भोट किन्न खोजे सामूहिक बहिष्कार

भोट किन्न खोजे सामूहिक बहिष्कार

बेनी : ‘तपाईंहरू पैसा होइन, हाम्रो गाउँमा विद्यालय छैन, खानेपानी अभाव छ र गरिबी छ, त्यो हटाउने योजना बोकेर आउनुहोस् ।' बेनी नगरपालिकाको पुलाचौरस्थित पुरुन्नेका दलित अगुवा टीकाराम दर्जीले घरदैलोमा मत माग्न आएका उम्मेदवारलाई यसरी चेतावनीको भाषा बोलेका हुन् । भने, ‘पैसासँग भोट किनबेच हुँदैन, त्यसो गर्न खोज्ने उम्मेदवारलाई हामी सामूहिक बहिष्कार गर्छौं ।'

‘पुरुन्नेका दलितहरूको मत बिक्छ' भन्ने विगतको आरोपले आत्मसम्मानमा ठेस लागेको उनको दुखेसो छ । अर्का दलित अगुवा हरिप्रसाद विकले भने, ‘दलित भएकै कारण हेप्ने प्रवृत्ति हो यो । हाम्रो आस्था र समस्यालाई सम्बोधन गर्ने उम्मेदवारलाई मत दिने हो । पैसा त बरु लिने गरेका छन् ।'

पुरुन्नेका तीन दर्जन दलित परिवार वैदेशिक रोजगारीका कारण आर्थिक रूपमा आत्मनिर्भर बन्दै गएका छन् । ‘तापनि, हामीलाई निर्वाचनमा दुई-चार सयमा बिक्छन् भनेर आरोप आउँछ', शिक्षकसमेत रहेका दर्जीले भने, ‘हामीले यसपटक त्यस्तो आरोपबाट बच्न टोलमा बैठक नै बसेर उम्मेदवार वा टोलवासीमध्ये कसैले त्यस्तो रकमी काम गर्‍यो भने सामूहिक बहिष्कार गर्र्ने निर्णय गरेका छौं ।'

मंसिर १० गते हुने निर्वाचनमा प्रतिनिधिसभातर्फ एक र प्रदेशसभातर्फ दुई निर्वाचन क्षेत्र रहेको यो जिल्लामा ७५ हजार मतदाता छन् । त्यसमध्ये दलित मतदाता १५ हजार रहेको तथ्यांक छ । पुरुन्नेसहित लुलाङ, घतान, रुम, ताकम, चिमखोला, पाखापानी, झिँ, राखुभगवती, पिप्ले, मल्कबाङ क्षेत्रमा दलित समुदायको बाक्लो बसोबास छ ।


‘हामीलाई निर्वाचनमा दुई-चार सयमा बिक्छन् भनेर आरोप आउँछ । हामीले यसपटक कसैले रकमी काम गर्‍यो भने सामूहिक बहिष्कार गर्र्ने निर्णय गरेका छौं ।' टीकाराम दर्जी, बेनी नगरपालिका

कांग्रेसबाट समानुपातिक उम्मेदवार बनेका त्रिलोकचन्द्र विश्वास विकले गरिबी र अशिक्षाका कारण विगतमा यस्तो आरोप लागे पनि पछिल्लो समय दलितहरू सचेत बन्दै गएको बताए । ‘पिछडिएको वर्ग भन्दै राज्यले दलित समुदायलाई हरेक क्षेत्रमा आरक्षणको व्यवस्था गरेको छ । यसबाट उनीहरूलाई समाज र राज्यको मूल प्रवाहमा ल्याउन सहयोग पुगिरहेको छ', उनले भने, ‘मंसिर १० र २१ गतेको निर्वाचनले पनि समानुपातिकतर्फ दलित समुदायको प्रतिनिधित्वलाई स्थापित गरेको छ । पैसामा बिक्ने परिपाटी गैरदलितमा बढी देखिन थालेको छ ।'


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

सम्बन्धित खबर

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.