स्वागतयोग्य निर्णय

अन्ततः सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले बूढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजना चिनियाँ विवादास्पद कम्पनी सीजीजीसीलाई दिने निर्णय उल्ट्याएको छ । गत असोजमा व्यवस्थापिका संसद्को कृषि तथा जलस्रोत र अर्थ समितिले सरकारलाई दिएको संयुक्त निर्देशनअनुसार सीजीजीसीसित भएको सबै सम्झौता खारेज गरिएको हो । राष्ट्रहित र जनसरोकारका विषयमा संसद्ले उठाएका मुद्दा र दिएका निर्देशन पालना गरेर सरकारले आफ्नो कर्तव्य निर्वाह गरेको छ ।

नेपालको अथाह जलस्रोतमाथि हुँदै आएको माफियाकरण रोक्न यो निर्णय नजिरका रूपमा स्थापित हुनेछ । सरकारले ढिलै भए पनि अपारदर्शी ढंगले गरेको निर्णय सच्याएर देश र जनताको पक्षमा निर्णय गरेको छ, यसको प्रभाव आगामी दिनमा सरकारले जलस्रोत र विशेष गरेर जलविद्युत्सम्बन्धी गर्ने निर्णयलाई समेत गम्भीर हुन प्रेरित गर्नेछ ।

तत्कालीन पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको सरकारले राजीनामा दिइसकेपछि बूढीगण्डकीको समझदारी पत्र (एमओयू) मा पदविहीन भइसकेका तत्कालीन ऊर्जामन्त्री जनार्दन शर्माले हस्ताक्षर गरेका थिए । यो समझदारीलाई शेरबहादुर देउवाले नै नेतृत्व गरेको सरकारले गत साउनमा दुई÷दुईपटक अनुमोदन गरेर गैरकानुनी कृत्यलाई वैधता दिने धृष्टता गरेको थियो । समितिको निर्णय कार्यान्वयन गरेर सरकारले बूढीगण्डकीमार्पmत मुलुकलाई सम्भावित आर्थिक दुर्घटनाबाट जोगाएको मात्र छैन, संसदीय व्यवस्था विगतको जस्तो अपरिपक्व र कमिसनतन्त्रलाई बढावा दिन नभई परिपक्व र मुलुकहितमा उन्मुख भएको सन्देशसमेत प्रवाहित गरेको छ ।

विगतमा संसदीय समितिका निर्देशन अवज्ञा गर्दै आफ्नै निहित स्वार्थ मात्र पूर्ति गर्दै आएका सरकारहरूका लागि समितिको उक्त निर्देशन पालना गर्नेमा द्विविधा थियो । अझ माओवादी केन्द्रका तर्पmबाट मन्त्री भएकाहरूले ‘संसदीय समितिका निर्देशन मान्नै पर्छ भन्ने केही छैन’ भनेर सार्वजनिक उद्घोष गर्दै आएका थिए । यो निर्णयले संसदीय मर्यादालाई स्थापित गरी जनताको सार्वभौमिकतालाई समेत उचो बनाउन सघाएको छ ।

बूढीगण्डकी राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाका रूपमा स्थापित गर्ने कोसिस गरिएको थियो । विस्तृत अध्ययन प्रतिवेदन (डीपीआर) समेत तयार भई वित्तीय लगानी जुट्नासाथ निर्माणमा जान सकिने अवस्थाको बूढीगण्डकीजस्तो रणनीतिक महत्व र ठूलो वित्तीय लगानी आवश्यक पर्ने आयोजना बिनागृहकार्य, हचुवाका भरमा रातारात नेपाल र अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा समेत बदनामी कमाएको कम्पनीको हातमा पारिएको थियो । मुलुकको कुल वार्षिक बजेटको झन्डै एकतिहाइ (दुई सय ६० अर्ब रुपैयाँ) लागत रहेको बूढीगण्डकी बिनाप्रतिस्पर्धा अवैधानिक सम्झौता गरेर आफ्नो हातमा सत्ता हुँदा राष्ट्रिय हितको उपेक्षा गर्न जे गरे पनि हुन्छ भन्ने अहं प्रवृत्ति उजागर भएकै हो ।

माओवादीले नेतृत्व गरेको सरकारले नै बूढीगण्डकीका सन्दर्भमा ‘उपयुक्त नीति र कार्यविधि’ तयार गरेर मात्र ईपीसीएफ (वित्तीय लगानीसमेत) मोडलमा जाने भनी दिएको कार्यादेशविपरीत सम्झौता भएको थियो । बूढीगण्डकीमा सरकारले सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ लाई पूर्णरूपले उपेक्षा गरेको थियो । त्यसैको आडमा माओवादीबाटै ऊर्जा मन्त्रालय सम्हालेका महेन्द्रबहादुर शाहीले बूढीगण्डकीजस्तै डीपीआर तयार भएको तामाकोसी तेस्रो बिनाहैसियतको एउटा कम्पनी टीबीआई होल्डिङ्सलाई दिए ।

यसमा पनि प्रमुख दलहरू अझै मौन छन् । तर, बूढीगण्डकीमा गरिएको कानुन उल्लंघन, तोडिएका परम्परा, प्रधानमन्त्री र ऊर्जामन्त्रीको स्वेच्छाचारिता र यसले मुलुकको जलस्रोत क्षेत्रमा पार्ने दीर्घकालीन असरबारे हामीले निरन्तर समाचार, सम्पादकीय र लेखमार्फत सुसूचित गराउँदै आएका हौं । राष्ट्रिय हितमा कुठाराघात हुँदा त्यसविरुद्ध लेखिएको कलमको विजयी भएको हामीलाई महसुस भइरहेको छ यतिबेला । तसर्थ आगामी दिनमा यस्ता गल्ती नदोहोर्‍याउन चुनावपछि बन्ने सरकारले तयार गर्न लागेको विद्युत् ऐन संशोधन गरी राष्ट्रिय हितको जगेर्ना गर्न ढिलाइ गर्नु हुँदैन ।