निर्वाचन आचारसंहिताको धज्जी

काठमाडौं : निर्वाचन आयोगको दैनिकी बनेको छ, आचारसंहिता उल्लंघनमा कुनै न कुनै सरकारी पद धारण गरेका व्यक्ति वा निकायलाई २४ घन्टे स्पष्टीकरण सोध्ने । तर, जवाफी पत्रमाथि आयोगले ‘के कस्तो कारबाही गर्छ’ भन्ने सार्वजनिक नहुने भएकाले निर्वाचनको ‘कर्मकाण्डी व्यवहारप्रति’ सरोकारवालाले चिन्ता व्यक्त गरेका छन् ।

प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा निर्वाचन नजिकिँदै जाँदा आचारसंहिता उल्लंघनका घटना पनि बढिरहेको प्रमुख निर्वाचन आयुक्त डा. अयोधीप्रसाद यादव नै स्विकार्छन् । ‘आचारसंहिता उल्लंघनका घटनाप्रति आयोग निकै संवेदनशील छ,’ प्रमुख आयुक्त यादव भन्छन्, ‘आचारसंहिता उल्लंघन रोक्न नागरिक तहबाटै विरोध हुनुपर्छ । कसैको लोभ लालच, डर धम्की, भोज भतेर र प्रलोभनमा परेर मतको दुरुपयोग नगर्न र हरेक गलत क्रियाकलापविरुद्ध सचेत मतदाता उभिनै पर्छ ।’

सरकारी साधन–स्रोत दुरुपयोग गरेको, निर्वाचनलाई प्रभावित हुने गरी पार्टीका कार्यक्रममा सहभागी भएको, कर्मचारी सरुवा गरेको, मतदातालाई प्रलोभनमा पारेको भन्दै आयोगले दर्जन बढी मन्त्रीसँग स्पष्टीकरण सोधेको छ । तर, आयोगले स्पष्टीकरण सोधेर ‘कर्मकाण्ड’ मात्र पूरा गर्ने गरेको भन्दै सरोकारवालाले चिन्ता व्यक्त गरेको छ । दुई साताअघि मात्र प्रमुख आयुक्त यादवले प्रधानमन्त्रीलाई आयोगले कारबाही गर्न सक्दैन भनेर ‘लाचारी’ जवाफ दिइसकेका छन् । ‘आचारसंहिता उल्लंघन भएको उजुरी प्राप्त हुनेबित्तिकै हामी स्पष्टीकरण सोध्छौं,’ आयोगका प्रवक्ता नवराज ढकाल भन्छन्, ‘आचारसंहिता पालना गर्ने चित्तबुझ्दो जवाफ आए त्यो प्रक्रिया अघि बढ्दैन । आचारसंहिता भनेको नैतिक प्रश्न पनि हो ।’

प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा निर्वाचनको सन्दर्भमा आयोगले हालसम्म ४१ वटा स्पष्टीकरण सोधिसकेको छ । सबै घटनामा ‘चित्तबुझ्दो जवाफ’ आएकाले आयोगले थप कारबाही गरेन । ०४८ सालयताका सबै निर्वाचनको पर्यवेक्षण गर्दै आएका नागरिक समाजका अगुवा हिमालयशम्शेर राणाले आचारसंहिता उल्लंघनकर्तालाई आयोगले कारबाही गर्न नसकेर पन्छिन खोजेको आरोप लगाए । ‘आचारसंहिता उल्लंघन बढ्दै गएको छ,’ आमनिर्वाचन पर्यवेक्षण समिति (जिओक)का अध्यक्ष राणा भन्छन्, ‘उल्लंघनकर्तालाई आयोगले कारबाही गर्नै सकेन । पहिला पनि आयोग पन्छिन्थ्यो, अहिले पनि पन्छिन खोज्दै छ ।’

आचारसंहिता उल्लंघन गरेर निर्वाचनमा करोडौं चलखेल हुने गरेको राणाको दाबी छ । ‘निर्वाचनलाई कसरी कम खर्चिलो बनाउने भनेर सोच्नुपर्छ । अहिलेको स्थितिले पैसा हुनेले मात्र चुनाव जित्ने अवस्था आएको छ’, राणाले भने । आयोग प्रवक्ता ढकाल आचारसंहिता उल्लंघन गर्नेको उम्मेदवारी खारेज गर्ने व्यवस्था आचारसंहिता र ऐनमा रहेको बताउँछन् । ‘आचारसंहिता मान्दिनँ भन्नेको उम्मेदवारी रद्द हुन्छ, अन्य व्यक्ति भए आर्थिक सजाय हुन्छ’, उनले थपे ।

निर्वाचनलाई कम खर्चिलो बनाउन र आचारसंहिता उल्लंघन रोक्न आयोगले कुनै विकल्प नसोचेको पूर्वमुख्यसचिव तीर्थमान शाक्यको आरोप छ । ‘मन्त्रीहरूलाई के–के सुविधा दिने हो, त्यो स्पष्ट गर्नुपर्छ । सीमा नाघ्नेको उम्मेदवारी खारेज गर्ने हिम्मत आयोगले राख्नै पर्छ,’ शाक्य भन्छन् । निर्वाचनलाई कम खर्चिलो बनाउन स्वयंसेवक परिचालन गर्नेतर्फ आयोगले ध्यान नदिएको शाक्यको भनाइ छ । ‘विभिन्न कलेज र क्याम्पसका विद्यार्थीलाई स्वयंसेवकका रूपमा परिचालन गर्न सकिन्छ,’ शाक्य भन्छन्, ‘राजनीतिक दलका कार्यकर्ता र विद्यार्थीलाई परिचालन गर्न सके २० हजार स्वयंसेवक पाल्नै पर्दैन ।’

अधिवक्ता कृष्णमान प्रधान आचारसंहितामा कडाइ गर्न नसके निर्वाचनको स्वच्छता, निष्पक्षता र विश्वसनीयतामाथि प्रश्न उठ्ने बताउँछन् । ‘खेलाडीले नियम उल्लंघन गरेको रेफ्रीले सहेर बस्न मिल्दैन,’ प्रधान भन्छन्, ‘नियमभित्र बाँधेर गरिएको प्रतिस्पर्धाले मात्र शुद्ध परिणाम दिन्छ र विश्वसनीयता कायम हुन्छ ।’