प्रदेश २ को राजधानी : वीरगञ्‍ज कि जनकपुर?

जनकपुरधाम : राज्य पुनःसंरचनापछि २ नम्बर प्रदेशको राजधानी जनकपुरलाई प्रस्ताव गरिएको छ । प्राचीन मिथिलाको राजधानी जनकपुर प्रादेशिक राजधानीका रूपमा पुनः तयार हुँदै छ । राजा जनकको मिथिला राज्यमा जनकपुर एक समृद्ध, सक्षम र विद्वान्हरूको कर्मभूमिका रूपमा रहेको धार्मिक इतिहास छ । सीताको माइती र नेपालकै प्रसिद्ध पर्यटकीय थलोका रूपमा विश्वसामु पहिचान स्थापित गरिसकेको जनकपुरलाई नै प्रदेश २ को राजधानीका रूपमा प्रस्ताव गरिनु राज्यको प्रशंसनीय कदम भएको यस क्षेत्रका विद्वान्हरूको मत छ ।

प्रादेशिक राजधानीका रूपमा अघि सारिए पनि जनकपुरको भौतिक विकास यसै प्रदेशका अन्य सहरजत्तिको पनि छैन । व्यवस्थापकीय कमजोरी र भ्रष्टाचारले गर्दा पनि यस क्षेत्रको अपेक्षाकृत विकास हुन नसकेको हो । जनकपुरलाई प्रादेशिक राजधानी बनाउन भौतिक रूपमा समेत तयार पार्ने कार्य थालिएको छ । साहित्यकार तथा पत्रकार रोशन जनकपुरीले नेपालकै पुरानो सहर भएको हुनाले यसको इतिहास पनि अन्य सहरभन्दा बढी समृद्ध रहेको बताए ।
उनले भने, ‘जनकपुरलाई राजधानी बनाउने अनेक आधार छन् । यसको समृद्ध संस्कृति, विश्वमाझ स्थापित भइसकेको छ । धार्मिक सांस्कृतिक पर्यटकीय थलो, राजनीतिमा बलियो इतिहास छ ।'

अर्थशास्त्री प्रा.सुरेन्द्र लाभ प्रदेश २ को मध्यभागमा पर्ने हुनाले अन्य प्रदेशसँगको समन्वय गरी प्रशासनिक केन्द्र बन्न जनकपुर सजिलो हुने बताए ।
‘भारतीय सीमासँग सम्पर्क छ तर पूरै सीमा टाँसिएको पनि छैन । यो सुरक्षाको दृष्टिले समेत उपयुक्त छ', उनले तर्क गरे । जनकपुर प्राचीन र आधुनिकताको संगमस्थल भएको हुँदा प्रदेश २ को राजधानी यही हुनुपर्ने उनको भनाइ छ ।

प्रदेश राजधानी बनाउने पहिलो तयारीका रूपमा जनकपुरमा उच्च अदालतको गठनलाई लिइएको छ । यस्तै, प्रदेशस्तरीय प्रहरी प्रमुख कार्यालयसमेत जनकपुरमै स्थापना गरिएको छ । यी प्रबन्धले राजधानीको सम्भावनालाई बढी प्रबल बनाएको छ । राजधानी बनाउन पूर्वाधारको आवश्यकतासमेत पर्ने हुनाले नेपाल सरकारको पूर्ण स्वामित्वमा स्थापित जनकपुर चुरोट कारखाना लिमिटेडको जग्गा, सम्पत्ति, भवन तथा भौतिक संरचना तथा उपकरण जिल्ला प्रशासन कार्यालय धनुषाको मातहतमा हस्तान्तरण प्रक्रियासमेत अन्तिम चरणमा पुगेको छ ।

प्रदेशको राजधानी जनकपुर हुने र विधानसभा, मुख्यमन्त्री निवास, कार्यालयलगायत विभिन्न पूर्वाधार तथा संरचनाको आवश्यकता पर्ने हुनाले चार वर्षदेखि पूर्णरूपमा बन्द जचुकालिको सम्पत्ति जिल्ला प्रशासनले लिने तयारी भइरहेको छ । कारखानाको नाममा रहेको जिल्लास्थित ३३ बिघा ३ कठ्ठा १२ धुर जग्गा र त्यसमा रहेको भौतिक संरचना र उपकरण प्रदेशको प्रयोजनका लागि संरक्षण गरी जिल्ला प्रशासन कार्यालय धनुषामातहत राख्न गृह मन्त्रालयले ०७४ जेठ २ गते उद्योग मन्त्रालयलाई अनुरोध गरेको थियो ।

केन्द्रका लागि आवश्यक पर्ने संरचना र पूर्वाधार निर्माणका लागि जग्गा संरक्षण गर्न धनुषाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी दिलीपकुमार चापागाईंको अध्यक्षतामा जग्गा प्राप्तिका लागि ०७३ पुस ३ मा बैठक बसेको थियो । सोही बैठकले जचुकालिको जग्गा, भवन तथा उपकरणसमेत संरक्षणका लागि उद्योग मन्त्रालयमा अनुरोध गरेको थियो ।

०७४ जेठ ८ मा गृह मन्त्रालय आन्तरिक व्यवस्था शाखाले जचुकालिको जग्गा तथा भौतिक संरचना संरक्षण सम्बन्धमा उद्योग मन्त्रालयबाट प्रस्ताव पेस भई मन्त्रिपरिषद्बाट ४ गते निर्णयको प्रति जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा पठाएको थियो ।

तर, कारखानाको नाममा रहेका सम्पत्ति कुन प्रक्रियाबाट हस्तान्तरण गर्ने÷गराउने, सबै जग्गा र भवन बुझाएपछि कारखानाको कार्य सञ्चालन कसरी गर्नेजस्ता निर्देशन प्रशासन कार्यालयले उद्योग मन्त्रालयबाट माग गरेको थियो । ०७४ साउन २२ मा मन्त्रालयले जिल्ला प्रशासनलाई कारखाना अधीनस्थ जमिन र संरचना गृह मन्त्रालयअन्तर्गत ल्याउने सरकारको निर्णयअनुसार सबै सम्पत्ति सुरक्षा गर्नुपर्ने जिम्मेवारी गृह मन्त्रालयअन्तर्गत भएकाले सुरक्षाका लागि प्रहरीलाई जिम्मेवारी दिन पत्राचार गरिएको थियो ।

यता, ०७४ साउन २३ मा कारखानाका लेखा अधिकृत प्रेमप्रसाद निरौलाले जिल्ला प्रशासनलाई पत्र लेखी कारखाना तालुक निकाय उद्योग मन्त्रालयबाट प्राप्त निर्देशन र तोकिएको हस्तान्तरण विधि अवलम्बन गरी मागबमोजिम सम्पत्ति हस्तान्तरण गर्न कारखाना व्यवस्थापनलाई सहज हुने हुँदा उद्योेग मन्त्रालयको निर्देशन प्राप्त नभएसम्म पर्खन निर्देशानुसार अनुरोध छ भन्दै जवाफ लेखेपछि सम्पत्ति हस्तान्तरण भएको छैन ।

सबै अड्चन अन्त्य भइसकेको र शीघ्र जचुकालिको जग्गा तथा सम्पत्ति राजधानी प्रयोजनका लागि प्रशासन कार्यालयमातहत आउने प्रमुख जिल्ला अधिकारी चापागार्इंले विश्वास व्यक्त गरे ।

प्रदेश २ मा वीरगन्जको पनि दाबी

वीरगन्ज मन्त्रिपरिषद् बैठकले ८ जेठमा वीरगन्जलाई महानगर बनाउने निर्णय गरेपछि वीरगन्जका दलसम्बद्ध युवाले प्रदेश २ को राजधानी बन्ने भन्दै मिठाई बाँडेर खुसीयाली मनाए। उनीहरूले घन्टाघर चोकमा मैनबत्ती बालेर दीपावलीसमेत गरेका थिए। तर, अहिले जनकपुरलाई प्रदेश २ को राजधानी प्रस्ताव गरिएपछि त्यसको विरोध हुन थालेको छ।

सामाजिक सञ्जालमा प्रादेशिक राजधानी वीरगन्जलाई नै बनाउनुपर्ने आवाज उठ्न थालेको छ। आसन्न प्रदेश र प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा उम्मेदवार बनेका दलका केही नेताले सामाजिक सञ्जालमा गरेको चुनावी प्रचारप्रसारमा वीरगन्जलाई प्रादेशिक राजधानी बनाउन पहल गर्ने उल्लेख गरेका छन्।

जनकपुरमा प्रदेश २ को उच्च अदालत र नेपाल प्रहरीको संघीय इकाइ पनि स्थापना भइसकेको छ। यस कार्यले वीरगन्जवासी सशंकित बनेका छन्। वीरगन्ज नै प्रादेशिक राजधानी बन्नुपर्ने स्थानीयको माग छ। वीरगन्ज महानगर बनेकाले प्रादेशिक राजधानीका लागि चाहिने भौतिक पूर्वाधार एवं संरचना जनकपुरको भन्दा पर्याप्त रहेका कारण पनि राजधानी वीरगन्ज नै बन्नुपर्ने स्थानीयको तर्क छ।

वीरगन्ज प्रदेश २ का आठ जिल्लाको मुख्य व्यापारिक केन्द्र मात्र नभई समग्र मुलुकको आर्थिक एवं औद्योगिक राजधानीका रूपमा पनि परिचित छ।

नेपालबाट भारत तथा तेस्रो मुलुकसँग हुने आयात–निर्यातको अधिकांश कारोबार वीरगन्जबाटै हँुदै आएको छ। मुलुकको कुल वैदेशिक व्यापारको झन्डै ६० प्रतिशत कारोबार र औद्योगिक लगानीको ७० प्रतिशत हिस्सा वीरगन्जले नै ओगटेको छ।

यो नाकाले मुलुकको कुल राजस्वमा ५४ प्रतिशत योगदान दिँदै आएको छ। तेस्रो मुलुकबाट आयातीत मालसामान मुलुकका प्रमुख सहरमा यहीँबाटै आपूर्ति हुँदै आएको छ।

सीमावर्ती भारतीय नाका रक्सोलबाट राजधानी पुग्ने सबैभन्दा छोटो दूरीको वीरगन्जमा मुलुककै एक मात्र रेल्वे सुविधासहितको सुक्खा बन्दरगाहा, मुलुकलाई सबैभन्दा बढी राजस्व दिने भन्सार कार्यालय, भारत सरकारको लगानीमा निर्माण भइरहेको एकीकृत भन्सार जाँच चौकी (आईसीपी), मुलुककै सबैभन्दा ठूलो औद्योगिक क्षेत्र वीरगन्ज–पथलैया औद्योगिक कोरिडोर छन्।

दोस्रो अन्तर्राष्ट्रिय निजगढ विमानलस्थल र विशेष आर्थिक क्षेत्र (सेज) पनि यसै क्षेत्रमा बनिरहेको छ। राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा महत्वपूर्ण योगदान दिने राज्यका निकाय, निजी क्षेत्र र राष्ट्रिय महत्वका आयोजनका कारण पनि वीरगन्ज छुट्टै छवि स्थापना गर्न सफल छ।

‘प्रदेश २ को राजधानीका लागि चाहिने मानवीय, सामाजिक, आर्थिक, भौतिकलगायत सूचक वीरगन्जमा उपलब्ध छन्’, प्राध्यापक एवं अर्थविद् इन्दु शेखर मि श्र भन्छन्, ‘पहिलो कुरा त वीरगन्ज प्रदेशको एक मात्र महानगर हो। यो मुलुकको आर्थिक राजधानी पनि हो। आधारभूत सबैजसो संरचना यहाँ उपलब्ध छन्। यहाँ प्रादेशिक अस्पताल बन्दै छ, सडक र अन्य पूर्वाधार पनि यहाँ पहिलेदेखि नै उपलब्ध छन्, नगर विस्तारका लागि आवश्यक सार्वजनिक जग्गा पनि यथेष्ट छन्। त्यसैले प्रादेशिक राजधानीका लागि वीरगन्ज उपयुक्त छ।’

प्रादेशिक राजधानीका लागि वीरगन्जको विकल्पमा कुनै सहर नरहेको वीरगन्ज उद्योग वाणिज्य संघका उपाध्यक्ष सुबोध गुप्ता बताउँछन्। भन्छन्, ‘यो प्रदेशको एक मात्र महानगर र प्रदेशका अन्य तीनवटा उपमहानगरमध्ये दुई उपमहानगर (कलैया र जितपुर सिमरा) को छेउमा छ। यो आफैंमा आर्थिक रूपले मुलुकको सम्पन्न महानगरभित्र पर्छ’, यस क्षेत्रमा निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल, तराई–काठमाडांै द्रुतमार्ग, सुक्खा बन्दरगाहा र आईसीपीलगायत सुविधाका कारण प्रादेशिक राजधान्ीका लागि वीरगन्जको विकल्प छैन।’

मुलुककै मुख्य प्रवेशद्वारका रूपमा रहेको वीरगन्ज भौतिक, आर्थिक, धार्मिक, भौगोलिकलगायत दृष्टिकोणबाट प्रादेशिक राजधानीका लागि जनकपुरभन्दा उपयुक्त रहेको नागरिक समाज पर्साका पूर्वअध्यक्ष एवं अधिवक्ता पन्नालाल गुप्ता बताउँछन्।

प्रादेशिक राजधानीका लागि चाहिने सबै सूचकांकमा जनकपुरभन्दा वीरगन्ज अगाडि भए पनि यहाँको राजनीतिक नेतृत्वको उदासीनताका कारण प्रादेशिक राजधानी बनाउने सवालमा वीरगन्जलाई पछि पारिएको नागरिक समाजका अगुवा र बुद्धिजीवीहरूको गुनासो छ।
प्रदेश २ मा कांग्रेस, एमाले, मधेसीलगायत सबै दलका मुख्य नेता छन्।

वीरगन्जलाई प्रादेशिक राजधानी बनाउन निजी क्षेत्र, सर्वसाधारण र नागरिक समाजले बेला–बेलामा आवाज उठाउँदै आए पनि यहाँको राजनीतिक नेतृत्वबाट भने पहल नै नभएको वीरगन्ज उद्योग वाणिज्य संघका उपाध्यक्ष गुप्ताको आरोप छ।

संघीय समाजवादी फोरम पर्साका अध्यक्ष प्रदीप यादव भने वीरगन्जलाई प्रादेशिक राजधानी बनाउने सवालमा मधेसी दल सकारात्मक रहेको बताउँछन्। उनी भन्छन्, ‘मधेस आन्दोलनमा वीरगन्जवासीले लगाएको गुन मधेसी दलले बिर्सिएका छैनन्, त्यसैले प्रादेशिक राजधानी वीरगन्जलाई नै बनाउनुपर्छ।’