१९ हजार कैदीबन्दीलाई छैन मताधिकार

पोखरा: अदालतले सजाय तोकेपछि जेल गएकाहरुलाई पनि नागरिक अधिकार हुन्छ तर यत्ति हो, अरु जसरी स्वतन्त्र रुपमा हिँडडुल गर्ने र चुनावमा उम्मेदवार बन्ने छुट उनीहरुलाई हुँदैन। अरु वालिगले जसरी नै आफ्नो मत प्रकट गर्ने अधिकारी जेलका बन्दी र कैदीलाई पनि हुने विश्वव्यापी मानवअधिकारको मान्यता छ।तर यसपालिको चुनावमा देशभरका झन्डै १९ हजार कैदीबन्दी मताधिकारबाट बञ्चित हुँदैछन्।

कारागार व्यवस्था विभागका महानिर्देशक कृष्णचन्द्र घिमिरेका अनुसार यसपालि निर्वाचन आयोगले कैदीबन्दीलाई अस्थायी मतदाताको नामावालीमा समेटेको छैन। त्यसैले नै उनीहरुले मताधिकार पाउने छैनन्।अघिल्ला चुनावहरुमा कर्मचारी, सेना प्रहरीहरुलाई जस्तै समानुपातिकतर्फ मत खसाल्ने अधिकार कैदीबन्दीहरुलाई पनि थियो।

यसपालिको चुनावका लागि समानुपातिकतर्फको मतपत्र एउटै हुने हुँदा मताधिकार कैदीबन्दीलाई नभएको घिमिरेले सुनाए। 'एउटा प्रदेशको जेलमा अर्को प्रदेशको पनि कैदीबन्दी हुन्छन्, तर प्रदेश र केन्द्रका लागि समानुपातिकको मतपत्र एउटै बनेको छ', उनले भने, 'त्यही अप्ठेरोले मताधिकार गुमेको छ।' देशभरका जेलमा भएका झन्डै १९ हजारमा १ हजारमात्रै वालिग नभएको हुनसक्ने पनि घिमिरेले औंल्याए।

कारागार व्यवस्था विभागले इयु, ह्यान्डीक्याप इन्टरनेसनल र सिभिक्टको सहयोगमा पोखरामा ३ दिनदेखि ३५ जिल्लाका कारागार प्रमुख तथा त्यहाँका कर्मचारीलाई गोष्ठी आयोजना गरेको थियो।त्यसैको समापनका अवसरमा महानिर्देशक घिमिरेले जेलहरुमा मानवअधिकार प्रत्याभूति सुनिश्चिताको प्रतिबद्धतासहित कैदीबन्दी मताधिकारबाट बञ्चित भएको विषय उठाएका हुन्।गोष्ठीले ६ बुँदे पोखरा घोषणापत्रसमेत जारी गरेको छ।

‘कारागारलाई यातनारहित सुधार गृहमा परिवर्तन गर्ने, मानवअधिकार संरक्षण र प्रवद्र्धनलाई उच्च प्राथमिकता दिने, कारागार व्यवस्थापनलाई आधुनिक सूचना प्रविधिमैत्री बनाउने', घोषणामा भनिएको छ, ‘कैदी बन्दीलाई मानवोचित व्यवहार गर्दै समयानुकुल सेवा सुविधामा वृद्धि गर्ने, कैदी बन्दीलाई स्थान अनुकुल सिपमूलक तालिम सञ्चालन गरी आयआर्जन सिर्जना गर्ने।'

ह्यान्डीक्याप इन्टरनेसनलका कार्यक्रम अधिकृत शिव आचार्यले कारागारमा मानवअधिकार लगायत सुविधाको दृष्टिले नेपाल दक्षिण एसियामा भारतपछि दोस्रो मुलुक भएको जानकारी दिए। ‘नेपालका कारागार मानवअधिकार मैत्री बन्न जाँदैछन्, त्यो ठूलो उपलब्धि हो', उनले भने।

विभागका महानिर्देशक घिमिरेले जेल परेको व्यक्तिका आश्रितहरुलाई सरकारले क्षतिपूर्ति दिने र लालनपालन गर्ने व्यवस्था हुन लागेको जानकारी पनि दिएका थिए। देशभरका कारागारमा भैपरि ऊर्जाको जोहो गर्ने र सिसीक्यामेरा जडान गरिने पनि बताए।

हालै पारित फौजदारी संहिताले १८ वर्षमाथि व्यक्तिलाई मात्रै वालिग परिभाषित गरेको हुँदा अब त्यसभन्दा कम उमेरका कैदीबन्दीलाई सुधार गृहमा पठाइने घिमिरेले सुनाए। 'तर देशभरका बालसुधार गृहको क्षमता ३ सय पनि छैन’, उनले भने, ‘सुधारगृह पठाउनुपर्ने संख्या त्यसको तेब्बर छ।' ज्येष्ठ नागरिक भए स्याहारगृहमा पठाउनुपर्ने कानुनी व्यवस्था हुन लागेको तर त्यस्ता गृहको पनि अभाव उनले औंल्याए।

केन्द्रीय कारागारका प्रमुख लीलाधर अधिकारीले जेलमा तनाव व्यवस्थापन, सुरक्षा र वैकल्पिक व्यवस्थापनलाई जोड दिएर अघि बढ्नुपर्ने बताए। रुपन्देही कारागारकी प्रमुख गीता पाण्डेले देशका कारागारहरुमा भौतिक पूर्वाधार कमजोर भए पनि यातनारहित रहेको सुनाइन्।