अकुत सम्पत्ति प्रकरण : बयानका लागि शर्माको दैलोमा म्याद

अकुत सम्पत्ति प्रकरण : बयानका लागि शर्माको दैलोमा म्याद

 काठमाडौं : व्यापारिक फर्मलाई कर छुट दिएर अनियमितता गरेको अभियोगमा मुद्दा चलाइएका आन्तरिक राजस्व विभागका तत्कालीन महानिर्देशक चूडामणि शर्माको अकुत सम्पत्तिमा छानबिनका लागि बयानमा उपस्थित गराउन अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले उनको घरको दैलोमा सातदिने म्याद टाँसेको छ। बूढानीलकण्ठ नगरपालिका वडा नम्बर, ३ का पदाधिकारीको रोहवरमा बुधबार दिउँसो अख्तियारले घरमै पुगेर म्याद टाँसेको हो।

 

‘अकुत सम्पत्तिमा छानबिनका लागि सात दिनभित्र आयोगमा उपस्थित हुने व्यहोराको म्याद टाँसिएको छ। छानबिनमा बारम्बार बोलाउँदा हाजिर नभएपछि घरकै दैलोमा म्याद टाँस्नुपरेको हो', म्याद लिएर गएका अख्तियारका एक कर्मचारीले भने, ‘शर्माको बूढानीलकण्ठ नगरपालिका, ३ स्थित रुद्रेश्वर मार्गको ठेगानामा म्याद जारी भएको छ। वडाका सदस्यले फोन गर्दा शर्माले आफू काठमाडौंबाहिर रहेको जानकारी दिए। घरमा काम गर्ने मान्छेले बुझ्न मानेनन्।'

ती कर्मचारीका अनुसार अकुत सम्पत्ति छानबिनका लागि बयानमा उपस्थित हुन पटक-पटक ताकेता गरिए पनि उपस्थित नभएपछि अख्तियारले कानुन अनुरुप प्रक्रिया अपनाउनुपरेको हो। म्याद टाँस भएको सात दिनभित्र आयोगमा उपस्थित नभए शर्मालाई पक्राउ गर्ने तयारी भइरहेको छ। अख्तियार स्रोतका अनुसार प्रारम्भिक अनुसन्धानका क्रममा शर्माले भरेको १३ पन्ने सम्पत्ति विवरण र वास्तविक सम्पत्तिमा झन्डै १५ करोड रुपैयाँ बराबरको भिन्नता भेटिएपछि छानबिन गर्नुपरेको हो।

सम्पत्ति विवरणमा शर्माले बूढानीकण्ठस्थित रुद्रेश्वर मार्गको घर कित्ता रहेको अचल सम्पत्ति देखाएका छन्। उनले पैतृक सम्पत्ति, सरकारी सेवा, लोकसेवा आयोगको पाठ्यक्रममा आधारित पुस्तक लेखेर र विद्यार्थीलाई पढाएर सम्पत्ति आर्जन गरेको स्रोत अख्तियारमा देखाएका छन्। कर फस्र्योट आयोगबाट कर छुट दिँदा १० अर्ब दुई करोड रुपैयाँ राज्यलाई हानि भएको दाबीसहित अख्तियारले आयोगका तत्कालीन अध्यक्ष लुम्बध्वज खड्का, सदस्य रहेका शर्मा र उमेशप्रसाद ढकालविरुद्ध साउन १ गते भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको थियो।

उक्त मुद्दामा अख्तियारले भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ अनुरूप उनीहरूलाई बिगोको दोब्बर जरिवानासहित आठदेखि १० वर्षसम्म जेल सजाय र हानि नोक्सानीबापतको भन्दै तीनजनासँग झन्डै ३३ अर्ब रुपैयाँ बिगो दाबी गरेको छ। सरकारको निर्णयअनुसार ०७१ सालमा महतको अध्यक्षतामा ढकाल र शर्मा सदस्य रहेको आयोग गठन भएको थियो। उनीहरू तीनैजना अहिले अदालती तारिखमा छन्। कर छुट प्रकरण छानबिनमा अख्तियारले शर्मालाई पक्राउ गरी हिरासतमा लिए पनि सर्वोच्च अदालतको बन्दीप्रत्यक्षीकरण आदेशअनुरूप उनी थुनामुक्त भएका थिए।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

सम्बन्धित खबर

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.