'चुनावले घरमा अन्‍न पुर्‍याउन्‍या हो र ?'

'चुनावले घरमा अन्‍न पुर्‍याउन्‍या हो र ?'

जुम्ला : अघिपछि गाउँको बाटो हिँड्न समेत नभ्याउने नेताहरू चुनाव आएपछि मतदाताको भान्सामै पुगेर आफू र आफ्नो पार्टीका उम्मेदवारका लागि भोट मागिरेहेका छन्। तर मतदातामा भने उत्साह देखिएको छैन।

यसअघि पटक पटक मतदान गरेर जिताएका नेताहरू फर्केर नआएपछि मतदातामा चुनावको उत्साह घटेको हो। ‘यसअघि पनि भोट हाल्यौँ, जितायौँ,’ तातोपानी गाउँपालिका ४ नियापानी निवासी कुइरी नेपालीले प्रश्न गरिन्, ‘अहिले पनि नमस्कार गर्दै आएका छन्। भोट मात्रै लिन्या हुन्, हामीकन क्या दिन्याछन्?’ करिब १५० दलित घर भएकोनियापानी गाउँका महिलाले नेतालाई भोट दिए पनि आफूहरूको जीवनस्तर सुधार गर्ने काम हुन नसकेको गुनासो गरेका छन्।

चुनाव जितेपछि नेताहरू गाउँ नफर्किने समस्या त छँदैछ, आफूखुसी मत हाल्ने अधिकारबाट समेत उनीहरू वञ्चित छन्। जुन पार्टी वा उम्मेदवारलाई श्रीमानले मतदान गर्छन्, त्यहीँ मत हाल्नुपर्ने बाध्यतामा उनीहरू छन्। ‘पहिलाको चुनावमा पनि श्रीमानले भनेकै ठाउँमा हाल्यौं’ कुइरी नेपालीले थपिन्, ‘अहिले पनि त्यहीँ हाल्नुपर्ने त होला। भोट नहाली सुख पाइन्या नाई । भनेको ठाउँमा नहाले घरवारै नहोला भन्ने डर।’

नेपालीका अनुसार चुनावमा श्रीमानले भनेको पार्टीको उम्मेदवारलाई भोट नहाले त्यो विषय घरमा समेत ठूलो विषय बन्ने गर्दछ, जसका कारण महिलाहरूलाई पारिवारमा कठिनाई हुने गर्दछ ।

कामको समयमा चुनाव लाग्दा उनीहरूलाई चुनावी रन्को भन्दा पनि खेतबारी बाँझै रहने हो कि भन्ने चिन्ता छ। यहाँको दोस्रो खाद्यान्न बाली जौ लगाउने बेला भएकोले सबै खेतबारीमा व्यस्त हुनुपर्दछ। तर चुनावी माहोलका कारण घरमा भएका सबै पुरुष नेताको प्रचार प्रसारमा लागेका छन्।

‘हामीलाई घरमा खाने छैन, यही मंसिरमा नलगाए, बाच्न मुस्किल छ,’ गौरीकला सार्की भन्छिन्, ‘नेतालाई भने चुनाव लागेको छ। हाम्रा घरमा त्यतै पछि लागेका छन्, क्या चुनावले घरमा अन्न पुर्‍याउन्या हो र ?’

घरजग्गा कम भएका दलित परिवारले प्रायजसो मजदुरी गरेरै खान्छन्। मजदुरीको समयमा पुरुषहरू चुनावी प्रचारमा लागेपछि आर्थिक नोक्सानी हुने र बाली लगाउन समेत समस्या हुने चिन्ता सार्कीको छ। 

‘गाउँमा खानेपानीको संकट छ। सिंचाई गर्ने विकल्प नहुँदा घर आँगनकै बारी बाँझो राख्नुपरेको छ,’ हियाँखोलाकी देवीकन्या आचार्य भन्छिन्, ‘मत माग्ने बेला मात्रै गाउँमा अनुहार देखाउँछन्, अघिपछि मुण्टो बटार्छन्।’ संविधानले दिएको मताधिकार प्रयोग गर्न आफूहरू पछि नपर्ने बताउँदै उनले उम्मेदवारको बाचाअनुसार काम हुनेमा शंका व्यक्त गरिन्।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.