दक्षिण कोरियाले अमेरिकासँग अर्बौँको हतियार किन्ने

दक्षिण कोरियाले अमेरिकासँग अर्बौँको हतियार किन्ने

सोल : दक्षिण कोरियाले उत्तर कोरियाको निरन्तर आणविक मिसाइल परीक्षणबाट उत्पन्न सुरक्षा चुनौतिको मुकाबिला गर्न अमेरिकासँग अर्बौँ अमेरिकी डलर बराबरका हातहतियार किन्ने भएको छ । एसियाली देशहरूको १२ दिने भ्रमणमा रहेका अमेरिकी राष्ट्रपति डोनल्ड ट्रम्पले मंगलबार दक्षिण कोरियाका राष्ट्रपति मुन जाई-इनसँगको भेटपछि हातहतियार बिक्रीबारे जानकारी दिएका हुन्।

दक्षिण कोरियाली राष्ट्रपति मुनसँग भेटपछि अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रम्पले दक्षिण कोरियाको प्रमुख सुरक्षा सहयोगी अमेरिकाले ब्यालेस्टिक मिसाइलको अघिल्लो भागको वजन घटाउने सहमति पनि भएको बताए।

 

उत्तर कोरियाली आणविक हतियार र निरन्तरको परीक्षणले चरम तनाव उत्पन्न भएका बेला एसियाली देशको भ्रमण क्रममा दुईदिने कोरिया भ्रमणमा मंगलबार जापानबाट सोल आइपुगेका अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रम्पले भने, 'एसियाको मुख्य अमेरिकी सहयोगी रहेको दक्षिण कोरियामा २८ हजार ५ सय अमेरिकी सैनिक छन् भने लडाकु जहाज, मिसाइल वा ठूलो संख्यामा अन्य अमेरिकी हतियार किन्ने सहमति भएको छ ।'

दक्षिण कोरियाले अर्बौं डलर बराबरको हतियार तथा अन्य सामरिक सामग्री माग गर्ने र यसले अमेरिकाको दक्षिण कोरियासँगको व्यापार घाटा पनि घट्नुसँगै अन्य धेरै महत्वपूर्ण सामरिक सामग्री खरिदले अमेरिकी रोजगारी दर पनि बढ्ने अपेक्षा राष्ट्रपति ट्रम्पले व्यक्त गरे ।

दक्षिण कोरियाली राष्ट्रपति मुनले अमेरिकी राष्ट्रपतिले भनेको हतियार सम्झौताको पुष्टि गर्दै उत्तर कोरियाली चुनौति सामना गर्न यो आवश्यक रहेको भन्दै उनले थपे, 'दक्षिण कोरिया प्रतिरक्षा क्षमता सबल बनाउन अमेरिकी रणनीतिक सामग्री किन्ने सम्झौता गर्न छलफललाई अघि बढाएको छ ।'
दक्षिण कोरिया र अमेरिकाबीच यस पहिलेको सम्झौताअनुसार मिसाइलमा ५ सय किलोग्राम विष्फोटक क्षमताको रहेकोमा अब हुने मिसाइल सम्झौतामा यसको साटो आणविक छाता (न्युक्लियर अम्ब्रेला) राख्ने सहमति हुनेछ । यसले सम्भावित आक्रमणबाट जोगाउन पनि सघाउनेछ ।

उत्तर कोरियाली आणविक खतरा मध्यनजर गर्दै मिसाइलको टुप्पामा रहने 'वारहेड' सीमित गर्न दुवै देशका अधिकारीले गएको सेप्टेम्बरमा नै सैद्धान्तिक सहमति जनाएका थिए ।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

लोकप्रिय

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.