मोदीलाई पूर्व प्रधानमन्त्रीको सुझाव : राजनीति सकियो, अर्थतन्त्रमा ध्यान दिनुस्

नोटबन्दीले अर्थतन्त्रका सूचकांकमा परेकोभन्दा धेरै प्रभाव समाजको विपन्न वर्ग र मध्यमवर्गीय व्यवसायीमाथि परेको छ', भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको सरकारले डिमोनिटाइजेसन (नोटबन्दी) सफल भएको रट लगाइरहेका बेला भारतका पूर्वप्रधानमन्त्री मनमोहन सिंहले एउटा अनलाइनलाई दिएको अन्तर्वार्तामा भनेका छन् ।

अन्तर्वार्ताका क्रममा नोटबन्दीले साना तथा मझौला उद्योगमा रोजगारी गुमेकोप्रति चिन्ता व्यक्त गर्दै सिंहले यसबाट सामाजिक असमानता निम्तिन सक्ने आशंका व्यक्त गरे । उनले भारतीय अर्थव्यवस्थाको फरक प्रकृतिको संरचना र स्वरुप बुझेर वित्तिय निर्णय गर्न प्रधानमन्त्री मोदीलाई सुझाव दिएका छन् । प्रधानमन्त्री मोदीलाई लक्षित गर्दै उनले भने, 'नोटबन्दीका नाममा राजनीति गर्ने समय सकिइसकेको छ । प्रधानमन्त्रीले मनबाटै यो ब्लन्डर (ठूलो गल्ती) स्वीकारेर अर्थतन्त्र सबल बनाउन सबै वर्गको सहयोग माग्नुपर्ने समय आएको छ ।' भारतीय अर्थव्यवस्थाको पुनर्निर्माणका लागि डा सिंहले प्रधानमन्त्री मोदीलाई सहमतीय नीति अवलम्बन गर्न आह्वान समेत गरे ।

मोदी सरकारले गत वर्ष नोभेम्बर ८ मा ५ सय र हजार दरका भारतीय नोट प्रतिबन्धित गरेपछि विरोध गर्दै आएको विपक्षी दल कांग्रेस आईका नेता तथा पूर्वप्रधानमन्त्री सिंहले निरन्तर चिन्ता व्यक्त गर्दै आएका छन् । कांग्रेस आईकी अध्यक्ष सोनिया गान्धीको 'पपेट' प्रधानमन्त्रीका रुपमा चित्रित गरिए पनि डा. सिंहको एउटा सम्मानित छवि दूरदर्शी अर्थशास्त्रीका रुपमा छ । सन् २००७÷०८ मा विश्व आर्थिक मन्दीका समयमा भारतीय अर्थव्यवस्था सन्तुलित राख्न सिंहले निर्वाह गरेको भूमिकाको विश्वभर प्रशंसा गरिएको थियो ।

'नोटबन्दी पछिको बढदो असमानता हाम्रो आर्थिक विकास निरन्तरताका लागि खतरा हो । नोटबन्दीले यस्ता असमानता अझ बढाएको हुनसक्छ । जसलाई भविष्यमा सुधार गर्न निकै कठिन हुनसक्छ । हाम्रो जस्तो विविधताले भरिएको देशका असमानता अन्य समानस्वरुप भएका राष्ट्रको तुलनामा धेरै अस्वस्थ साबित हुनसक्छ', उनले भविष्यमा आउन सक्ने सामाजिक असन्तुलनप्रति इंगित गर्दै भने ।

क्यासलेस इकोनोमीलाई बढावा दिएको मोदी सरकारले थालेको डिजिटल कारोबार प्रशंसनीय रहेको उल्लेख गरेका सिंहले भने, 'हाम्रो आर्थिक प्राथमिकता बुझ्नु पनि उत्तिकै आवश्यक छ । यो अझैसम्म स्पष्ट हुन सकेको छैन कि क्यासलेस इकोनोमीले साना र मझौला व्यवसायीलाई कसरी मद्दत गर्नेछ । उनीहरूले व्यवसाय विस्तार गर्न र उच्च क्षमता अभिवृद्धि गर्न कसरी मद्दत पुग्छ, हाम्रो प्राथमिकता त्यो हुनपर्छ ।'

भारतीय अर्थतन्त्रलाई औपचारिक बनाउनुपर्नेमा विमति नराखेका उनले कालो धन तथा भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने नाममा देशको बृहत् अनौपचारिक क्षेत्रलाई एउटै दायरामा ल्याउन जीडीपी (कूल गार्हस्थ्य उत्पादन)मा करको योगदान, जीएसटीलगायत औजारको प्रयोगबारे टिप्पणी गर्दै भने, 'यसको अर्थ अन्त्यमा यो महत्वपूर्ण हुन्छ । तर यस्ता कुरा बलात्कार, धम्की तथा छापा (रेड) बाट प्राप्त गर्न सकिँदैन, जुन कालान्तरमा प्रत्युत्पादक साबित हुन सक्छन् ।'

अनौपचारिक क्षेत्रको मूल्यलाई आय, सम्पति तथा उपभोग्य प्रभावको रुपमा प्राप्त गर्न सकिने भन्दै सिंहले भने, 'अनौपचारिक अर्थव्यवस्थालाई व्यापक सामान्यीकरण (स्विपिंग जनरलाइजेसन) गर्दा सचेत हुनुपर्छ, त्यसपछि समग्र क्षेत्रबारे नैतिक निर्णय पारित गर्नुपर्छ ।'

नोटबन्दीपछि पछिल्लो समय रिजर्भ बैंक अफ इन्डिया (आरबीआई)ले चर्को आलोचना खेप्नु परिरहेको छ । डिमोनिटाइजेसनलाई सिंहले आरबीआईको स्वतन्त्रता र संस्थागत विश्वसनीयतामाथि आक्रमणको संज्ञा दिएका छन् । उनले यो संस्कृति बिस्तारै अन्य संस्थानमा पनि हाबी हुन सक्ने आशंका व्यक्त गरे ।

अनुवाद:आशा थपलिया
(बिजनेस अनलाइन ब्लुमबर्ग, द क्वीन्टका कन्ट्रि«ब्यूटिङ एडिटर प्रवीण चक्रवर्तीले भारतीय पूर्वप्रधानमन्त्री तथा अर्थशास्त्री डा मनमोहन सिंहसँग लिएको समीक्षात्मक अन्तर्वार्ताको केही अंश)