महंगिँदै निर्वाचन

काठमाडौं : खर्च जुटाउन नसकेर दलका कार्यकर्ता निर्वाचन लड्न डराइरहेको अवस्थामा सरकारलाई समेत निर्वाचन गराउने काम महँगो हँुदै गएको छ । पछिल्ला १० वर्षमा प्रतिमतदाता निर्वाचन खर्च दोब्बर भएको छ । निर्वाचन आयोगले मतपत्र छपाइ, बुथ व्यवस्थापन, मतदाता शिक्षालगायत सरकारी कोषबाट अर्बौं रुपैयाँ खर्च गर्दै आएको छ । गत स्थानीय निर्वाचनमा ८ अर्ब ५ करोड खर्च भएको थियो । ०६४ को संविधानसभा निर्वाचनमा भने २ अर्ब ८० करोडमा सकिएको थियो ।

 पहिलो संविधानसभा निर्वाचनमा आयोगले गरेको खर्च प्रतिमतदाता २ सय ७५ रुपैयाँ हो । आयोगले गरेको निर्वाचन तयारीदेखि मतगणानासम्मको खर्चलाई खसेको मतले भाग गरी प्रतिमतदाता खर्च निकाल्ने गरिन्छ । स्थानीय निर्वाचनमा प्रतिमतदाताबराबर खर्च बढेर ४ सय ९० रुपैयाँ पुगेको छ । पहिलो संविधानसभा निर्वाचनको तुलनामा स्थानीय तह निर्वाचनमा प्रतिमतदाता खर्च शतप्रतिशत बढेको आयोगका प्रवक्ता नवराज ढकाल बताउँछन् । उनी भन्छन्, ‘निर्वाचनमा भएको सम्पूर्ण खर्च र मतदाता संख्यालाई गणना गर्दा स्थानीय निर्वाचनमा प्रतिमतदाता खर्च ४ सय ९० रुपैयाँ भएको हो । आगामी मंसिर १० र २१ गते हुने प्रदेश तथा प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा १० प्रतिशतसम्म खर्च बढ्ने अनुमान छ ।'

दोस्रो संविधानसभा निर्वाचनमा प्रतिमतदाता खर्च ३ सय ८४ रुपैयाँ भएको थियो । मतदाता शिक्षा र अन्य प्रविधि, उपकरणलगायत निर्वाचन व्यवस्थापनमा गर्ने सम्पूर्ण खर्चको मूल्य बढ्दा प्रतिमतदाता खर्च बढेको हो । आयोगले आसन्न प्रदेश र प्रतिनिधिसभा निर्वाचनका लागि प्रतिमत यति खर्च हुन्छ भनेर भन्न नसके पनि निर्वाचनका लागि छुट्याएको खर्चलाई हिसाब गर्दा प्रतिमतदाता ६ सय ८२ रुपैयाँ खर्च हुने देखिन्छ ।

आयोगले मंसिर १० र २१ को प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा निर्वाचनमा १० अर्ब ५३ करोड खर्च हुने अनुमान गरेको छ । यसबाहेक गृह मन्त्रालय सुरक्षा निकायको व्यवस्था मिलाउन सरकारले १० अर्ब रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ । आयोगले पहिलो संविधानसभा निर्वाचनमा २ अर्ब ८० करोड ९५ लाख २१ हजार खर्च गरेको थियो भने ०७४ को स्थानीय तह निर्वाचनमा ८ अर्ब ५ करोड खर्च भएको थियो ।

दोस्रो संविधानसभा निर्वाचनमा भने ४ अर्ब ६६ करोड ६० लाख खर्च भएको थियो । पहिलो संविधानसभा निर्वाचनमा एक करोड ७६ लाख ११ हजार ८ सय ३२ मतदाता रहेकोमा एक करोड ८ लाख ६६ हजार एक सय ३१ मत खसेको थियो । दोस्रो संविधानसभा निर्वाचनमा एक करोड २१ लाख ४७ हजार ८ सय ६५ मतदाता थिए । तीमध्ये ९५ लाख १६ हजार ७ सय ३४ ले मतदान गरेका थिए । स्थानीय तह निर्वाचनपछि मुलुकभर १३ लाख ५५ हजार मतदाता थपिएर प्रतिनिधि र प्रदेशसभा निर्वाचनका लागि एक करोड ५४ लाख २७ हजार ९ सय ३५ पुगेका छन् ।

२०४८ सालमा प्रतिमतदाता खर्च १० रुपैयाँ थियो । सरकारले स्थानीय निर्वाचनमा एउटा मतदाता परिचयपत्र छाप्दा मात्रै साढे ११ रुपैयाँ खर्च गरेको छ ।
निर्वाचन खर्चको विश्लेषण गर्दा निर्वाचन आयोग, सुरक्षा निकाय, राजनीतिक दल, उम्मेदवार, मतदाता तथा पर्यवेक्षकलगायत खर्चको विश्लेषण गर्नुपर्ने हुन्छ । लोकतन्त्र र निर्वाचन पर्यवेक्षण (ईयू-नेपाल)को ‘संविधानसभा निर्वाचन २०७० को विस्तृत निर्वाचन पर्यवेक्षण प्रतिवेदन'अनुसार समग्रमा यो निर्वाचनमा ४० अर्ब रुपैयाँ खर्च भएको सार्वजनिक गरेको थियो ।

अर्थशास्त्री डा.चन्द्रमणि अधिकारी निर्वाचन आयोगले कमिसनमा काम गराउने भएकाले निर्वाचन खर्च बढेको जिकिर गर्छन् । उनले भने फास्ट ट्र्याकबाट काम गराउने नाममा बढी कमिसन लिन सकिने ठाउँमा काम दिइन्छ यसले बजेटभन्दा बढी खर्च हुन्छ ।