निर्वाचन सामग्री मतपत्रदेखि सियोधागोसम्म

निर्वाचन सामग्री मतपत्रदेखि सियोधागोसम्म

काठमाडौँ: निर्वाचन आयोगले द्रुत गतिमा अगाडि बढाएको निर्वाचन कार्य सम्पन्न गर्न के-के आवश्यक हुन्छ भन्ने प्रश्नको उत्तरमा खासै ध्यान जाँदैन।आम मानिसको ध्यान अर्बौ रकम, हजारौँ सुरक्षाकर्मी, निर्वाचन अधिकृत, भौतिक तथा मानवीय व्यवस्थापनमा मात्रै ध्यान जाने गर्छ । तर निर्वाचनमा प्रयोग हुने तथा आवश्यक सामग्रीमा मतपत्र, मतपेटिकादेखि सियो र धागोसम्म आवश्यक हुन्छ ।

 

निर्वाचन आयोगले भनेको छ, 'निर्वाचनका लागि सामग्री व्यवस्थापन अत्यन्त महत्वपूर्ण र चुनौतीपूर्ण कार्य हो।'निर्वाचन आयोगका अनुसार मतदान सम्पन्न गर्न मतदान केन्द्रमा मतपत्र, मतपेटिका, छेकबारा, सुरक्षण सिलदेखि प्याकिङ सामग्री, ऐन, नियम, निर्देशिका, आचारसंहिता, अनुसूची फारम, जुटको बोरा, प्लाष्टिक थौला, कार्टुन बक्स, टिनका बाकसलगायत सामग्री आवश्यक पर्छन्।

निर्वाचनमा प्रयोग हुने निर्वाचन सामग्रीको विवरणअनुसार करिब ६६ वटा सामग्री प्रयोगमा आउने छन्। आयोगले संवेदनशील सामग्रीमा मतदाता नामावली, मतपत्र, मतपेटिका (बिर्को समेत), मतपेटिकाको सुरक्षण सील, स्टयाम्प प्याड, स्टयाम्प प्याड मसी, स्वस्तिक छाप र नमेटिने मसीलाई राखेको छ।

मतपेटिका स्टिकर, कलम, मैनबत्ती, लाहा, खामदेखि धागो, सियो, कार्डदेखि टेबुल घडीसम्मको सामग्रीलाई कम संवदेनशील निर्वाचन सामग्रीभित्र राखेको छ। आयोगले पुनःप्रयोगमा आउने र नआउने सामग्री भनेर वर्गीकरण गरेको छ।

मटपेटीका, सुरक्षण सील, कैची, क्यालकुलेटर, म्याटसहित १६ वटालाई पुनः प्रयोग हुने र अन्यलाई पुनः प्रयोग हुन नसक्ने भनेको छ।

निर्वाचन आयोगले निर्वाचन सामग्री जिल्ला पठाउने तथा कतिपय सामग्री जिल्ला निर्वाचन कार्यालयले आफैँले खरिद गर्न पाउने व्यवस्था गरेको छ। मतदान सम्पन्न गर्नका लागि सामान्य अर्थ राख्ने सामग्रीले विशेष महत्व पाउँछ।

आयोगले निर्वाचन सामग्रीको अनुमान, प्राप्ति, भण्डारण र ढुवानी कार्यलाई व्यवस्थित गर्न विस्तृत कार्ययोजना नै बनाएको छ। मतदानका लागि आवश्यक सामग्रीमध्ये जिल्लामा हुने मतदान केन्द्रको संख्याका आधारमा हुने आयोगले जनाएको छ। कुल आवश्यक सामग्रीको २५ प्रतिशत सामग्री आयोगले जगेडा राख्छ।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

सम्बन्धित खबर

लोकप्रिय

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.