ईपीजी बैठक सर्‍यो

काठमाडौं : नयाँ दिल्लीमा यही साताका लागि निर्धारित नेपाल—भारत प्रबुद्ध व्यक्ति समूह (ईपीजी) को छैटौं बैठक सरेको छ । नेपाल—भारत शान्ति तथा मैत्री सन्धि (१९५०) को परिमार्जित मस्यौदालाई अन्तिम रूप दिने अपेक्षा गरिएको उक्त बैठक भारतीय पक्षको आग्रहमा सारिएको हो । ‘केही प्राविधिक कारणले छैटौं ईपीजी बैठक सरेको छ ।

हामी भारतीय पक्षसँग बैठकको मितिबारे छलफलमै छौं', ईपीजी नेपालका संयोजक डा. भेषबहादुर थापाले अन्नपूर्णसँग भने । ईपीजीको बैठक शनिबार र आइतबार नयाँ दिल्लीमा गर्ने तय भएको थियो । ईपीजीका सदस्य एवं नेपालका लागि पूर्वभारतीय राजदूत जयन्त प्रसादको स्वास्थ्यमा आएको खराबीको कारण दर्शाउँदै छैटौं बैठक केही समय पर सार्र्ने भारतीय पक्षको अनुरोध आएको ईपीजी नेपालका एक सदस्यले बताए । जयन्त प्रसाद हृदयघातबाट पीडित भएको बताइएको छ ।

 

ईपीजीको छैटौं बैठक जनवरी पहिलो या दोस्रो साता आयोजना गर्ने विषयमा भारतीय पक्षसँग छलफल भइरहे पनि टुंगो लागिनसकेको ईपीजी नेपाल सचिवालयका कार्यकारी निर्देशक यादव खनालले जानकारी दिए । नेपालमा एक महिनाअघि सम्पन्न पाँचौं ईपीजी बैठकमा पनि स्वास्थ्यकै कारण देखाउँदै जयन्त प्रसाद अनुपस्थित थिए ।

चौथो चरणको बैठकसम्म ईपीजीमा भारततर्फका सदस्य जयन्त प्रसादले मैत्री सन्धिलाई परिमार्जन गर्ने विषयमा अन्य सदस्यभन्दा फरक धारणा राखेका थिए ।
‘छलफलमा भारतका ईपीजीका केही सदस्य कहिलेकाहीँ स्वतन्त्र धारणासहित पेस हुन्छन् । जयन्तप्रसाद भारतीय संस्थापनको धारणासहित पेस हुन्छन् । उनी उपस्थित नहुने बैठकको खास अर्थ हुँदैन । त्यसकारण पनि बैठक पर सरेको हो', ती सदस्यले भने ।

नेपालले सन् १९५० को शान्ति तथा मैत्री सन्धिको धारा २, ५, ६ र ७ मा संशोधन गर्न चाहेको छ । सन्धिको धारा ५ अनुसार नेपालले भारतबाट या भारतीय बाटो हुँदै हतियार, युद्धसामग्री या गोलाबारुद्ध आफ्नो सुरक्षाका लागि खरिद गर्न सक्छ । तर त्यसरी खरिद गर्दा नेपालले भारतसँग परामर्श गर्नुपर्छ । स्वतन्त्र मुलुक भएकाले नेपालले अन्य मुलुकबाट हतियार या युद्ध सामग्री ल्याउँदा भारतसँग पूर्वअनुमति या सल्लाह आवश्यक नरहेको नेपाली पक्षको भनाइ छ ।शान्ति तथा मैत्री सन्धिमा हस्ताक्षर भएकै बेलादेखि सन्धिको धारा ५ ले सार्वभौमसत्ता, विदेशनीतिको स्वतन्त्र सञ्चालनमा अंकुश लगाएको भन्दै नेपालमा विरोध हुँदै आएको छ ।

सन्धिको धारा ६ मा नेपाल तथा भारतका नागरिकले एक अर्को देशमा औद्योगिक तथा आर्थिक विकासका लागि प्रत्यक्ष सहभागी हुने तथा ठेक्कापट्टामा विशेष प्राथमिकता दिनुपर्ने व्यवस्था छ । यसरी नेपालले भारतीय नागरिकलाई नेपाली नागरिकसरह व्यवहार गर्नुपर्ने हुन्छ । यो प्रावधान नेपालको कानुनअनुसार बाझिन आएको छ । यो प्रावधान नेपालको हितमा छैन । नेपालले सन्धिमा हस्ताक्षर भएदेखि नै यो धाराको विरोध गर्दै आएको छ ।

सन्धिको धारा ७ ले नेपाल र भारत सरकारले एकअर्काको मुलुकका नागरिकलाई आफ्नो देशमा बसोबासको अधिकार, घरजग्गा खरिद गर्न सक्ने, व्यापारिक गतिविधिमा समान सहभागी हुन र खुला सीमाका कारण एकअर्काको भूमिमा सहज आवतजावत गर्न पाउनेछन् ।

सन्धिअन्र्तगतकै ‘लेटर अफ एक्सचेन्ज' नेपालका लागि झनै घातक मानिन्छ । जसअनुसार नेपालमा प्राकृतिक सम्पदाको विकास अथवा कुनै औद्योगिक परियोजनाको स्थापना गर्न, नेपाल सरकारले वैदेशिक सहायता लिने निर्णय गरेमा, नेपालले अन्य विदेशी सरकार वा नागरिकले दिने सहुलियतभन्दा कम नभएमा भारत सरकार वा भारतीय नागरिकमध्ये जसलाई होस्, त्यसलाई ग्राहयता दिनुपर्ने हुन्छ । नेपालका लागि असमान मानिएको १९५० को सन्धिबारे विगतमा भारतसँग छलफल भए पनि टुंगिन सकेको थिएन ।

नेपालले शान्ति तथा मैत्री सन्धिका धारालाई बदलिँदो सन्दर्भअनुसार परिमार्जन गर्नुपर्ने धारणा राखे पनि भारतले आफ्नो ‘रिजर्भेसन' कायमै राखेको छ । तर ईपीजी नेपाल संयोजक थापा भारतीय पक्षले पनि मैत्री सन्धिलाई समयानुकूल परिमार्जन गर्नेबारे सकारात्मक नै रहेको बताउँछन् । ‘भारतीय पक्षसँग सन् १९५० को सन्धिका बुँदा परिमार्जन गर्ने विषयमा पाँचवटै बैठकमा स्पस्ट रूपमा छलफल भइसकेको छ । अबको बैठकले सन्धिको मस्यौदामा समान धारणा बनाउन मार्गप्रशस्त गर्ने अपेक्षा लिएका छौं' थापाले भने ।

भारतीय विदेश मन्त्रालय वा संस्थापन नेपाली पक्षले चाहेअनुसार मैत्री सन्धिलाई परिमार्जन गर्ने विषयमा खासै सकारात्मक देखिएको छैन । मैत्री सन्धिलाई ‘नाम मात्रको परिमार्जन' गर्नेमा भारतीय ईपीजीका सदस्य देखिएको बताइन्छ । नेपाल—भारत सीमा नियमन गर्न नेपाली प्रबुद्ध समूह (ईपीजी) का तर्फबाट पेस भएको प्रस्ताव आफूलाई अमान्य हुने भारतीय पक्षले बताएको भारतीय विदेश मन्त्रालय स्रोतलाई उद्धृत गर्दै भारतीय दैनिक ‘दी हिन्दु'ले अघिल्लो महिना उल्लेख गरेको थियो ।

पत्रिकाका अनुसार भारत सरकार दुई मुलुकका जनताको निर्वाध आवागमन हुनुपर्ने पक्षमा छ ।‘यदि प्रबुद्ध समूहका तर्फबाट सीमा नियमन गर्ने सुझाव पेस भएको खण्डमा भारत सरकारलाई त्यो सुझाव मान्य हुने छैन । दुई देशका जनताबीच खुला अन्तक्र्रिया हुनुपर्छ र यसका लागि खुला सीमा द्विपक्षीय सम्बन्धको हितमा छ', विदेश मन्त्रालयका ती अधिकारीले हिन्दुसँग भनेका छन् ।

ती अधिकारीले प्रबुद्ध समूहको काम सुझाव दिने रहेको बताउँदै ती सुझावलाई स्वीकार गर्ने या नगर्ने दुवै सरकारले अन्तिममा निर्णय दिने विषय रहेको बताए । ‘सीमा बन्द गर्न या जनताको स्वतन्त्र आवागमनमा बाधा अवरोध पुर्‍याउने काम द्विपक्षीय सम्बन्धमा दूरगामी हिसाबले हितकर छैन', उनले भने । प्रबुद्ध समूहको पाँचौ बैठकमा नेपालतर्फका सदस्यले नेपाल र भारतबीच खुला सीमाबाट हुनसक्ने अवैध गतिविधि नियन्त्रणका लागि सीमा नियमन गर्नुपर्ने प्रस्ताव पेस गरेका थिए । उनीहरूले भारतसँगको सीमा बन्द गर्ने नभई नियमन गर्दा व्यहारिक र समयानुकूल हुने प्रस्ताव अघि सारेका थिए ।

खुला सीमाबाट आउनसक्ने सुरक्षा चुनौतीलाई मध्यनजर गरी केही वर्षयता भारतले आफ्नो सीमा क्षेत्रतर्फ भने सुरक्षा निकायलाई सशक्त रूपमा परिचालन गर्दै लगेको छ । भारतले आफूतर्फ एकीकृत सीमा सुरक्षा जाँच चौकी निर्माणलाई तीव्रता दिनुको मुख्य कारण खुला सीमाबाट हुनसक्ने सुरक्षा चुनौतीको नियन्त्रण गर्नु रहेको भारतीय सञ्चारमाध्यमले जनाएका छन् ।

भारतले नेपालतर्फ पनि एकीकृत सीमा सुरक्षा चौकीको निर्माण चाँडै हुनुपर्र्नेमा जोड दिने गरेको छ । समूहमा नेपालका तर्फबाट पूर्वराजदूत थापा, एमालेका राजन भट्टराई, कानुनविद् सूर्यनाथ उपाध्याय र पूर्वमन्त्री नीलाम्बर आचार्य सदस्य छन् । त्यसैगरी भारतका तर्फबाट नेपालका लागि पूर्वराजदूत जयन्त प्रसाद, प्राध्यापकद्वय महेन्द्र पी लामा र भुवनचन्द्र उप्रेती तथा भारतीय जनता पार्टीका नेता भगतसिंह कोसियारी सदस्य छन् ।

नेपाल—भारत शान्ति तथा मैत्री सन्धि (सन् १९५०) लगायतका अन्य द्विपक्षीय सहमति र सन्धिबारे समूहले दुवै सरकारलाई आगामी जुलाई महिनाभित्र प्रतिवेदन दिनेछ ।