अब गिरिजाप्रसादको उत्तराधिकारी मिनेन्द्र: नेत्री कोइराला

अब गिरिजाप्रसादको उत्तराधिकारी मिनेन्द्र: नेत्री कोइराला

विराटनगरः नेपाली काँग्रेसकी नेतृ एवम् पूर्व उपप्रधानमन्त्री सुजाता कोइरालाले आफ्ना बुबा गिरिजाप्रसाद कोइरालाको उत्तराधिकारी अब मिनेन्द्र रिजाल भएको बताएकी छिन् ।

मोरङ्ग क्षेत्र नं.२ मा अवस्थित डायनियमा सोमबार भएको चुनावी कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै सुजाताले पूर्वप्रधानमन्त्री कोइरालाको सपना साकार गर्ने जिम्मेवारी अब मिनेन्द्रको काँधमा आएको बताउँदै सुजाताले भनिन्, 'गिरिजाप्रसादको क्षेत्रमा उहाँको उत्तराधिकारी बनेर मिनेन्द्र चुनावमा उठेकोले अब मिनेन्द्रले यस ठाउँमा सहयोग पाउनु पर्छ।'

काँग्रेसको क्षेत्रीय समितिको आयोजनामा भएको कार्यक्रममा पार्टीका क्रियाशील सदस्यहरुमाझ कोइरालाले भनिन्, 'गिरिजाबाबुको अबको उत्तराधिकारी उहाँ मिनेन्द्र जी हो अब उहाँलाई सहयोग गर्ने जिम्मेवारी पनि तपाईंहरुको नै हो।' उनले गिरिजाप्रसादको योगदान रहेको क्षेत्रमा मिनेन्द्र आउनु निकै सकारात्मक भएको चर्चा गरिन्।

नेतृ कोइरालाले बाबुले यस क्षेत्रको विकासकालागि धेरै काम गरेको र त्यसलाई पूरा गर्ने जिम्मेवारी पनिकाँग्रेसकै काँधमा रहेको बताइन्। उनले विकासका सबै कामको काँध उठाउने जिम्मेवारी पार्टीले प्रतिनिधि सभाका उमेदवार मिनेन्द्र रिजाललाई दिएको पनि बताइन्।रिजालगिरिजाप्रसादकोइरालासँगनजिक रहेको काम गरेको व्यक्तिभएकोले सहयोग गर्न पनि आग्रह गरिन्।

कार्यक्रममा नेपालीकाँग्रेसका केन्द्रीय सदस्य एव मोरङ्ग क्षेत्र नं.२ काप्रतिनिधि सभा उमेदवार डा. मिनेन्द्र रिजालले संविधान निमार्णपछि स्थानीयतहको निर्वाचनले मजबुत जग निर्माण भएकाले मुलुक समृद्धको चरणमा प्रवेश गरेको बताए।उनले भने, 'केपी शर्मा ओली अगाडि लम्पसार पररे प्रचण्डले गिरिजाबाबुको सपना साकार पार्छु भनेर बोल्दै हिड्ने अधिकार छैन।'

आफू गिरिजाबाबुको उत्तधिकारी भएर यो क्षेत्रमा आएकाले ती सपना साकार बनाउन सबै एकजुट भएर लाग्‍नु पर्ने बताए । सो अवसरमा नेपालीकागे्रसका केन्द्रीय सदस्य गुरुराज घिमिरे, प्रदेश सभामोरङ्ग क्षेत्र नं.२ (क)उमेदवार शिवनारायण सिह, (ख)उमेदवार सुमन कुँवर लगायतले विचार व्‍यक्त गरेका थिए।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

सम्बन्धित खबर

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.