वाम गठबन्धनको घोषणापत्र : कति वर्षमा के ? २०९९ सम्म नेपाल समुन्नत !
काठमाडौं : आसन्न निर्वाचनमार्फत वामपन्थी सरकार बनाउने र पार्टी एकता गर्ने घोषणासहित चुनावी तालमेल गरेका एमाले र माओवादी केन्द्रले मंगलबार चुनावी घोषणापत्र सार्वजनिक गरे। घोषणापत्रमा पाँच वर्षभित्र नेपाललाई विकासशील राष्ट्र बनाउने, १० वर्षभित्र प्रतिव्यक्ति आय कम्तीमा पाँच हजार अमेरिकी डलर पुर्याउने गरी आर्थिक वृद्धिदर १० प्रतिशतभन्दा माथि पुर्याउने र २०९९ सालसम्म नेपाललाई समुन्नत राष्ट्रको स्तरमा पुर्याउने लगायतका कयौँ घोषणा गरिएका छन् ।
मतदातालाई आकर्षित गर्न वाम गठबन्धनले सार्वजनिक गरेका कतिपय योजनाको समयसीमा नै तोकिएको छ। एकदेखि १० वर्षको समय दिएर सार्वजनिक गरिएका योजना यस्ता छन्-
एक वर्षभित्र
सम्पूर्ण नागरिकलाई विद्युतीय राष्ट्रिय परिचयपत्र र गरिबीको रेखामुनि रहेका नागरिकलाई थप विशेष परिचयपत्र उपलब्ध गराइने।
तुइनहरूलाई झोलुंगे पुलद्वारा विस्थापन गरिने।
भूकम्पपीडित, बाढीपीडित र पहिरोपीडित, घरबारविहीन सबै परिवारलाई घर निर्माणमा सहयोग उपलब्ध गराइने। घर निर्माण गर्दा सम्बन्धित परिवार र गाउँका श्रमिकहरूले काम गर्ने व्यवस्था लागू गरिने।
प्रदेश स्थानीय तहको सहरी केन्द्रमा प्रदेश सरकारको सचिवालय, प्रदेश प्रमुख तथा मुख्यमन्त्री कार्यालय, प्रदेशसभा भवन, उच्च अदालतलगायत स्थानीय तहमा जनप्रशासन भवन, सभा भवन, विभागीय भवन, विद्यालय–महाविद्यालय, एकीकृत सेवा केन्द्र, अस्पताल, सामुदायिक सेवा भवन र सुरक्षा चौकीहरू निर्माणका लागि गुरुयोजना निर्माण गरिने।
२०७२ को विनाशकारी भूकम्पबाट क्षतिग्रस्त संरचनाहरूको पुनर्निर्माण सम्पन्न गरिने।
दुई वर्षभित्र
द्वन्द्वपीडित परिवारलाई क्षतिपूर्ति, पुनःस्थापन र परिपूरणको बाँकी प्रक्रिया सम्पन्न गरिने।
भैरहवा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण सम्पन्न गरिने।
राष्ट्रव्यापी नापी लागू गरी भूमिको अभिलेख अद्यावधिक गरिने।
अझै पनि बिजुलीबाट वञ्चित घरपरिवारमा विद्युत् उपलब्ध गराइने।
नेपाललाई आधारभूत खाद्यान्न, माछा, मासु, अण्डा र दूधमा आत्मनिर्भर बनाइने।
मुलुकको सबै भागमा विद्युतीकरण गरिने।
तीन वर्षभित्र
काठमाडौं उपत्यकाभित्र विद्युतीय सवारीसाधन मात्र उपयोग गर्ने कार्ययोजना लागू गरिने।
पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण सम्पन्न गरिने।
पाँच वर्षभित्र
नेपाललाई विकासशील राष्ट्रको पंक्तिमा पुर्याइने ।
सम्पूर्ण सिँचाइयोग्य कृषिभूमिमा आधुनिक सिँचाइ प्रणाली लागू गरिने।
कर्णाली, गण्डकी र कोसी करिडोर तथा मध्यपहाडी पुष्पलाल राजमार्गको समानान्तर उच्च क्षमताका प्रसारण लाइन जडान गरिने।
काठमाडौं–तराई द्रुतमार्ग चार वर्षभित्र निर्माण गरिने। पूर्व–पश्चिम राजमार्गलाई ६ लेनमा स्तरोन्नति गरिने। हुलाकी राजमार्गलाई ४ लेनमा स्तरोन्नति गरिने।
पशुपतिनगर, चुलाचुली, दमक, धरान, चतरा, त्रियुगा, कमलामाई, हेटौंडा, भरतपुर, देवघाट, रामपुर, रिडी, सन्धिखर्क, प्यूठान, घोराही, सुर्खेत, बाबियाचौर, सुँगुरखाल, अमरगढी र पूर्णागिरिसम्म समेट्ने गरी भित्री तराई कृषि तथा औद्योगिक करिडोर निर्माण गरिनेछ ।
पूर्व–पश्चिम राजमार्गको समानान्तर तीव्र गतिका विद्युतीय रेल सञ्चालन गरिने। रसुवागढी–काठमाडौं–पोखरा, लुम्बिनी विद्युतीय रेलमार्ग निर्माण गरिने।
राजधानी उपत्यकाका चक्रपथहरूमा आवश्यक गतिको रेल सञ्चालन गरिने।
निजगढमा अत्याधुनिक अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण गरिने।
सबै उत्पादन क्षेत्र, औद्योगिक क्षेत्र र सडकमा चौबिसै घण्टा पर्याप्त विद्युत् उपलब्ध गराइने।
खाद्यान्न निर्यात गर्ने अवस्थामा पुर्याइने। सबैका लागि खाद्य पोषण सुरक्षा प्रत्याभूत गरिने।
१० वर्षमा
जल, जैविक, सौर्य, वायु, फोहर प्रशोधन र अन्य वैकल्पिक माध्यमबाट १५ हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादन गरिने।
विद्युतको उच्च खपत हुने उद्योगहरू, यातायात प्रणाली र गार्हस्थ उपभोगको माध्यमबाट विद्युतको आन्तरिक खपत प्रति व्यक्ति/प्रतिघन्टा ११० किलोवाटबाट बढाएर १५०० किलोवाट पुर्याइने।
सम्पन्न हुने गरी कर्णाली चिसापानी, बूढीगण्डकी, पश्चिम सेती, नलसिंह गाड, उत्तर गंगा, नौमुरे, माथिल्लो झिम्रुक, सुनकोसी–१, सुनकोसी–२, तमोर, तामाकोसी–३ लगायत परियोजनाहरूको कार्यान्वयन तीव्र गतिमा अगाडि बढाइने।
सम्पन्न हुने गरी जलमार्ग, पदमार्ग, केबुलकार तथा घोडेटो र गोरेटो बाटो निर्माण, विस्तार एवं स्तरोन्नतिका बृहत् परियोजना सञ्चालन गरिने। ग्रामीण क्षेत्रमा निर्माण गरिएका ८१ हजार किलोमिटर सडकहरूलाई कृषि सडकमा रूपान्तरण गरिने।
मुलुकमा अहिलेसम्म निर्माण भए जति सडक निर्माण सम्पन्न गर्ने गरी कार्य गरिने।
५० लाख पर्यटकहरू पुर्याउने गरी प्रचारप्रसार, बजार प्रवद्र्धन, पूर्वाधार निर्माण र पथप्रदर्शकहरूका लागि तालिम केन्द्रहरूको स्थापना गरिने।
विद्यमान औद्योगिक क्षेत्रहरूलाई आधुनिकीकरण गरी १० लाख व्यक्तिले रोजगारी प्राप्त गर्ने उद्योगहरू स्थापना गरिने।
प्रतिव्यक्ति आय कम्तीमा ५ हजार अमेरिकी डलर पुग्ने गरी आर्थिक वृद्धिलाई १० प्रतिशतभन्दा माथि पुर्याउने राष्ट्रिय अर्थतन्त्र निर्माण गरिने ।
कृषि उत्पादकत्व दोब्बर गरिने।
नेपाललाई रसायन र विषादीमुक्त (अर्गानिक) मुलुक घोषणा गरिने।
यस शताब्दीको अन्त्य अर्थात् वि.सं. २०९९ सालसम्म नेपाललाई समुन्नत राष्ट्रको स्तरमा पुर्याउने गरी आर्थिक र सामाजिक विकासका योजना र कार्यक्रमहरू अगाडि बढाइने।