उम्मेदवारको आकासिएको खर्च
मंसिर १० र २१ मा हुने प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा चुनाव नजिकिँदै जाँदा राजनीतिक दल र तिनका भ्रातृ संगठनहरूले उद्योग व्यवसायीसँग मोटो रकम चन्दा माग्न थालेका छन् । निर्वाचन आयोगसँगको छलफलमा व्यवसायीहरूले स्थानीय तहको निर्वाचनमा दलहरूलाई चन्दा दिएको र अहिले थप दिनुपर्दा दिक्क भएको बताएका छन् । उनीहरूले कानुन बनाएर दल र तिनका भ्रातृ संगठनलाई दिने चन्दाको सीमा तोकिदिनुपर्ने माग गरेका छन् । उम्मेदवारहरूले अत्यधिक खर्च गरेको देखिएपछि जथाभावी चन्दा नदिन आयोगले अनुरोध गर्दा व्यापारीहरूले गुनासो गरेका थिए ।
आयोगले प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाका उम्मेदवारहरूको खर्चको सीमा क्रमशः २५ लाख र १५ लाख रुपैयाँ तोकेको छ । यति रकम पनि आफैंमा सानो होइन, तर आयोगले अनुगमन गर्न नसक्दा उम्मेदवारहरूले करोडभन्दा बढी खर्च गरेका छन् । स्थानीय तहको निर्वाचनमा पनि उम्मेदवारहरूले आयोगले तोकिदिएको सीमाभन्दा बढी रकम खर्च गरेका थिए ।
दलका प्रतिनिधि बनेर चुनावमा उठेका उम्मेदवारहरू घोषणापत्रमा उल्लिखित विषय र उनीहरूका निर्वाचन क्षेत्रको पूर्वाधारलगायत भौतिक, आर्थिक र सामाजिक विकासमा केन्द्रित हुनुपर्ने हो । देश र प्रदेशका लागि चाहिने कानुन बनाउने दायित्व पनि उनीहरूको नै हुन्छ । यस्ता विषयमा जनताको चित्त बुझाएर मत माग्नुपर्ने हो उनीहरूले । तर अहिले निर्वाचनमा विभिन्न किसिमले मत खरिद गर्ने प्रवृत्ति बढेको छ ।
भोजभतेर खुवाउने, मोटरसाइकल र्याली गर्ने, गाउँ र टोलका युवाहरूलाई खेल र वाद्यवादनका सामग्री किनिदिनेसम्मका क्रियाकलाप हुने गरेका छन् । कार्यकर्ता र मतदातालाई खाना, खाजा मात्र होइन, मद्यपानको पनि व्यवस्था गरिदिनुपर्ने बाध्यता छ उम्मेदवारहरूलाई । चुनाव लागेपछि त्यसलाई अर्थोपार्जनको माध्यम बनाउने बेरोजगार बाहुबलि पुरुष युवाहरूको संख्या पनि धेरै छ । यतिले मात्रै नपुगेर मतदातालाई पैसा नै दिएर प्रभावित पार्नेसम्मका क्रियाकलाप भएका छन् ।
उम्मेदवारले गर्ने खर्च बढ्दा असल नियतका, पैसा खर्च गर्न नसक्ने, दलका सिद्धान्त र जनहितमा प्रतिबद्ध व्यक्तिहरूले टिकट नपाउने र पाइहाले पनि चुनाव लड्न आँट नगर्ने अवस्था छ । यस्ता व्यक्ति पाखा लाग्ने र धनाढ्य र बाहुबलिहरूले उम्मेदवार बन्न पाउने परिस्थिति उत्पन्न भएको छ । दलहरू पनि ‘जित्न सक्ने’ लाई उम्मेदवारीमा प्राथमिकता दिन थालेका छन् । जित्न सक्ने भन्नाले पैसा र शारीरिक बल (मनी र मसल्स) जुटाउन सक्ने भन्ने अर्थमा बुझ्न थालिएको छ । राजनीतिमा सिद्धान्त, आदर्श, प्रतिबद्धता, दृष्टिकोण र नैतिकताको स्थान पैसा र बाहुबलले लिन थालेपछि अहिले भन्ने गरिएका धनवाद र डनवादले प्र श्रय पाएको छ ।
यस्तै कारणले प्रत्यक्ष निर्वाचन र समानुपातिकमा समेत उद्योगी, व्यापारी, ठेकेदार र गुन्डा नाइकेहरूको प्रवेश र प्रभुत्व बढ्दै गएको छ । चुनावमा ‘मनी र मसल्स’ को प्रभाव बढ्दै जाँदा महिला उम्मेदवारी धेरै खुम्चिँदै गएको छ ।
सर्वसाधारण र समाजका अन्य जिम्मेवार पक्षहरूले पनि यस्ता भ्रष्ट आचरणलाई सामान्य रूपमा लिएको वा स्विकारेको देखिएको छ । उम्मेदवारहरूले गर्ने खर्चका स्रोत के हुन् ? खर्चको लागि रकम जुटाउने उम्मेदवारले कस्ताकस्ता व्यक्ति र प्रवृत्तिसँग कस्ताकस्ता सम्झौता गर्लान् भनेर प्रश्नसमेत गर्न छोडिएको छ । यस्तो प्रवृत्तिले समाजमा गहिरो जरो गाडेको छ । यसरी अनावश्यक खर्च गर्ने दल र उम्मेदवारलाई मत नदिन व्यापक र निरन्तर जनचेतना अभियान आवश्यक छ ।
यसका लागि निर्वाचन आयोग, मतदाता, समाचारमाध्यम र कानुन कार्यान्वयन गर्ने निकायको पहरेदारी आवश्यक छ । व्यापारीलाई चन्दाको तनावबाट मुक्ति दिन मात्र होइन, समग्र राजनीतिलाई संग्ल्याउन उम्मेदवारहरूको चुनाव खर्च अनुगमन गर्नु जरुरी छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
