संविधान निर्मातालाई नै उपेक्षा

संविधान निर्मातालाई नै उपेक्षा

काठमाडौं : सात दशक लामो संघर्षबाट नेपाली जनताले चयन गरेका जनप्रतिनिधिमार्फत बनेको संविधानबमोजिम पहिलो पटक हुन लागेको प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा संविधान निर्माता नै उपेक्षित भएका छन्। माघ ७ गतेभित्र स्थानीय तह, प्रदेशसभा र प्रतिनिधिसभा निर्वाचन सम्पन्न गरी संविधान कार्यान्वयन गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका दलले कम्तीमा पनि संविधान निर्मातालाई संविधान निर्माणपछिको पहिलो चुनावमा उम्मेदवारी दिनुपर्ने धारणा सम्बद्ध पक्षको छ।

संविधान निर्माणका लागि कांग्रेसका कृष्णप्रसाद सिटौला, रमेश लेखक र राधेश्याम अधिकारी, एमालेका अग्निप्रसाद खरेल र रेवतीरमण भण्डारी, माओवादी केन्द्रका कृष्णबहादुर महराको भूमिका प्रत्यक्ष÷अप्रत्यक्ष रूपमा महत्वपूर्ण रहेको प्रस्ट छ। कांग्रेसका सिटौलाले झापा निर्वाचन क्षेत्र नं.३, रमेश लेखकले कञ्चनपुर निर्वाचन क्षेत्र नं. ३ र माओवादी केन्द्रका महराले दाङ क्षेत्र नं.२ मा प्रतिनिधिसभा सदस्यका लागि उम्मेदवारी दिएका छन्। एमालेका खरेल र भण्डारी चुनावमा सहभागी हुन पाएनन्। कांग्रेसका सिटौला र लेखक यसबीच मन्त्री पनि बने, एमालेका खरेल पार्टी संसदीय दलको प्रमुख सचेतक हुँदै कानुनमन्त्री पनि बने।

पहिलो र दोस्रो संविधानसभामा सभासद् हुँदै संविधान निर्माणमा उल्लेखनीय भूमिका निर्वाह गरेका कांग्रेसका अधिकारीले भने लाभको कुनै पद पाएनन्। यसैगरी, सुनसरी क्षेत्र नं. २ मा प्रत्यक्ष निर्वाचन जित्दै दोस्रो संविधानसभामा महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेका भण्डारीको वास्तविकता पनि अधिकारीको जस्तै छ। बरु उल्टै भण्डारीको सट्टामा वाम गठबन्धनका तर्फबाट माओवादी केन्द्रका डम्बर सुवेदी ‘हिमाल' ले टिकट पाए।

संविधान निर्माता मात्र नभई नैतिकताका धरोहरसमेत मानिने अधिकारी र भण्डारी दुवैले आगामी संसद्मा महत्वपूर्ण पद नपाउने पक्का भए पनि आफूले प्रतिनिधित्व गरेको पार्टी र त्यसको निर्णयप्रति उच्च सम्मान व्यक्त गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन्। अधिकारीले भने, ‘प्रत्यक्षतर्फ मेरो अनुकूलको निर्वाचन क्षेत्र पाइनँ। आफूलाई पार्टीले समानुपातिकमा ल्याउने स्थान रहन्छ।' निर्वाचन क्षेत्र आफूअनुकूल हुनुपर्ने उनको धारणा छ। जहाँं पायो त्यहीँ उठ्दा आफ्नो कारण अर्को साथीलाई अप्ठ्यारो पर्ने उनको मान्यता छ। ‘पार्टीले प्रदेशमा जाने कि भन्ने जिज्ञासा राख्दा मैले इच्छा राखिनँ। प्रतिनिधिसभामा मेरा लागि ठाउँ भएन', उनले स्पष्ट पारे।

पहिलो संविधानसभाका बेला संविधान बनाउन नसकेर म्याद थप्दै गएपछि विघटन हुनुपहिले नै अधिकारीले राजीनामा दिएका थिए। सर्वोच्च अदालतले अन्तिम पटकका लागि ६ महिना र त्यसपछि म्याद नथप्नुभन्दा पनि दलहरूले ३ महिना म्याद थप्ने सहमति गरेपछि अधिकारीले सर्वोच्चको निर्णय मान्ने भन्दै राजीनामा दिएका थिए। उनले संवैधानिक कानुनमा दख्खल राख्ने भएकाले ०६३ सालको अन्तरिम संविधान निर्माणमा पनि सक्रिय भूमिका निर्वाह गरेका थिए।

अर्का संविधान निर्माता एमालेका भण्डारीलाई पार्टीले झुक्याएर अन्त्यमा टिकटबाट वञ्चित गरेको गुनासो गर्छन्। ०५४ सालमा इटहरी नगरपालिका उपप्रमुख हुँदै दोस्रो संविधानसभा सभासद्मा निर्वाचित भण्डारीलाई सुनसरी क्षेत्र नं. २ मै चुनाव लड्नुपर्छ भन्दै पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओली, वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाल, उपनेता सुवास नेम्वाङले पठाएका थिए। ‘माओवादीले पनि सुनसरी २ मा तपाईंको विकल्प छैन भनेका थिए', उनले स्मरण गरे।

कातिक १६ गते उम्मेदवारी दर्ताका दिन बिहानसमेत पार्टी अध्यक्ष ओली र वरिष्ठ नेता नेपालले तपार्इं नै वामपन्थी गठबन्धनको उम्मेदवार हो भन्ने प्रतिबद्धता जनाएका थिए। तर, प्रदेश प्रमुख भीम आचार्यका कारण अपराह्न माओवादी केन्द्रका डम्बर सुवेदी ‘हिमाल'ले टिकट लिएर उम्मेदवारी दर्ता गरेको भण्डारीको गुनासो छ।

यो परिस्थितिलाई भण्डारीले पार्टीका केही नेताले पार्टीले जितोस् र कार्यकर्ताको पनि सम्मान होस् भन्नेभन्दा पनि अन्यत्रको सांकेतिक समीकरणका कारण आफूलाई बलि दिएको टिप्पणी गरे। सो क्षेत्रमा कांग्रेसका तर्फबाट साविक क्षेत्र नं. ४ का सीताराम महतोले उम्मेदवारी दिएका छन्।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.