जग्गा नदिए भोट नदिने चेतावनी

मकवानपुर : पर्यटकीय क्षेत्र सिमभञ्ज्याङनजिक गोलमोडमा भूकम्पपीडितले अस्थायी टहरा बनाएर बस्न थालेको साढे दुई वर्ष बित्यो । चिसो बढेसँगै त्रिभुवन राजपथनजिकै करिब २४ सय फिट उचाइमा रहेको गोलमोड जंगलबीच ५१ परिवारको कष्टकर दैनिकी पुनः सुरु भएको छ । ७० वर्षीय मीनबहादुर रुम्बाका दुवै खुट्टा चिसोका कारण सुन्निएका छन् । ‘चिसो महिनामा जस्ताको छानोबाट शीत चुहिएर सुत्न सकिँदैन, चिसोको त कुरै नगरौं', उनी भन्छन्, ‘अन्यत्र जग्गा नहुँदा अनुदान सम्झौता गरेर घर बनाउन पनि पाएका छैनौं ।'

 

स्थानीय निर्वाचनका बेला सबै दलका नेता तथा कार्यकर्ता गोलमोड पुगेका थिए । ‘कसैले दुईकोठे त कसैले चारकोठे पक्की घरसमेत निर्माण गरिदिने आश्वासन दिए', स्थानीय सञ्चमाया लामा भन्छिन्, ‘तर, त्यसयता कोही पनि फर्केर हेर्न आएका छैनन् ।' दलहरूको आश्वासनअनुसार काम नभए प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा निर्वाचनमा भोट नहाल्ने उनीहरूको चेतावनी छ । ‘घर बनाउने जग्गाको व्यवस्था नगरिदिए हामी भोट हाल्दैनौं', उनी भन्छिन्, ‘यसअघि भोट हाले पनि आश्वास मात्र पायौं ।'

कात्तिक मसान्तसम्म अन्तिमपटक अनुदान सम्झौताका लागि सरकारले आह्वान गरे पनि जमिन चिराचिरा परेका कारण पुरानै ठाउँमा फर्कन उनीहरूलाई समस्या छ । चार परिवारले अनुदान सम्झौतासमेत गरेका थिए । तर, घर बनाउने जमिन नहुँदा अन्योलमा छन् । ‘सम्झौता गरेर ५० हजार रुपैयाँ लिएको एक वर्ष बितिसक्यो, पुरानो ठाउँमा जमिन भत्किएर सुरुङ बनेको छ', मञ्जुमाया भोम्जन भन्छिन्, ‘नयाँ ठाउँमा बस्ती सारिदिने नेताहरूको आश्वासन मात्र भयो, कहाँ गएर घर बनाउने भनेर हामी अन्योलमा छौं ।'

‘अन्यत्र जग्गा नहुँदा अनुदान सम्झौता गरेर घर बनाउन पनि पाएका छैनौं ।' मीनबहादुर रुम्बा, मकवानपुर

धाएर खेती गरी जीवन निर्वाह गरिरहेका भूकम्पपीडितमध्ये सुत्केरी, गर्भवती महिला, बालबालिका र वृद्धवृद्धालाई जाडो महिनामा थप समस्या हुने गरेको छ । सात महिनाकी गर्भवती विमला रुम्बा भन्छिन्, ‘टहरामा तुसारोले बस्नै गाह्रो छ, चिसोले हातखुट्टा सुन्निने बिरामी भइरहने हुन्छ ।' गोलमोडमा भीमफेदी-९ स्थित झिरघारी, दुम्सीडाँडा, बतासे, कटुसघारी र बसीफाँट डुम्बा टोलका भूकम्पपीडित बस्दै आएका छन् । भूगर्भविद्को टोलीले उक्त गाउँ भूकम्पले चिराचिरा पारेका कारण बस्न अयोग्य रहेको प्रतिवेदन जिल्ला दैवी प्रकोप उद्धार समितिलाई बुझाएको थियो ।

सरकारले लालपुर्जा नभएका भूकम्पपीडितलाई तीन लाख रुपैयाँ अनुदान दिने र सरकारी जग्गामा बसोबास गर्दै आएकाहरूलाई तत्काल नाप÷नक्सा गरी लालपुर्जा वितरण गर्ने भनेको थियो । यहाँका पीडितले पुरानै थातथलोको हावापानी सुहाउने स्थानमा जग्गा उपलब्ध गराउन वा हाल बसिरहेको जग्गाको लालपुर्जा दिन माग गरेका छन् ।

‘हामीले छाडेको जमिन सरकारलाई दिन्छौं, सरकारले नयाँ जमिन उपलब्ध गराओस्', भूकम्पपीडित तथा विस्थापित व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष सीताराम मोक्तान भन्छन्, ‘सरकारले पनि वास्ता नगर्ने, दलदहरूले पनि आश्वास मात्र दिने हो भने हामीले आउँदो निर्वाचनमा दलहरूलाई भोट नदिने सोच बनाएका छौं।'

पुनर्निर्माण प्राधिकरण जिल्ला आयोजना कार्यान्वयन इकाइ प्रमुख सोमराज तिमल्सिना बस्ती नै स्थानान्तरण गर्न समस्या रहेको बताउँछन् । ‘त्यस्ता समस्यामा रहेका पीडितलाई सरकारले जग्गा किन्न दुई लाख रुपैयाँ दिने व्यवस्था गरेको छ', उनी भन्छन्, ‘अन्य कुरा हामीले जिल्लाबाट गर्न सक्ने अवस्थामा छैनौं ।'