू गर्दै लगानी प्रवर्द्धन गर्ने घोषणापत्रमा उल्लेख छ। निरपेक्ष गरिबीको रेखामुनि रहेकाहरूलाई पनि यस्ता परियोजनामा सेयर उपलब्ध गराउन विशेष वित्तीय व्यवस्था गर्ने घोषणापत्रमा उल्लेख छ। स्वदेश र प्रवासमा रहेका नेपाली नागरिक तथा गैरआवासीय नेपालीहरूलाई ४९ प्रतिशतसम्म सेयर खरिद गर्न पाउने व्यवस्था गर्ने घोषणा गठबन्धनको छ। गरिबीको रेखामुनि रहेका परिवारलाई विद्युत लाइन जोड्न र विजुली उपभोगमा सहुलियत दिइनेछ।
सरकार बनेको पहिलो वर्षमै पूर्व–पश्चिम राजमार्गको समानान्तर र रसुवागढी–काठमाडौं-वीरगन्जसम्म ७६५ केभी विद्युत् प्रसारण लाइनहरू निर्माण सुरु गर्ने एमाले-माओवादी केन्द्रको घोषणा छ। पाँच वर्षमा कर्णाली, गण्डकी र कोसी करिडोर तथा मध्यपहाडी पुष्पलाल राजमार्गको समानान्तर उच्च क्षमताका प्रसारण लाइन जडान गरिने उल्लेख छ।
शहर र ग्रामीण क्षेत्रमा प्रयोग हुने सम्पूर्ण विद्युत् प्रसारण लाइन भूमिगत गराउने तथा आउँदो तीन वर्षमा मुलुकको सबै भागमा विद्युतीकरण गरिने घोषणापत्रमा उल्लेख छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
