स्थानीय तह अधुरै

काठमाडौं : केन्द्रीय सरकारको वेवास्ताका कारण स्थानीय तहहरुबाट प्रदान गर्नुपर्ने सेवा एकतिहाई पनि पुग्न सकेका छैनन् । केन्द्रमा मन्त्रालयको संख्या घटाउने पहल र प्रयास लामो समयदेखि भए पनि टुंगोमा पुग्न नसक्दा स्थानीय तहमा नागरिकले पाउने सेवासुविधा अझै पुग्न नसकेको हो । दुई वर्षअघि संविधानले व्यवस्था गरिसकेको र गत वैशाखमा स्थानीय निर्वाचन भएर जनप्रतिनिधिले जिम्मेवारी लिइसके पनि शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, मालपोत, भूमिसुधार, खानेपानी, विद्युत, यातायात, बजार अनुगमन तथा व्यवस्थापन, सहकारी, घरेलु लगायतका सेवा अझै तहबाट प्रदान हुन नसकेको हो । संघीयतामा गएपछि केन्द्रीय सरकारबाट हुने सबै सेवासुविधा अब स्थानीय तहबाट प्रदान गर्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ ।

संविधानको अनुसूची ८ मा २२ वटा अधिकार प्रदानका लागि केन्द्रीय सरकार उदासीन बनेको हो । सामान्य प्रशासन मन्त्रीको अध्यक्षतामा रहेको अधिकार सम्पन्न संघीय प्रशासनिक पुनर्संरचना समितिले १ महिनाअघि केन्द्रमा १५ मन्त्रालयमात्र कायम गर्न सरकारसमक्ष गरेको सिफारिस अझैसम्म प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा अड्किएको छ । सातवटा प्रदेशमा निर्वाचन बाँकी भएका कारण पनि अन्तरसम्बन्धित सेवाहरु तहमार्फत् नागरिकसामू पुग्न सकेका छैनन् ।

मुलुकभर ६ महानगरपालिका, ११ उपमहानगरपालिका, २ सय ७६ नगरपालिका र ४ सय ६० गाउँपालिका गरी ७ सय ५३ वटै स्थानीय तहमा यी विषयको विभाग खडा गरी सेवा प्रदान गर्नुपर्ने भए पनि त्यो हुन सकेको छैन । राजधानी समेत रहेको सबैभन्दा पुरानो महानगरपालिका काठमाडौंमै नागरिकले यी सबै सेवा पाएका छैनन् ।

काठमाडौं महानगरपालिकामा हालसम्म शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, पशु र महिलाको मात्र विभाग खडा गरेर काम भइरहेको छ । शिक्षामा पनि यसै सातादेखिमात्र काम सुरु भएको हो जसले शिक्षकको तलब-भत्ता र छात्रवृत्तिबाहेकका कुनै काम गर्न सकेको छैन । बाँकी सबै जिल्ला शिक्षा कार्यालयबाटै काम भइरहेको छ । स्वास्थ्यको विभाग खडा भए पनि आधारभूतबाहेकका काम हुन सकेको छैन । कृषि विभाग पूर्ण रुपमा सञ्चालित छ तर राजधानी र महानगर भएकाले काम गर्ने क्षेत्र छैन । महानगरपालिकाका पशु र महिला विभागमा खटिएका कर्मचारीले जिल्लासमेत गरी दुवैतिर काम गरिरहेका छन् ।

महानगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत (कार्यकारी अधिकृत) धनीराम शर्माले केन्द्रीय सरकारले तथ्यांक र सबै कर्मचारीको व्यवस्थापन सहित अधिकार नदिँदा नागरिकलाई संविधान र स्थानीय तह सञ्चालन र व्यवस्थापन सम्बन्धी ऐनअनुसार सेवासुविधा प्रदान गर्न नसकिएको जानकारी दिए । ‘संघीयता लागू भइरहँदा केन्द्रीकृत मानसिकता अझै हराएको छैन, यसले स्थानीय तह सञ्चालन सहज हुन नसकेको हो', उनले भने, ‘सरकारका विभागहरु अहिले पनि पत्र पठाएर ‘यसो गर्नू, उसो नगर्नू' भनिरहेका छन्, तहलाई अझै पनि केन्द्र सरकारकै मातहतका निकाय ठानिरहेका छन् ।' स्थानीय तहको ऐनसमेत बनिसकेको अवस्थामा पनि तहहरु पूर्णरुपमा जान जान सकिरहेका छैनन् ।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा मुख्यसचिवको अध्यक्षतामा पटक-पटक बसेको बैठकले शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, मालपोत, भूमिसुधार, खानेपानी, विद्युत, यातायात, घरेलु लगायतका मन्त्रालयलाई तत्काल कर्मचारी खटाउनू भनी पत्राचार गरिसकेको छ । प्रधानमन्त्रीको कार्यालयबाट गएको पत्राचारसमेतको वेवास्ता गर्दै महिनौं बितिसक्दा पनि मन्त्रालयहरुले तहहरुमा कर्मचारी खटाएका छैनन् । केही मन्त्रालयले खटाएपछि केही कर्मचारी तहहरुमा पुगेर पनि फर्किएका छन् । यस्तो अवस्थामा ती तहका जनप्रतिनिधि गम्भीर बन्न सकेको देखिँदैन । जनप्रतिनिधि र ती कर्मचारीबीच समन्वय र सहकार्य हुन नसक्दा पनि थुप्रै तहमा नागरिक सेवाबाट वञ्चित हुनु परेको छ ।

संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयका सचिव दिनेश थपलियाले भने, ‘संविधान बने पनि स्थानीय निर्वाचन भएको थिएन, निर्वाचन भएर जनप्रतिनिधिले जिम्मेवारी लिए पनि स्थानीय तहको ऐन बनेको थिएन तर अब त ऐन पनि छ । सबै सेवा तहमा जानु तथ्य हो भने नजानु समस्या ।' भूमिसुधार तथा व्यवस्था मन्त्रालयका सहप्रवक्ता पुण्यविक्रम पाण्डेले चाँडै कर्मचारी पठाएर मालपोत र भूमिकर संकलनको काम अघि बढाउने जानकारी दिए ।

कृषि मन्त्रालयको प्रशासन महाशाखाप्रमुख काशीराज दाहालले ७ सय ५३ तहमध्ये ६ सय ५८ मा एक एकजना प्राविधिक खटाइएको तर प्रारम्भीक अध्ययनले एउटा तहमा चारजनासम्म पठाउनुपर्ने देखिएकाले सोको व्यवस्था गरिररहेको बताए । मन्त्रालयका प्रवक्ता रुद्रसिंह तामाङले उपत्यकाभित्रका महानगरपालिकाद्धयमा नै अझैसम्म सबै सेवा नपुगेको अवस्थामा उपत्यका बाहिरका तहमा खोज्नु तर्कसंगत नहुने बताए । उनले अन्नपूर्णसँग भने, ‘मन्त्रिपरिषद्ले मन्त्रालयको टुंगो नलगाएसम्म र प्रादेशिक संरचनाहरु तयार नपारेसम्म सबै तहमा संविधान र ऐनमा लेखिएका सबै सेवा नागरिकले पाउने संभावना देखेको छैन ।'

संघीयता विज्ञ डा. खिमलाल देवकोटाले संविधानमा भएका व्यवस्था उपभोग गर्न पाउनु नागरिकको अधिकार भएकाले यसको व्यवस्थापनका लागि सरकार गम्भीर बनेर तत्काल कार्यान्वयनमा जानुपर्नेमा जोड दिए । उनले भने, ‘प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालयमा मुख्य दलका प्रतिनिधिसँग यी अधिकारको दीगो व्यवस्थापनका लागि जिल्लामा चारदेखि पाँचवटा इकाई खडा गरी तिनलाई आसपासका तहसँग जोडेर सेवा दिन सुझाव दिएको थिएँ ।' विगतमा तीन हजारभन्दा बढी गाविसहुँदा ७० प्रतिशत गाविसको प्रशासनिक व्यवस्थापनमा कठिन भएको उल्लेख गर्दै उनले सबै तहमा प्रशासनिक खर्च बोझिलो हुने बताए ।