चुनावको ‘थ्रेट' विप्लव समूह : सरकार अन्योलमा

चुनावको ‘थ्रेट' विप्लव समूह : सरकार अन्योलमा

काठमाडौं : सरकारले प्रदेश र प्रतिनिधिसभा चुनाव सुरक्षाको मुख्य चुनौती नेत्रविक्रम चन्द ‘विप्लव' को पार्टी नेकपालाई ठहर गरे पनि कारबाहीका स्पष्ट नीति नबनाउँदा सुरक्षा निकाय अलमलमा परेका छन्। स्थानीय तहको चुनावमा पक्राउ गरिएका तीन सय बढी विप्लवका कार्यकतालाई प्रहरीले राजनीतिक दबाबमा ‘निसर्त' छाड्नु परेपछि अहिले कुन मोडलमा जाने भन्ने विषयमा प्रहरी नेतृत्व रुमल्लिएको छ।

स्थानीय तहकै निर्वाचनलाई आधार मानेर केही काँटछाँट गरेर बनाइएको ‘एकीकृत सुरक्षा रणनीति' अनुसार प्रहरी परिचालन भए पनि विप्लवका पछिल्ला गतिविधिका कारण प्रहरी परिचालनमा व्यापकता दिनुपर्ने निष्कर्षमा प्रहरी मुख्यालय पुगेको छ। चुनावी सुरक्षाको मुख्य चुनौतीबारे सात वटै प्रदेश प्रहरी कार्यालयबाट प्रहरी मुख्यालयमा बुझाइएका प्रतिवेदन र विप्लवको फेरिएको कार्यशैलीले प्रहरीले आफ्नो रणनीति परिवर्तन गरेको हो। स्थानीय तहको चुनावमा स्वेच्छाले धरपकड दिएका विप्लवका कार्यकता अहिले भूमिगत जस्तै छन्।

विप्लव माओवादीले स्थानीय तहमा आफ्नो वर्चस्व नदेखिएपछि हाल हुन गइरहेको प्रदेश र प्रतिनिधिसभा चुनावमा भौतिक कारबाहीसम्म योजना बनाएको रिपोर्ट प्रहरीको विशेष इन्टेलिजेन्स ब्युरोले पाएको छ। विप्लवले माओवादी केन्द्र र एमालेलाई केही नगर्ने तर कांग्रेस र राप्रपाविरुद्ध कारबाही गर्ने एजेन्डा पारित गराए पनि ठिक उल्टो गतिविधि गरेपछि प्रहरीको इन्टेलिजेन्स नीति फेरिएको छ।

विप्लवका कार्यकर्ताले माओवादी केन्द्र र एमालेका उम्मेदवारलाई लक्षित गरी बम विष्फोट गराउँदै आएको छ। मंगलबार भने कांग्रेसका उम्मेदवारलाई समेत लक्षित गरी बम विष्फोट गराएको छ। घटनाको जिम्मेवारी कसैले नलिए पनि विप्लवका कार्यकर्ताले नै गराएको प्रहरी दाबी छ। विशेषगरी रोल्पा, रुकुम, जाजरकोट, सल्यान, सुदूरपश्चिमका कैलाली र कञ्चनपुर, पूर्वको भोजपुर, इटहरी, धरान, संखुवासभामा विप्लवका कार्यकताको पहुँच रहेको प्रहरीको गोप्य रिपोर्टमा उल्लेख छ। यी जिल्लामा जिल्ला प्रहरी कार्यालय र केन्द्रबाट खटिएका इन्टेलिजेन्सले अहिले विप्लवका कार्यकताको खोजी गरिरहेको छ।


चुनावी विराेधी घटनाहरू
– कात्तिक २४ मा जनार्दन शर्मालाई लक्षित गरी बम विष्फोट।
– कात्तिक २५ र २६ मा रोल्पामा वर्षमान पुनमाथि पुनलाई लक्षित गरी गोली र बम प्रहार।
– कात्तिक २८ मा संखुवासभामा बाम गठबन्धनका नेतालाई लक्षित गरी बम प्रहार।
– कात्तिक २८ मा म्याग्दीमा कांग्रेस उम्मेदवारलाई लक्षित गरी बम प्रहार।
– कात्तिक २८ गते पूर्वमन्त्री एवं एमाले नेता शेरधन राईलाई लक्षित गरी भोजपुरमा बम प्रहार

प्रहरीको गोप्य रिर्पोटमा कपन, बौद्ध, बालाजुको फुटुङ, थानकोट, बलम्बु र नाङ्लेभारेमा विप्लव कार्यकताको केही जमात रहेको उल्लेख छ। अहिले विप्लवले आफ्ना कार्यकर्तालाई सकभर ‘पक्राउ नपर्नू' भन्दै प्रशिक्षण दिँदै आएको प्रहरीको इन्टेलिजेन्स ब्युरोबाट खुलेको छ। तत्कालीन नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी माओवादीबाट चोइटिएर छुट्टै संगठन खोलेका विप्लवले अहिले प्रहरी प्रतिवेदनको ठिक उल्टो माओवादी केन्द्र र एमालेका उम्मेदवारमाथि भौतिक आक्रमणका प्रसास गर्दै आएका छन्।

शृंखलाबद्ध आक्रमणमा उत्रिएपछि प्रहरीले विप्लवका कार्यकर्ताले यति धेरै हतियार कहाँबाट नेपाल भित्र्याए भन्ने विषयमा समेत निगरानी बढाएको छ। उच्च स्रोतका अनुसार प्रहरीको इन्टेलिजेन्स ब्युरोले प्रहरी मुख्यालयमा बुझाएको प्रतिवेदनमा विप्लवका कार्यकर्ताले नेपालगन्ज नाकाबाट हतियार भित्र्याइरहेका छन्। छिमेकी मुलुक भारतको सीमा नाकाबाट धमाधम जिलेटिन र डेटोनेटर नेपाल भित्र्याउँदै विप्लवका कार्यकर्ताले आफ्नो वर्चस्व भएका जिल्लामा लुकाएर बम बनाउँदै पड्काउँदै आएको प्रतिवेदन प्रहरीले बनाएको छ। तर प्रतिवेदन आए पनि बम बनाउने कच्चा पदार्थ कुन बेला भित्र्याउँदै आएका छन् भन्नेबारे जानकार नभएपछि पक्राउ गर्न प्रहरी असफल बनेको छ।

विप्लवको कार्यविधि मान्छे मार्ने नरहे पनि तर्साएर चुनाव बिथोल्नेसम्म रहेको बुझाइ प्रहरीको छ। प्रहरीको गोप्य प्रतिवेदनअनुसार विप्लवका कार्यकर्ताले यसपटक सबै बुथमा नभएर केही विकट पहाडी जिल्लाका निर्वाचन बुथमा बम विष्फोट गराउने योजना बनाएका छन्। ‘उनीहरू यतिसम्म पुगिसके कि केही बुथमा रिमोटबाट समेत बम पड्काएर चुनाव बिथोल्ने योजनामा छन्', एक उच्च प्रहरी अधिकृतले अन्नपूर्णसँग भने, ‘वार–पारको परिस्थितिमा पुगे भने सरकारले पनि कडै कदम चाल्नुपर्ने अवस्था आउन सक्छ।

प्रहरी चुप लागेर बस्ने अवस्था आउँदैन।' सरकारले शान्तिप्रक्रियाको कुरा उठाएर विप्लवप्रति कडा कारबाही नगर्ने नीति अबलम्बन गरेकै कारण प्रहरी हच्किनुपरेको ती अधिकृतको दाबी छ। नेपालगन्जमा मंगलबारदेखि प्रदेश ५ र ६ को सुरक्षा गोष्ठी चलिरहेको छ। प्रदेश ६ का प्रायः जिल्ला विप्लव माओवादीको पकड मानिन्छन्।

उक्त बैठकमा प्रहरी महानिरीक्षक अर्याललाई विप्लवप्रति कस्तो कारबाही चलाउने विषयमा एकिन नीति बनाउन गृहमन्त्री समेत रहेका देउवासमक्ष सुझाउने तयारी छ। प्रहरी प्रवक्ता डीआईजी मनोज नेउपानेले निर्वाचन विथोल्ने तत्वले हदै सम्मका उपाय अपनाउने आंकलन प्रहरीले गरेको बताए। ‘अहिले जुन प्रकारका घटना गराइएको छ।

जहाँ प्रहरीको पहुँच ज्यादै न्युन छ। पहाडमा आफ्नो उपस्थिति देखाउन बम पड्काइएका छन्, ‘उनले भने, ‘प्रहरीका युनिट नै नभएको स्थान रोजेर गराइएका घटनालाई लिएर अहिले प्रहरीले केही गरेन भन्न त मिल्दैन तर प्रहरीले निगरानी गर्ने र पक्राउ गर्ने काम गरिहरको छ।'

उनले प्रहरीले सबै किसिमका उपाय अपनाएर चुनाव विथोल्ने तत्वमाथि धरपकड र कारबाही गरेको दाबी गरे। उनले कसैलाई सुरक्षा थ्रेट भएको महशुस भए जिल्ला सुरक्षा समितिमा जानकारी गराएपछि सोही अनुसारको सुरक्षा प्रबन्ध मिलाइने जानकारी दिए। प्रहरी उच्च स्रोतका अनुसार अहिले पनि माओवादी र एमालेका अधिकांश उम्मेदवारले पहिला दिएको सुरक्षाकर्मी भन्दा थप गरिदिनु भन्दै गृह मन्त्रालयलाई दबाब दिएका छन्।

नेपाल प्रहरीका पुर्व डिआइजी हेमन्त मल्ल ठकुरीले गृहमन्त्री छुट्टै नहुंदा राजनितिक निर्णय लिन प्रहरीलाई आफ्ठारो पर्ने बताए । उनले भने - गृह सचिव बिशुद्ध प्रशासनिक निर्णय गर्ने अधिकारि हो । गृहमन्त्रीले प्रशासनिक संगै राजनीति निर्णय पनि गर्नेछन् । अहिले प्रधानमन्त्रीले गृह मन्त्रालय सम्हाल्नु भएपनि उहाँले भ्याउनु हुदैन ।

डिआईजी ठकुरिले अहिले बिप्लवको विषय राजनीति विषय संग जोडिएको हो वा होइन सोही अनुसार सरकारले प्रहरिको कामकारबाही लाई मार्गप्रशस्त गर्नु जरुरी रहेको बताए । गृहमन्त्रीले अहिले दिनानुदिन प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी र रास्टृय अनुसन्धान विभाग संग शान्ति सुरक्षाका विषयमा रिपोर्ट लिने र सोही अनुसार निर्देशन दिने समय रहेको बेला प्रधानमन्त्रीले त्यो भ्याउनु भएको छैन र अन्य चापले भ्याउन नहुने जानकारी ठकुरीले दिए ।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.