बागमती सफाइको चुरो

सरकारले २०५२ सालमा थालेको बागमती सरसफाइ अभियानले दुई दशक पूरा गर्दासमेत अपेक्षित प्रगति नहुनु सुखद् कुरा होइन । बागमतीमा सरकारी सरसफाइको काम जारी रहँदा ०७० सालदेखि साप्ताहिक रूपमा प्रहरी, सेना, महानगरपालिकाको साथ र समर्थनमा आम नागरिक र विभिन्न संस्थाले स्व:स्फूर्त रूपमा सञ्चालन गरेको 'बागमती सफाइ महाअभियान' पनि जारी छ । यसका सञ्चालक र यसमा संलग्नकर्तालाई जति धन्यवाद दिए पनि कम हुन्छ । तर सरकारी तहबाटै पाँच अर्ब बढी खर्च भइसक्दा पनि अपेक्षित परिणाम नआउनुका कारणबारे सरकार र अधिकारसम्पन्न बागमती सभ्यता एकीकृत समिति (असबासएस) र बागमती सुधार आयोजना (बासुआ)ले जनतासमक्ष प्रस्ट पार्नुपर्छ र बागमती सुधारका लागि व्यवस्थित योजना ल्याउनुपर्छ ।

छानो चुहिँदा कोठामा रुमाल लिएर भुइँ पुछ्न थाल्नुभन्दा छानो टाल्ने जमर्को आवश्यक भएझैं बागमती सफाइको विषयमा निजी, गैरसरकारी अथवा सरकारी निकायले यसको मूल विषयलाई पहिल्याउन जरुरी देखिन्छ । नदीमा भेटिएका 'सतही' फोहर संकलन गर्दैगर्दा त्यसको मूल कारकमा पुगेर निदान गर्नेतर्फ लाग्नुपर्छ । आगामी ६ वर्षमा अठार अर्ब पचास लाख बजेटको लागतमा सुधार र व्यवस्थापन गर्न खटिएका बागमती सभ्यता एकीकृत समिति र बागमती सुधार आयोजनाले बजेटको उचित स्थानमा प्रयोग हुनेगरी कार्यक्रम तर्जुमा गर्नुपर्छ । त्यससँगै बागमती सुधारका लागि सरकार, सर्वसाधारण र अभियन्ताहरूले अन्य केही कुरामा ध्यान दिनुपर्छ।

पहिलो, बागमती नदीमात्र होइन, यससँग जोडिएका विष्णुमती, मनोहरा, हनुमन्ते, रुद्रमती, इन्द्रमती, नक्खु, कोट्खु र ती नदीमा मिसिने अन्य सहायक नदीलाई समेत यो अभियानमा जोड्नुपर्छ । ती सबै नदी बग्ने स्थानका जनप्रतिनिधिलाई समेटेर उपत्यकाका सम्पूर्ण नदीको सफाइलाई एकै ठाउँमा जोड्नु उपयुक्त हुन्छ । देशको राजधानी र प्रमुख शहर रहेको उपत्यकाका सबै नदी र त्यसमा मिसिने मानव मलमुत्रसहितको ढलको एकीकृत व्यवस्थापन जरुरी छ ।

दोस्रो, अहिले नदीका केही स्थानमा ढल बिछ्याउन थालिएको छ र ०८० सालसम्म गोकर्णदेखि बल्खुसम्म दोहोरो ढल हाल्ने योजना छ । ड्याम बनाएर बाह्रै महिना बागमतीमा पानी बगाउने योजना पनि छ । तर, यस योजनालाई द्रुत गतिमा कार्यान्वयन गर्नु आवश्यक छ किनभने आम मान्छेले सोचेभन्दा द्रुत गतिमा काठमाडौं उपत्यकाभित्र जनघनत्व बढ्दै छ । नदीहरूमा मानव मलमुत्र सिधै नदीमा खसाल्ने क्रम जारी रहँदा छिटो ढल व्यववस्थापन गर्न नसकिए उपत्यकाका सबै नदी केही वर्षमै फोहोरकै कारण 'जाम' नहोला भन्न सकिन्न । त्यसमाथि पनि फोहोरबाट संक्रमणजन्य रोग निम्तने खतरा पनि छँदैछ । यस्तोमा, आफ्नो घरको मलमुत्र स्वयं व्यवस्थापन गर्नेहरूलाई राज्यले सहुलियत दिने खालका प्रोत्साहन कार्यक्रम सञ्चालन गर्न सके त्यसबाट पनि नदी सफाइमा सहयोग पुग्छ

तेस्रो, नदी सफाइमा भएका अन्तर्राष्ट्रिय अनुभवलाई पनि हामीले उतार्न सक्नुपर्छ । छिमेकी मुलुक चीन र भारतले ठूलो जनघनत्व भएका सहरबीच बग्ने नदीको उचित व्यवस्थापन मात्रै होइन, नदीलाई नै पर्यटनको आधार बनाएबाट पनि हामीले सिक्नुपर्ने देखिन्छ ।

चौथो, उपत्यकाभित्र चलेका जनस्तरको सरसफाइ अभियानले आमूल परिवर्तन गर्न नसके पनि मलमुत्रसहितको नदीमा धेरै मान्छेलाई 'छिराउन' सफल भएको छ र नदीमाथिको सर्वसाधारणको अपनत्व स्थापित गरेको छ । यस्तोमा आम नागरिकलाई सरसफाइका अभियान र सरकारी कार्यक्रम दुवैमा बृहत् रूपमा समेट्नका निम्ति सरकार, राजनीतिक दल र आम सर्वसाधारण लाग्नुपर्छ । 

(यो पनि पढ्नोस)

 सफाइका नाममा पाँच अर्ब सकियो, बाग्मतीको हालत उस्तै