मतगणना मंसिर २१ पछि, मतपेटिकाको सुरक्षा र विश्वसनीयतामाथि प्रश्न उठ्न सक्ने’
काठमाडौं : निर्वाचन आयोगले मंसिर १० को पहिलोचरण निर्वाचनको मतगणना दोस्रो चरणको मतदान सकिएपछि गर्ने भएको छ । दोस्रो चरणको निर्वाचन मंसिर २१ का लागि तोकिएको छ । आयोगको यो निर्णयले मतपेटिकाको सुरक्षामा चिन्ता थपिएको छ । तर प्रमुख निर्वाचन आयुक्त अयोधीप्रसाद यादव आशंका गर्ने अवस्था नहुने तर्क गर्छन् ।‘मतपेटिकाको सुरक्षाको प्रबन्ध गर्ने काम सरकारको हो,’ प्रमुख आयुक्त यादवले भने, ‘अन्य व्यवस्थापन आयोगले गर्छ ।’
पहिलो चरणको मतगणना दोस्रो चरणको निर्वाचनपछि मात्र गर्न दलहरू तयार रहेको प्रमुख आयुक्त यादवले दाबी गरे । ‘सरकार र दलहरू तयार छन्,’ यादवले भने ।हालै सम्पन्न स्थानीय तह निर्वाचनमा पनि मतगणना ‘होल्ड’ मा राख्ने विषयमा छलफल भएको थियो । तर, आयोगले ‘पर्खन नसकिने’ भन्दै दोस्रो चरणको चुनाव नहुँदै पहिलो चरणको मतगणनाको नजिता प्रकाशित गरेको थियो । आयोगले तेस्रो चरणको चुनावअगावै दोस्रो चरणको मतपरिणाम पनि सार्वजनिक गरेको थियो ।
आयोगका एक आयुक्तले दलहरूले आफ्नो अवस्था हेरेर मतगणनाबारे मत व्यक्त गर्ने गरेको बताए । ‘स्थानीय चुनावमा एकैसाथ मतगणना गर्नुपर्ने पक्षमा सुरुमा एमाले देखिएको थियो भने अहिले कांग्रेस त्यसको पक्षमा छ’, एक आयुक्तले भने, ‘पहिलो चरणको निर्वाचन परिणामले दोस्रो चरणको निर्वाचन प्रभावित पार्ने देखेर दलहरूले आफ्नो सुविधाअनुसारको अडान लिने गरेका छन् ।’
तर मतपेटिका ११ दिनसम्म ‘होल्ड’ मा राख्नु निकै जोखिम र चुनौतीपूर्ण हुने ती आयुक्तको भनाइ छ । ‘निर्वाचनकै दिन पारदर्शी रूपले मतपेटिका ल्याएर गणना गर्दा त मतपेटिका साटेको आरोप लाग्छन् भने ११ दिनसम्म राख्दा के होला ? ’, ती आयुक्तले भने । संविधानसभाको दोस्रो चरणको निर्वाचनको मतगणना गर्दै गर्दा तत्कालीन माओवादीले देशैभरि ‘सूक्ष्म र अदृश्य’ धाँधली भएको भन्दै मतगणना बहिस्कार गरेको थियो ।माओवादीको उक्त आरोपको छानबिन गर्न तत्कालीन संसद्मा सद्भावनाका सहअध्यक्ष लक्ष्मणलाल कर्णको संयोजकत्वमा छानबिन समिति नै बनेको थियो ।
पूर्वप्रमुख निर्वाचन आयुक्त नीलकण्ठ उप्रेती पनि मतपेटिकाको सुरक्षा भरपर्दो र विश्वसनीय बनाएर दोस्रो चरणको निर्वाचनपछि मात्र एकैसाथ मतगणना गर्नु उत्तम हुने तर्क गर्छन् ।
‘पहिलो चरणको गणना सुरु गर्यो भने दोस्रो चरणलाई प्रभावित गर्छ’, उप्रेतीले भने, ‘पहिले जुन दलले अग्रता लिन्छ, दोस्रो चरणमा पनि उसकै पक्षमा लहर आउने अवस्था आउँछ ।’
स्थानीय तह चरणबद्ध रूपमा गरे पनि राष्ट्रिय चुनाव चरण–चरणमा गर्नु नै गलत भएको तर्क गर्दै उप्रेतीले भने, ‘स्थानीय तहको निर्वाचनको चरणबद्ध परिणामले त्यति ठूलो असर गर्दैन । तर राष्ट्रिय चुनावमा त असर गर्छ ।’ राष्ट्रिय चुनाव पहिलोपटक दुई चरणमा हुन लागेको हो ।
२०५४ को स्थानीय तहको निर्वाचन पनि दुई चरणमा भएको थियो । त्यतिखेर पनि दोस्रो चरणको निर्वाचनपछि मात्र पहिलो चरणको गणना गर्नुपर्ने कुरा उठेको थियो । तर आयोगले दुई चरणमै मतगणना गरेको थियो । ‘राष्ट्रिय चुनावको मतगणना एकैपटक गर्नैपर्छ’, संविधानविद् एवं कांग्रेसका पूर्वसांसद राधेश्याम अधिकारीले भने, ‘मतपेटिका भने धेरै राम्रोसँग राख्नुपर्छ । कतैबाट प्रश्न उठ्ने काम आयोगले गर्नु हुँदैन ।’