सुर्खेतमा प्रदेश सरकारको तयारी

सुर्खेत : प्रतिनिधि र प्रदेशसभा चुनावको माहोलले मुलुक तातिरहको बेला प्रदेश ६ मा भने राजधानीकै तयारी शुरु भइसकेको छ। यस प्रदेशका प्रमुख दलबीच प्रदेश राजधानी सुर्खेतको वीरेन्द्रनगर बनाउन सहमत भएका कारण प्रदेश संसद र मन्त्रालयका लागि आवश्यक भवनको खोजी शुरु भएको छ। आगामी पुस पहिलो साताभित्र प्रदेश संसदको पहिलो बैठक बसाल्ने गरी वीरेन्द्रनगरमा संसद भवनमा आवश्यक संरचना निर्माण र मन्त्रालयका लागि सम्भावित भवनहरुको खोजीकार्य सुरु भइसकेको मध्यपश्चिम क्षेत्रीय प्रशासन कार्यालय सुर्खेतले जनाएको छ।

सरकारले आवश्यक व्यवस्थापन गर्न भनेपछि क्षेत्रीय प्रशासनले प्रदेश संसद बस्ने भवनको भने टुंगो लगाएको छ। संसदका लागि वीरेन्द्रनगरमा रहेको शैक्षिक तालिम केन्द्रको भवनलाई प्रयोग गरिनेछ। शैक्षिक तालिम केन्द्रमा दुई सय ५० जना अट्ने क्षमताको सुविधायुत्ताm सभाहल छ। यो प्रदेशमा प्रदेश संसदका लागि प्रत्यक्षबाट २४ र समानुपातिकबाट १६ जना सांसद चयन हुनेछन्। ४० जना सांसदका लागि बैठक बस्न यही हल नै उपयुक्त हुने निष्कर्षमा क्षेत्रीय प्रशासन कार्यालय पुगेको छ।

भूकम्पप्रतिरोधी भवन, वरिपरी तारबार र सुरक्षाका लागि पर्खालसमेत भएकाले संसदका लागी यो भवनलाई उपयुक्त मानिएको हो। प्रदेश सरकारका लागि आवश्यक पर्ने भवनहरु खोजी गर्न गठित कार्यदलका सदस्य हितप्रसाद पौडेलले प्रदेश संसदका लागि शैक्षिक तालिम केन्द्रको भवन नै उपयुक्त भएको बताए। ‘एउटै कम्पाउण्डभित्र धेरै भवन छन्, तत्कालका लागि त्यही नै उपयुक्त छ' उनले भने,‘हामीले आवश्यक अध्ययन गरिसक्यौं, संसद बैठक बस्न हल एकदमै राम्रो छ। संसदीय दलका कार्यालय र सचिवालयका लागि पनि आवश्यक पर्ने थप भवनहरु छन्, सुरक्षाको हिसाबले पनि तालिम केन्द्रलाई नै उपयुक्त ठानेका छौं।' क्षेत्रीय प्रशासन कार्यालयका शाखा अधिकृतसमेत रहेका पौडेलले संसदको पहिलो बैठक बसाल्ने गरी तयारी थालिएको जनाए।

संसदको पहिलो बैठक बस्न अब एक महिनाभन्दा धेरै समय नरहेको भन्दै उनले आफूहरु संसद भवनलाई आवश्यक सिंगार र सजावटमा जुटेको बताए। उनले भन,‘सभाहलमा माइक, कुर्ची र टेबलहरु मिलाउने तयारीमा छौं, सभामुखकक्ष पनि निर्माण हुनेछ। संसदहरु निर्वाचित भएर नआउँदै हामीले सबै काम सक्नेछौं, यो प्रदेशका सांसदलाई संसद भवनमा स्वागत गर्न हामी तयारी अवस्थामा छौं।' प्रदेश सरकारका लागि आवश्यक भवनहरु खोजी गर्न क्षेत्रीय प्रशासन कार्यालयको नेतृत्वमा सहरी विकास तथा भवन निर्माण डिभिजन, जिल्ला प्राविधिक कार्यालय, वीरेन्द्रनगर नगरपालिका र जिल्ला समन्वय समिति रहेको कार्यदल गठन भएको छ। यही कार्यदलले लामो अध्ययनपछि शैक्षिक तालिम केन्द्रका भवनलाई नै प्रदेश संसदको रुपमा प्रयोग गर्ने निस्कर्ष निकालेको हो।

यस्तै प्रदेशमा रहने मन्त्रालयका लागि पनि भवनहरुको खोजी सुरु भएको छ। कार्यदलले हाल वीरेन्द्रनगरमा रहेका मध्यपश्चिमका क्षेत्रीय स्तरका कार्यालय भवनलाई नै मन्त्रालय र विभागका रुपमा प्रयोग गर्न सुझाव दिएको छ। क्षेत्रीय निर्देशनालयका कार्यालय रहेका भवनमा नै अब मन्त्रालय रहने क्षेत्रीय प्रशासन कार्यालयका शाखा अधिकृत पौडेलले जानकारी दिए। ‘नयाँ संरचना अनुसार अब क्षेत्रीय निर्देशनालयहरु रहदैनन्, ती कार्यालय रहेका थुप्रै भवन छन्। अब तिनै भवनमा मन्त्रालय बस्नेछन्, मुख्यमन्त्री र प्रदेश प्रमुखका लागि पनि कार्यालय हेरिसकेका छौं।' वीरेन्द्रनगरमा थुप्रै सरकारी भवन रहेकाले पनि कार्यालय र आवासका लागि प्रदेश ६ मा कुनै समस्या नहुने पौडेलको भनाइ छ। आफूहरुले प्रदेश सरकारका लागि आवश्यक पर्ने भौतिक संरचनाहरुको खोजी गरिसकेको भन्दै उनले अब आन्तरिक व्यवस्थानमा जुटेको जानकारी दिए।

अन्य प्रदेशमा प्रदेश रजधानी कहाँ बनाउने भन्ने विषयमा टुंगो लागि सकेको छैन। यो प्रदेशका १० जिल्लामध्ये सात जिल्लामा पहिलो चरण अन्तर्गत मंसिर १० गते तथा सुर्खेत, दैलेख र सल्यान गरी तीन जिल्लामा भने मंसिर २१ गते निर्वाचनको मिति तय भएको छ।