मंसिर १० र २१ मा हुने प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा चुनावका लागि एमाले-माओवादी गठबन्धनले संयुक्त घोषणापत्र जारी गरेको छ । कांग्रेस, राप्रपालगायत अन्य पार्टीहरूले यसअघि नै घोषणापत्र जारी गरिसकेका छन् । पहिलो चरणको निर्वाचनका लागि २० दिन पनि नहुँदा र दोस्रो चरणको निर्वाचनका लागि उम्मेदवार तोकिसकिएपछि घोषणापत्र जारी हुनु आफैंमा विडम्बनापूर्ण छ । लोकतान्त्रिक पद्धतिमा राजनीति र निर्वाचन विषय र मुद्दा केन्द्रित हुनुपर्नेमा चुनाव विशुद्ध रूपमा व्यक्ति र जितहार केन्द्रित भएको यसले प्रस्ट्याउँछ ।
निर्वाचनका उम्मेदवारहरूले पार्टीको सिद्धान्तअनुरूप राजनीतिक, आर्थिक र सामाजिक नीति र कार्यक्रम जनतामा लैजाने र त्यसको जनमतद्वारा अनुमोदन खोज्नुपर्ने हो । साथसाथै यसले घोषणापत्र औपचारिकताका लागि जारी गरिएको पनि देखाउँछ ।
घोषणापत्रको सान्दर्भिकता र महत्व मात्रै नभई यसमा समेटिएका विषयवस्तुमा राजनीतिक दलका प्रतिबद्धतामा पनि प्रश्न गर्नुपर्ने भएको छ । दलका घोषणापत्रका समेटिएका आर्थिक वृद्धि र समृद्धिका लक्ष्य आदर्श र मनमोहक छन् । सबै दलले आकर्षक आर्थिक वृद्धिको मार्ग समात्ने, गाँस, वास, कपास, शिक्षा, स्वास्थ्यलगायत आधारभूत आवश्यकताका विषयलाई समाजवादी लोककल्याणकारी राज्यको अवधारणामा गएर समाधान गर्ने, लाखौंलाख युवाहरूलाई रोजगार सिर्जना गर्ने विषय समेटिएका छन् ।
यसका अलावा कृषि, खाद्यसुरक्षा, जलविद्युत्, पर्यटन, सामाजिक न्याय, समतामूलक विकास, सञ्चार सबै क्षेत्रको विकास गर्ने विषय सबै दलका घोषणापत्रमा समेटिन्छन् । गरिब र सीमान्तकृत जनताको आर्थिक स्तर उकास्ने विभिन्न उपाय र ती उपायबाट हासिल गरिने लक्ष्यका बारेमा मीठा सपना पनि घोषणापत्रमा लेखिएका हुन्छन् । समय नै तोकेर यस्ता विभिन्न लक्ष्य हासिल गर्ने बताइएको हुन्छ । दलहरूका घोषणापत्रमा आकाशको तारा झार्ने किसिमकै प्रतिबद्धता विगतमा पनि जनाइएका थिए र अहिलेका घोषणापत्र पनि यस मानेमा अपवाद बनेका छैनन् ।
आकर्षक प्रतिबद्धतासहितका घोषणापत्रहरू प्रत्येक निर्वाचनमा जारी हुँदै आएका छन् । २०४६ मा प्रजातन्त्रको पुनस्र्थापनापछि २०४८, २०५१ र २०५६ मा नेपालको संविधान २०४७ को आधारमा प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन भयो । त्यसैगरी २०४९ र २०५४ मा त्यसैअन्तर्गत स्थानीय निकायका निर्वाचन भए । २०६२÷०६३ को दोस्रो जनआन्दोलन र २०६३ मा शान्तिप्रक्रियापछि २०६४ र २०७० मा पहिलो र दोेस्रो संविधानसभाका लागि निर्वाचन भए । २०७२ असोजमा संविधानसभामार्फत जारी नेपालको संविधानको कार्यान्वयनका लागि यसको परिकल्पनाअनुसार २०७४ मै तीन चरणमा स्थानीय तहको निर्वाचन सम्पन्न भइसकेका छन् । यी सबै निर्वाचनमा दलहरूले सामाजिक जीवनका विविध पक्षहरूमा समृद्धिका लक्ष्य र त्यसका लागि अवलम्बन गर्ने उपायबारेमा मतदातालाई जानकारी गराउन घोषणापत्रहरू जारी गरेका थिए ।
यसबीचमा विभिन्न दल र नेताका नेतृत्वमा एकल र गठबन्धन सरकारहरू बने, तर घोषणापत्रमा उल्लेख गरिएका लक्ष्यहरूप्रति इमानदार भएर तदनुरूपका नीति बनाउने काममा कुनै पनि दल इमानदार देखिएनन् । राजनीति स्रोतहरूको न्यायोचित वितरण गर्ने र सीमान्तकृत समुदायलाई आर्थिक, सामाजिक र मनोवैज्ञानिक रूपमा सबलीकरण गर्नभन्दा पनि शक्ति र प्रतिष्ठामा केन्द्रित भयो । अगाडिका निर्वाचनमा घोषणापत्रमा सार्वजनिक गरिएका प्रतिबद्धता केकति पूरा भए भनेर दलहरूले आत्ममूल्यांकन गरको देखिएन ।
बौद्धिक वर्ग, सञ्चारमाध्यम र सर्वसाधारण मतदाताले पनि दलहरूलाई यस्ता प्रश्न नगर्दा दलहरू बारम्बार उस्तै किसिमका प्रतिबद्धता गर्न उद्यत् भइरहेका छन् । विगतका घोषणापत्र पढ्ने हो भने पनि उनीहरूले बारम्बार उस्तै प्रकृतिका विषय घोषणापत्रमा दोहोर्याएका छन् । यसले उनीहरूले विगतमा जनतासमक्ष गरेका वाचा पूरा नभएको देखाउँछ ।
घोषणापत्र कर्मकाण्डी बन्नु हुँदैन । जनतासमक्ष पूरा गर्न नसकिने वाचा गर्दा यस्तो प्रतिबद्धता खोक्रो र अर्थहीन बन्न पुग्छ । घोषणापत्र यथार्थमा अडिएको हुनुपर्छ र यसमा गरिएका प्रतिबद्धता हासिल गर्न दलहरू गम्भीरतापूर्वक लाग्नुपर्छ तब मात्र घोषणापत्र जारी गर्नुको सान्दर्भिकता रहन्छ । यसो भयो भने मात्र जनतासँगको प्रतिबद्धता र संवाद अर्थपूर्ण र जीवन्त हुन्छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
