'समाजवादका लागि वामपन्थीको सत्ता अनिवार्य'

'समाजवादका लागि वामपन्थीको सत्ता अनिवार्य'

काठमाडौं : नेकपा एमालेका उपाध्यक्ष युवराज ज्ञावलीले नेपालमा समाजवाद व्यवस्था लागु गर्न वामपन्थीहरुको सत्ता अनिवार्य भएको बताएका छन्।
वाम प्रगतिशील गठबन्धन काठमाडौँ क्षेत्र नम्बर-७ निर्वाचन परिचालन कमिटी घोषणा कार्यक्रममा बोल्दै ज्ञवालीले भने,‘ कम्युनिष्टहरुले सत्ता सञ्चालन गर्न सकेनन् भने यहाँ दलाल पुजिँपतिहरुको हैकम चल्ने छ।'

वर्गसंघर्षको लडाई कार्यकर्तालाई हातमा बन्दुक नबोकाई लडिरहेको उनले बताए। राष्ट्रवादी देशभक्त जति सबै एक भएर अधिनायकवादलाई परास्त गरेको खण्डमा देश सम्मुन्तको बाटोतर्फ अघि बढ्ने पनि उनको भनाई थियो ‘प्रतिनिधि र प्रदेशसभा निर्वाचनमा अन्य पार्टीसँग लडेर वाम प्रगतिशील समूहले बहुमत ल्याएर शासन गर्ने छ,' उनले भने‘ यसमा कसैले शंका नगरे हुन्छ।'

पछिल्लो समयमा देशमा भ्रष्टाचार बढेको भन्दै वाम गठबन्धनको सरकार आएको खण्डमा त्यो अन्त्य हुने पनि उनको भनाई थियो। कार्यक्रममा क्षेत्र नम्बर-सातका प्रत्यक्षतर्फका उम्मेदवार रामवीर मानन्धरले निर्वाचनमा वाम गठबन्धन विजयी भएपछि ऐतिहासिक सरकार बन्ने र त्यो सरकारले पाँच वर्षमा देशको मुहार फेर्ने दावी गरे।

उनले वाम एकताको सबै भन्दा बढी प्रचारक कांग्रेस नै भएको उनको भनाई थियो। ‘अहिले कांग्रेसले वामपन्थीहरुले जिते भने नेपालमा चीन वा उत्तरकोरियाको शासन लागु हुन्छ भनेर हौवा फैलाएको छ,' उनले भने,‘नेपाल नेपाल नै बन्छ, दक्षिणपन्थीहरुको स्वभाव नै गलत प्रचार गर्ने हो।' उनले भने। कम्युनिष्टहरुले राज्य सञ्चालन गर्न पाए भने देशले मुहार फेर्छ भन्ने सन्देश २०५१ सालमा एमालेले दिइसकेको उनले बताए।

२०५१ सालमा नौ महिना कम्युनिस्टले शासन चलाउँदा जनताले ठूलो आनन्दको महसुश गर्न पाएको पनि उनले दाबी गरे। ‘आर्थिक समृद्धिको चरमचुलीमा पुगेको चीनजस्तो नेपाल बन्न सक्नु ठूलो कुरा हो,' उनले भने,‘म प्रधानमन्त्रीजीलाई नेपालको संविधान राम्रोसँग पढ्न आग्रह गर्छु। उनले हल्ला गर्दैमा केही पनि नहुने दाबी गरे। ‘सयवर्षपछि साम्यवाद ल्याउन सकिएला तर तत्काल यो संविधान रहेसम्म साम्यवाद सम्भव छैन,' उनले भने।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

सम्बन्धित खबर

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.