गृहले माग्यो १४ अर्ब

गृहले माग्यो १४ अर्ब

काठमाडौं : गृह मन्त्रालयले संघ र प्रदेशसभा चुनवा सुरक्षाका लागि १४ अर्ब माग गरेको छ। तर, अर्थले पाँच अर्ब तीन करोड मात्रै निकासा दिएको छ। अर्थले म्यादी प्रहरीका लागि पाँच अर्ब तीन करोड निकासा दिएको छ। अर्थले निर्वाचन आयोगलाई निर्वाचन तयारीस्वरूप पाँच अर्ब रुपैयाँ निकासा दिइसकेको छ।

गृहले मागेको १४ अर्ब ७२ करोडमध्ये म्यादी प्रहरीका लागि पाँच अर्ब तीन करोड निकासा गरिएको अर्थ मन्त्रालय बजेट महाशाखा प्रमुख सहसचिव केवल भण्डारीले जानकारी दिए। म्यादी प्रहरीलाई दिएको रकमबाहेक गृहले मागेको बाँकी रकमलाई कसरी कम गर्न सकिन्छ भन्नेमा अर्थका अधिकारीले आवश्यक छलफल थालेका छन्। अर्थ स्रोतका अनुसार म्यादी प्रहरीलाई दिइएको बाहेक गृहले माग गरेको थप रकममा केही कटौती हुनेछ। गृहले देशभर कुल ९८ हजार दुई सय ६८ म्यादी प्रहरी खटाइसकेको छ।

गृहको शान्ति सुरक्षा कन्ट्रोल शाखाका अधिकृत रामजीप्रसाद ज्ञवालीले मतदान केन्द्रको सुरक्षा संवेदनशीलताका आधारमा म्यादी प्रहरी खटाइएको जानकारी दिए। म्यादी प्रहरीलाई मतदात कार्य सम्पन्न हुने बेलासम्म (५५ दिन) खटाइने छ। प्रहरी प्रधान कार्यालयले एक लाख आठ हजार नौ सय ५१ म्यादी प्रहरी आवश्यक पर्ने प्रस्ताव गरे पनि अर्थले १० हजार संख्या कटौती गर्दै ९८ हजार दुई सय ६८ म्यादी प्रहरी आवश्यक पर्ने ठहर गर्दै त्यसका लागि आवश्यक रकम निकासा दिएको छ।

गृहले निर्वाचन सुरक्षाका लागि नेपाल प्रहरीलाई १० अर्ब ४५ करोड, सशस्त्रलाई तीन अर्ब ६२ करोड, राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागलाई ९४ करोड र गृह मातहतका निकायलाई ५६ करोडसमेत गरी १४ अर्ब ७२ करोड आवश्यक पर्ने भन्दै अर्थसँग रकम मागेको थियो।
उक्त रकम निर्वाचन सेल भत्ता, म्यादी प्रहरी व्यवस्थापन, अनुगमन र मूल्यांकन, निर्वाचनमा खटिने प्रहरी र कर्मचारी ओसारपसार, सवारीसाधन मर्मत, इन्धनमा प्रयोग हुने छ।

म्यादीलाई सुविधा

म्यादी प्रहरीलाई प्रहरी जवानसरह आधारभूत तलब मासिक १७ हजार दुई सय ३० का दरले ५५ दिनको पारि श्रमिक, रासन र स्थानीय भत्ता उपलब्ध गराइनेछ। उनीहरूलाई सात दिनका लागि प्रतिदिन दुई सय ५० का दरले भत्ता र त्यत्तिकै दरमा खाजा खर्च दिइनेछ।

म्यादी प्रहरी घाइते भए उपचारका लागि बढीमा एक लाख ५० हजारसम्म उपलब्ध गराइने। मृत्यु भए परिवारलाई १५ लाख राहत, चार हजार पोसाक सुविधा तथा यातायातवापत एक हजार रुपैयाँ दिइने छ।

गृहले मागेको रकम : १४ अर्ब ७२ करोड
- नेपाल प्रहरीका लागि : १० अर्ब ४५ करोड
- सशस्त्र प्रहरीका लागि : ३ अर्ब ६२ करोड
- राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका लागि : ९४ करोड
-गृह मातहतका कार्यालयका लागि: ५६ करोड
- खटिने म्यादी प्रहरी- ९८२६८

सेनाले माग्यो एक अर्ब

निर्वाचन सुरक्षाको तेस्रो घेरामा रहने भए पनि नेपाली सेनाले पनि अर्थ मन्त्रालयसँग निर्वाचन सुरक्षाका लागि भन्दै झन्डै एक अर्ब रुपैयाँ माग गरेको छ। अर्थ मन्त्रालयका एक अधिकारीले सेनाले माग गरेको एक अर्ब रुपैयाँ उपलब्ध गराउने सम्बन्धमा आवश्यक छलफल थालिएको जानकारी दिए।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

सम्बन्धित खबर

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.