बूढीगण्डकी आयोजनाको सम्झौता खारेजीबारे मन्त्रीहरूकै कुरा बाझियो

काठमाडौं : बूढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजना निर्माणका लागि चिनियाँ कम्पनी गेजुवासँग भएको समझदारीपत्र खारेज भएको विषयमा सरकारका मन्त्रीहरूकै दुईथरी धारणा आएको छ।

उपप्रधानमन्त्रीसमेत रहेका उर्जामन्त्री कमल थापाले सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले सम्झौतापत्र खारेज गरेको भन्दै ट्विट गरे पनि अर्थमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले भने बैठकले महत्वपूर्ण निर्णय नगरेको बताएका छन्।

मन्त्रिपरिषद् बैठकका निर्णयबारे जानकारी गराउन आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा अर्थमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले बैठकमा सरकारका नियमित काम बारे मात्र छलफल भएको बताएका थिए। 'मन्त्रिपरिषद् बैठकमा सरकारका नियमित कामकारबाहीका बारेमा मात्र छलफल भएको छ। महत्वपूर्ण निर्णय भएको छैन', पत्रकारसँग मन्त्री कार्कीले भने।

तर उपप्रधानमन्त्री एवं ऊर्जा मन्त्री कमल थापाले भने संसदीय समितिको निर्देशनअनुसार सम्झौता खारेज भएको ट्विटरमार्फत जनाएका छन्। उनले अघिल्लो सरकारले गरेको सम्झौतालाई 'अनियमित र हचुवा' भनेका छन्।

अनियमित र हचुवाढंगले गेजुवा ग्रुप संग गरिएको बुढि गण्डकी जलविद्युत आयोजनाको समझौता संसदिय समितिहरुको निर्देशन बमोजिम आज बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकले खारेज गरेको छ

— Kamal Thapa (@KTnepal) November 13, 2017

 कहिले भएको थियो सम्झौता?

कूल एक हजार २०० मेगावाट क्षमताको बूढीगण्डकी आयोजना लगानीसमेत जुटाउने शर्तमा तत्कालीन पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ नेतृत्वको सरकारले चिनियाँ कम्पनी गेजुवा वाटर एन्ड पावर ग्रुप कम्पनी लिमिटेडलाई दिएको थियो। तत्कालीन प्रधानमन्त्री प्रचण्डको उपस्थितिमा तत्कालीन उर्जामन्त्री जनार्दन शर्मा र गेजुवाका अध्यक्ष एलभी जेजियाङले गत जेठ २१ गते सम्झौता पत्रमा हस्ताक्षर गरेका थिए।

संसद्को सार्वजनिक लेखा समिति र कृषि तथा जलस्रोत समितिले सम्झौता पारदर्शी नभएको भन्दै खारेज गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको थियो।