यस्ता छन् वाम गठबन्धन घोषणापत्रका दाबी
काठमाडौं : सन् २०३० भित्र संयुक्त राष्ट्रसंघले राखेको दिगो विकासको लक्ष्य भेट्ने गरी भावी विकासका मोडेल र योजनासहित चुनावी घोषणापत्र तयार पारेको वाम गठबन्धनले दाबी गरेको छ । सन् २०१६ देखि लागू भएको राष्ट्रसंघको दिगो विकासको लक्ष्यले सन् २०३० भित्र विश्वबाट सबै
किसिमका गरिबी र भोकमरी अन्त्य गर्नेलगायत १७ वटा लक्ष्य राखेको छ ।
‘हाम्रो घोषणापत्र राष्ट्रसंघको दिगो विकासको लक्ष्यसँग तारतम्य मिलाएर बनाइएको छ’, वाम गठबन्धनको घोषणासभामा मंगलबार एमाले अध्यक्ष केपी ओलीले भने, ‘यो सबभन्दा सर्वोत्कृष्ट छ।’
वाम गठबन्धनले आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रको विकास र समग्रमा समाजवाद उन्मुख राष्ट्रिय औद्योगिक आर्थिक क्रान्ति मूल आर्थिक कार्यदिशा र मार्गचित्र हुने घोषणापत्रमा उल्लेख गरेको छ । माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले राजनीतिक स्थिरता एवं स्थायित्व तथा देशको आर्थिक समृद्धिको मार्गचित्र वाम गठबन्धनको घोषणापत्रले बोकेको दाबी गरे ।
'नेपाललगायत विश्वका प्राय: सबै मुलुकले संयुक्त राष्ट्रसंघमार्फत अघि सारेका दिगो विकासका लक्ष्यहरू सन् २०३० सम्ममा हासिल गर्न हामी प्रतिबद्ध छौं’, घोषणापत्रमा भनिएको छ, ‘निरपेक्ष गरिबी, भोकमरी, निरक्षरता, अस्वस्थता र असमानताको अन्त्यजस्ता पवित्र तर चुनौतीपूर्ण लक्ष्यहरू हासिल गर्ने गरी सामाजिक-आर्थिक रूपान्तरणका नीति तथा कार्यक्रम अघि बढाइनेछ ।’
'वाम गठबन्धनले आगामी पाँच वर्षभित्र नेपाललाई विकासशील राष्ट्रको पंक्तिमा पुर्याउने र १० वर्षभित्र प्रतिव्यक्ति आय कम्तीमा ५ हजार अमेरिकी डलर पुग्ने गरी आर्थिक वृद्धिलाई १० प्रतिशतभन्दा माथि पुर्याउने महत्वाकांक्षी घोषणा गरेको छ । शताब्दीको अन्त्य अर्थात् वि.सं. २०९९ सालसम्म नेपाललाई समुन्नत राष्ट्रको स्तरमा पुर्याउने गरी आर्थिक र सामाजिक विकासका योजना र कार्यक्रम अगाडि बढाइनेछन्’, घोषणापत्रमा उल्लेख छ । भूमिको वैज्ञानिक व्यवस्थापन र आधुनिक कृषि कार्यक्रम लागू गरेर दुई वर्षभित्र नेपाललाई आधारभूत खाद्यान्न, माछा, मासु, अन्डा र दूधमा आत्मनिर्भर बनाइने र पाँच वर्षभित्र खाद्यान्न निर्यात गर्ने अवस्थामा पुर्याइने घोषणापत्रमा उल्लेख छ ।
‘कृषिभूमिमा पानी : सिँचाइमा लगानी’ भन्ने नारा दिइएको वाम गठबन्धनको घोषणापत्रमा तराई÷मधेस र भित्री तराईको कृषिभूमि सिँचाइ गर्न तमोर-मोरङ डाइभर्सन, सुनकोसी-कमला र सुनकोसी-मरिन-बाग्मती डाइभर्सन, कालीगण्डकी-तिनाउ डाइभर्सन, राप्ती-सुराई डाइभर्सन, भेरी-बबई डाइभर्सन, पश्चिम सेती-कैलाली-पाण्डुनजस्ता नदी डाइभर्सन योजना अगाडि बढाइने उल्लेख छ ।
आगामी १० वर्षमा जल, जैविक, सौर्य, वायु, फोहोर प्रशोधन र अन्य वैकल्पिक माध्यमबाट १५ हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादन गरिनेछ । त्यसका लागि कर्णाली चिसापानी, बूढीगण्डकी, पश्चिम सेती, नलसिंह गाड, उत्तर गंगा, नौमुरे, माथिल्लो झिम्रुक, सुनकोसी-१, सुनकोसी-२, तमोर, तामाकोसी-३ लगायत परियोजना १० वर्षभित्र निर्माण गरिने प्रतिबद्धता जनाइएको छ ।
‘घरघरमा बिजुली : जनजनमा सेयर’ नीति लागू गर्दै आकर्षक जलविद्युत् परियोजनामा जनता र सरकारको संयुक्त लगानी प्रवद्र्धन गरिने र सरकार बनेको पहिलो वर्षमै पूर्व-पश्चिम राजमार्गको समानान्तर र रसुवागढी-काठमाडैाँ-वीरगन्जसम्म ७ सय ६५ केभी विद्युत् प्रसारण लाइन निर्माण सुरु गरिने घोषणापत्रमा उल्लेख छ ।
घोषणापत्रमा ‘यातायात पूर्वाधार : आर्थिक रूपान्तरणको आधार’ नारा दिइएको छ । काठमाडौं-तराई द्रुतमार्ग चार वर्षभित्र निर्माण गर्ने, पूर्व-पश्चिम राजमार्गलाई पाँच वर्षभित्र ६ लेनमा स्तरोन्नति गर्ने, आगामी पाँच वर्षमा हुलाकी राजमार्गलाई ४ लेनमा स्तरोन्नति गर्ने र डुबान क्षेत्रमा अकासेमार्ग निर्माण गरिने उल्लेख छ । वाम गठबन्धनको घोषणापत्रमा रेलमार्ग निर्माणलाई जोड दिइएको छ ।
आगामी पाँच वर्षमा पूर्व-पश्चिम राजमार्गको समानान्तर तीव्र गतिका विद्युतीय रेल सञ्चालन गर्ने, रसुवागढी-काठमाडैाँ-पोखरा, लुम्बिनी विद्युतीय रेलमार्ग निर्माण गर्ने र आगामी पाँच वर्षमा राजधानी उपत्यकाका चक्रपथमा आवश्यक गतिको रेल सञ्चालन गरिने घोषणापत्रमा प्रतिबद्धता जनाइएको छ । काठमाडौं र वीरगन्जलाई जोड्ने रेलमार्ग निर्माण कार्य अघि बढाइने तथा काठमाडौंलगायत अन्य मुख्य सहरमा सम्भाव्यता हेरी मेट्रो र मोनोरेल, ट्राम र अत्याधुनिक सार्वजनिक यातायात सञ्चालन गरिने जनाइएको छ ।
त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थललाई विस्तार तथा स्तरोन्नति गर्ने र आगामी पाँच वर्षभित्र निजगढमा अत्याधुनिक अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण गरिने वाम गठबन्धनको प्रतिबद्धता छ । दुई वर्षभित्र भैरहवा र तीन वर्षभित्र पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण सम्पन्न गर्ने र विराटनगर, नेपालगन्ज, सुर्खेत तथा धनगढी विमानस्थललाई अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा विस्तार र स्तरोन्नति गरिने घोषणापत्रमा उल्लेख छ ।
‘एक प्रदेश न्यूनतम एक आधुनिक औद्योगिक क्षेत्र’ नीतिअनुरूप सबै प्रदेशमा ठूला औद्योगिक क्षेत्र स्थापना गर्ने र १० वर्षभित्र १० लाख व्यक्तिले रोजगारी प्राप्त गर्ने उद्योग स्थापना गर्ने वाम गठबन्धनले चुनावी नारा सार्वजनिक गरेको छ । नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी बल, निजामती कर्मचारी, चिकित्सक तथा स्वास्थ्यकर्मी, शिक्षक र विद्यार्थीले प्रयोग गर्ने लत्ताकपडा स्वदेशमै उत्पादन गर्ने र सम्पूर्ण नेपाली जनतालाई स्वदेशमै उत्पादित वस्तुको प्रयोग गर्न प्रोत्साहित गर्ने महत्वाकांक्षी घोषणा गरिएको छ ।
गुणस्तरीय शिक्षा र शैक्षिक पूर्वाधार विकास गर्ने, सबै नागरिकलाई अनिवार्य स्वास्थ्य बिमामा आबद्ध गरिने, गरिबीको रेखामुनि रहेका जनताका लागि बिमा रकमको ५० प्रतिशत सरकारले भुक्तानी गरिदिने र १५ वर्षमुनिका बालबालिका र ६५ वर्षमाथिका ज्येष्ठ नागरिकलाई नि:शुल्क स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध गराइने प्रतिबद्धतामा उल्लेख छ ।
प्रत्येक गाउँपालिका र नगरपालिकामा प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षा तालिम परिषद्बाट मान्यताप्राप्त प्राविधिक शिक्षालय स्थापना गर्ने, उमेर पुगेका सबै व्यक्तिलाई रुचिअनुसार नि:शुल्क प्राविधिक तालिम दिइने, बाग्मती उपत्यकामा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरका चार रंगशाला स्थापना गर्ने तथा खेलकुद महाविद्यालय सञ्चालन गर्ने, वन्यजन्तु आरक्षण क्षेत्रलाई प्राकृतिक चिडियाखानाका रूपमा विकास गरिने, प्रदेश र स्थानीय तहमा पूर्वाधार विकासका लागि आगामी पाँच वर्षसम्म राष्ट्रिय राजस्वको ५० प्रतिशत हिस्सा उपलब्ध गराउने घोषणापत्रमा उल्लेख छ ।
काठमाडौं, ललितपुर र भक्तपुर जिल्लालाई एकीकृत सहरका रूपमा विकास गर्ने तथा काठमाडौं उपत्यकालगायत टिस्टुङ, कुलेखानी, बैरेनी र नौबिसे, त्रिशूली उपत्यका, मेलम्ची, इन्द्रावती उपत्यका र दोलालघाट, पाँचखाल, भकुन्डेबेंसी, बनेपा, धुलिखेल र पनौतीसहित समावेश गरी बृहत्तर राजधानी उपसहर क्षेत्र विकास गरिने घोषणापत्रमा छ ।
सबै जनप्रतिनिधिमूलक निकायमा श्रमिकको प्रतिनिधित्वको व्यवस्था गरिने, मिडियामा प्रत्यक्ष वा परोक्ष रूपमा विदेशी लगानी निषेध गरिने, सामाजिक सुरक्षा भत्ता मासिक ५ हजार रुपैयाँ पुर्याइने, ६५ वर्ष उमेर पुगेका ज्येष्ठ नागरिकलाई सबै किसिमका यातायात भाडामा २५ प्रतिशत र ७५ वर्ष उमेर पुगेका ज्येष्ठ नागरिकलाई ५० प्रतिशत छुटको व्यवस्था मिलाउने, भूकम्पबाट क्षतिग्रस्त संरचनाको पुनर्निर्माण ०७६ सालभित्र सम्पन्न गरिने, भारतसँग गरिएको सन् १९५० को सन्धिलगायत सबै असमान सन्धि र सम्झौताको पुनरवलोकन गरी राष्ट्रिय हित र आवश्यकताअनुरूप प्रतिस्थापन गरिने प्रतिबद्धता वाम गठबन्धनले गरेको छ ।
‘सामन्ती निरंकुशतन्त्र र आत्मसमर्पणवादी कांग्रेस’
वाम गठबन्धनले नेपाली कांग्रेसलाई सामन्त निरंकुश र आत्मसमर्पणवादीको आरोप लगाएको छ । कांग्रेसले आपूmबाहेक अरू सबैलाई ‘अतिवादी’ र लोकतन्त्रविरोधी देख्ने तथा आपूm सत्तामा रहँदा सधैं अतिवादलाई प्र श्रय दिने र अलोकतान्त्रिक कार्यमा निर्लिप्त हुने गरेको वाम गठबन्धनको घोषणापत्रमा उल्लेख छ । ‘यस पार्टी (कांग्रेस) को मूल चरित्र कम्युनिस्टविरोधी, श्रमजीवी जनताविरोधी र लोकतन्त्रलाई निहित स्वार्थअनुरूप परिभाषित गर्ने खालको छ’, घोषणापत्रमा भनिएको छ, ‘सत्तामा रहँदा यसले कैयौंपटक विदेशी हस्तक्षेपलाई निम्त्याएको छ, विदेशीसामु आत्मसमर्पण गरेको छ र कैयौंपटक जनविरोधी काम पनि गरेको छ ।’
बहुमत प्राप्त गरेको समयमा स्थिर सरकार दिन नसक्ने र प्रतिगमनलाई बढावा दिने कांग्रेसले निजीकरणका नाममा राष्ट्रिय उद्योगधन्दा र सार्वजनिक संस्थान समाप्त पारेको आरोप लगाइएको छ । ‘नवउदारवादको पृष्ठपोषण गर्दै राष्ट्रिय अर्थतन्त्रलाई कमजोर तुल्याएको छ । भ्रष्टाचारलाई संरक्षण र संस्थागत गर्ने काम गरेको छ । प्रशासन, न्याय प्रणाली, सुरक्षा निकाय र सरकारी संस्थानलाई पार्टीकरण गर्ने यस पार्टीले राष्ट्रिय सहमति र एकताको विरोधी काम गर्दै आएको छ । राष्ट्र निर्माण गर्ने कुनै इच्छाशक्ति, दूरदृष्टि र योजना यस पार्टीसँग छँदै छैन’, घोषणापत्रमा छ । चुनावमा भाग लिएका साना कम्युनिस्ट पार्टीमा जडसूत्रीय, संकीर्णतावादी, आत्मकेन्द्रित र गुटवादी प्रवृत्ति रहेको आरोप लगाइएको छ ।
एमाले र माओवादी मिल्दा पैतला किन बजार्ने ? : ओली
घोषणासभामा एमाले अध्यक्ष केपी ओलीले एमाले र माओवादी केन्द्र मिल्यो भनेर कांग्रेसलगायतले रिस गर्नुको अर्थ नभएको बताए । एमाले र माओवादी मिलेर ‘अधिनायकवाद’ आउने भन्ने कांग्रेसको आरोपप्रति ओली र माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष दाहालले आपत्ति जनाएका थिए । ‘एमाले र माओवादी मिल्दा पैतला किन बजार्ने ? कपाल किन चलाउने? रुवाबासी किन गर्ने? ’, ओलीले आक्रोश पोख्दै भने, ‘हामीप्रति भ्रम फैलाइएको छ । यस्तो भयावह रूपमा चित्र गर्नु कति उचित हो ? ’
विगतमा एमाले र कांग्रेस मिलेर सरकार चलाएको स्मरण गर्दै ओलीले भने, ‘लोकतन्त्र समाप्त हुन लाग्यो रे ? झगडा मात्र गरिरह्यो भने लोकतन्त्र बलियो हुन्छ? ’ एमाले र माओवादी केन्द्र लोकतन्त्र, लोकतान्त्रिक प्रणाली, मूल्य-मान्यता, शक्तिपृथकीकरण, बहुदलीय राजनीतिक प्रणाली, आवधिक निर्वाचन र जनताप्रति उत्तरदायी सरकारप्रति प्रतिबद्ध रहेको भन्दै ओलीले भ्रमको पछि नलाग्न आग्रह गरे । माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष दाहालले एमाले र माओवादी मिलेपछि भ्रामक प्रचारबाजी भएको बताए । ‘वामपन्थी हुनुका नाताले समानतामा आधारित रहेर गठबन्धन बनाएका हैाँ’, दाहालले भने, ‘उहाँहरूले पनि गठबन्धन गरे हुन्छ । तल उत्रिएर आरोप÷प्रत्यारोप लगाउने पक्षमा छैनौं ।’
- सन् २०३० भित्र दिगो विकास लक्ष्य भेट्ने
- आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रको विकास
- समाजवाद उन्मुख आर्थिक क्रान्ति मूल आर्थिक कार्यदिशा र मार्गचित्र
- सामाजिक-आर्थिक रूपान्तरणका नीति तथा कार्यक्रम अघि बढाइने
- पाँच वर्षभित्र नेपाललाई विकासशील राष्ट्रको पंक्तिमा पुर्याउने
- १० वर्षभित्र प्रतिव्यक्ति आय ५ हजार अमेरिकी डलर पुर्याउने
- आर्थिक वृद्धिलाई १० प्रतिशतभन्दा माथि पुर्याउने
- वि.सं २०९९ सालसम्म नेपाललाई समुन्नत राष्ट्रको स्तरमा पुर्याउने
- दुई वर्षभित्र नेपाललाई आधारभूत खाद्यान्न, माछा, मासु, अन्डा र दूधमा आत्मनिर्भर बनाइने
- पाँच वर्षभित्र खाद्यान्न निर्यात गर्ने अवस्थामा पुर्याइने
- कृषिभूमिमा पानी : सिँचाइमा लगानी’ नारा
- १० वर्षमा १५ हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादन गरिने
- घरघरमा बिजुली : जनजनमा सेयर’ नीति
- पूर्व-पश्चिम राजमार्गको समानान्तर
- रसुवागढी-काठमाडैाँ-वीरगन्जसम्म ७ सय ६५ केभी विद्युत् प्रसारण लाइन निर्माण गरिने
- यातायात पूर्वाधार : आर्थिक रूपान्तरणको आधार’ नारा
- काठमाडौं-तराई द्रुतमार्ग चार वर्षभित्र निर्माण गर्ने
- पूर्व-पश्चिम राजमार्गलाई पाँच वर्षभित्र ६ लेनमा स्तरोन्नति
- आगामी पाँच वर्षमा हुलाकी राजमार्गलाई ४ लेनमा स्तरोन्नति
- डुबान क्षेत्रमा अकासे मार्ग निर्माण
- पाँच वर्षमा तीव्र गतिका विद्युतीय रेल सञ्चालन
- रसुवागढी-काठमाडैाँ-पोखरा, लुम्बिनी विद्युतीय रेलमार्ग निर्माण
- पाँच वर्षमा चक्रपथमा आवश्यक गतिको रेल सञ्चालन
- काठमाडौं-वीरगन्ज जोड्ने रेलमार्ग निर्माण
- मुख्य सहरमा मेट्रो र मोनोरेल, ट्राम र अत्याधुनिक सार्वजनिक यातायात सञ्चालन
- पाँच वर्षभित्र निजगढमा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण
- दुई वर्षभित्र भैरहवा र तीन वर्षभित्र पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण
- विराटनगर, नेपालगन्ज, सुर्खेत तथा धनगढी विमानस्थलको स्तरोन्नति
- सबै प्रदेशमा ठूला औद्योगिक क्षेत्र स्थापना
- १० वर्षभित्र १० लाखलाई रोजगारी
- लत्ताकपडा स्वदेशमै उत्पादन
- सबै नागरिकलाई अनिवार्य स्वास्थ्य बिमामा आबद्ध गरिने
- गरिबी जनताका लागि बिमा रकमको ५० प्रतिशत सरकारले भुक्तानी गर्ने - १५ वर्षमुनिका बालबालिका र ६५ वर्षमाथिका ज्येष्ठ नागरिकलाई नि:शुल्क स्वास्थ्य सेवा
- प्रत्येक गाउँपालिका र नगरपालिकामा प्राविधिक शिक्षालय स्थापना
- उमेर पुगेका सबैलाई रुचिअनुसार नि:शुल्क प्राविधिक तालिम
- उपत्यकामा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरका चार रंगशाला स्थापना
- पूर्वाधार विकासका लागि राष्ट्रिय राजस्वको ५० प्रतिशत हिस्सा उपलब्ध गराइने
- टिस्टुङ, कुलेखानी, बैरेनी र नौबिसे, त्रिशूली उपत्यका, मेलम्ची, इन्द्रावती उपत्यका र दोलालघाट, पाँचखाल, भकुन्डेबेंसी, बनेपा, धुलिखेल र पनौतीसहित समावेश गरी बृहत्तर राजधानी उपसहर क्षेत्र
- मिडियामा विदेशी लगानी निषेध
- सामाजिक सुरक्षा भत्ता मासिक ५ हजार रुपैयाँ
- ६५ वर्षका ज्येष्ठ नागरिकलाई यातायात भाडामा २५ प्रतिशत छुट
- ७५ वर्षका ज्येष्ठ नागरिकलाई ५० प्रतिशत छुट
- भूकम्पबाट क्षतिग्रस्त संरचनाको पुनर्निर्माण ०७६ सालभित्र सम्पन्न गरिने
- सन् १९५० को सन्धिलगायत सबै असमान सन्धि र सम्झौता आवश्यकताअनुरूप प्रतिस्थापन
कांग्रेसमाथि आरोप
कांग्रेस- सामन्ती, निरंकुश र आत्मसमर्पणवादी
बहुमत प्राप्त गर्दा पनि स्थिर सरकार दिन नसक्ने
प्रतिगमनलाई बढावा दिने
राष्ट्रिय उद्योगधन्दा र सार्वजनिक संस्थान समाप्त
राष्ट्रिय अर्थतन्त्रलाई कमजोर
भ्रष्टाचारलाई संरक्षण र संस्थागत गर्ने
प्रशासन, न्याय प्रणाली, सुरक्षा निकाय र सरकारी संस्थानलाई पार्टीकरण गर्ने
साना कम्युनिस्ट पार्टी :
जडसूत्रीय, संकीर्णतावादी, आत्मकेन्द्रित र गुटवादी प्रवृत्ति
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
