सवारी प्रदूषण नियन्त्रण गर
नेपालमा आयात हुने नयाँ गाडी नै प्रदूषित हुनु गम्भीर विषय हो । खासगरी छिमेकी देश भारतबाट धेरैजसो नयाँ सवारी साधन नेपाल भित्रिने गरेको सन्दर्भमा उत्पादक कम्पनीले दिएको पत्रलाई आधार मानेर अहिलेसम्म यातायात व्यवस्था विभागले त्यस सवारीको वातावरणीय अवस्था ठीक मान्ने गरेको छ । नेपाल सवारी प्रदूषण मापदण्ड- २०६९ ले ‘युरो थ्री’ मापदण्डका गाडी मात्र नेपाल भित्रिन दिने भनेको छ । नेपालमा भित्रिएका सबै गाडीले युरो मापदण्ड पूरा गरे÷नगरेको भनेर जाँच्न ल्याब र उपकरण नभएका कारण निजी कम्पनीले प्रदूषणयुक्त नयाँ गाडीसमेत भित्र्याएका हुन् ।
उसो त सरकारको सवारी परीक्षण निकायले गाडीबाट हुने वायु प्रदूषण न्यूनीकरण गर्न हरियो स्टिकर टाँस्ने गरेको छ । सवारी साधनले निकाल्ने धुवाँको आधारमा हरियो स्टिकरको निर्णय हुन्छ, तर सवारी साधनको नियमन गर्ने निकाय, यातायात व्यवस्था विभागमा सवारी नै नजाँची हरियो स्टिकर बेचिनेसमेत गरेको छ । उपत्यकाको वायुमा पीएम १ र २.५ माइक्रोनभन्दा साना धुलोका कण बढी रहेको र यसका लागि सवारी साधन नै जिम्मेवार हुने गरेको सन्दर्भमा नयाँ गाडी नै प्रदूषणयुक्त देखिनुले खासगरी सहरी क्षेत्रका वासिन्दाको स्वास्थ्य गम्भीर खतरामा रहेको बुझिन्छ ।
‘सवारी साधनको स्वास्थ्य’ र वातावरणको अनुगमन गर्ने सरकारी कर्मचारीले नै राजधानीमा गुड्ने ७० प्रतिशत सवारी साधनले वातावरणीय मापदण्ड पूरा नगरेको र समग्र नेपालको वातावरण प्रदूषणमा सवारी साधनको भूमिका ३६ प्रतिशत रहेको बताउँदै आएका छन् । सरकारले तोकेको नियम नै लागू नभइरहेको र ‘सवारीको स्वास्थ्य’ जाँच्ने यन्त्र नै नभएको विषय जति डरलाग्दो छ, स्पष्ट कानुन अभावका कारण सवारी साधनबाट उत्पन्न प्रदूषण नियन्त्रण गर्न समस्या छ । सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन र नियमावलीमा सवारी प्रदूषण नियन्त्रणसम्बन्धी विषय उल्लेख छैन ।
०५३ सालमा सरकारले सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन २०४९ को दफा २३ को उपदफा (१) ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी सोही उपदफाको खण्ड (ग) को प्रयोजनका लागि काठमाडौं उपत्यकामा चल्ने सवारी साधनको लागि मात्र मापदण्ड तय गरेको छ । अहिले पनि काठमाडौं उपत्यकाभित्रका सिंहदरबार, एयरपोर्ट, दरबारमार्ग, ठमेल र उपत्यकाका दरबार क्षेत्र भएर गुड्ने गाडीका लागि मात्र मापदण्ड तय गरिएको छ । यसबाहेक देशका अन्य सडकमा गुड्ने गाडीको हकमा प्रदूषण मापन गर्ने कुनै कानुनी प्रावधान छैन ।
यी विषय त छँदैछन्, अहिलेसम्म सरकारले चारपांग्रे र सोभन्दामाथिका सवारीलाई मात्र वातावरणको मापदण्डभित्र ल्याएको छ जबकि सडकमा गुड्ने ८० प्रतिशत सवारी दुईपांग्रे (मोटरसाइकल) छन् । नियमित मर्मत-सम्भार नगरिएका मोटरसाइकल पनि वातावरण प्रदूषण हुनुमा जिम्मेवार छ र त्यसलाई पनि मापदण्डभित्र ल्याइनुपर्छ ।
त्यस्तै प्रदूषण, जाम र दुर्घटना न्यूनीकरण गर्न भन्दै सरकारले २० वर्ष पुराना सार्वजनिक सवारी चलाउन गत फागुनदेखि रोक लगाएको छ र त्यस्ता गाडी रोक्नमा समेत प्रतिबन्ध लगाएको छ । तर पुराना गाडी विस्थापित गर्दैमा मात्र प्रदूषण कम हुन्छ भन्ने होइन । गाडीलाई राम्रोसँग चलाउन र नियमित मर्मत गर्न प्रोत्साहित गर्ने गरी नियम बनाइने हो भने त्यो पनि प्रदूषण न्यूनीकरणमा सहायक होला ।
सवारीजन्य प्रदूषणको कारण सास फेर्नसमेत कठिन भएको भन्दै छिमेकी भारतको राजधानी दिल्लीमा प्रदूषणकै कारणले एक साताअघि दिल्ली सरकारलाई त्यहाँको वातावरणीय निकायले सबै सवारीमा जोर-बिजोर प्रणाली लागू गर्न निर्देश गरेको सन्दर्भ यहाँ उल्लेखनीय छ । भविष्यमा नेपालमा पनि त्यस्तो नहोला भन्न सकिन्न । यस सन्दर्भमा समयमै सम्पूर्ण सवारी साधनलाई वातावरणीय मापदण्डमा ल्याउन अत्यावश्यक छ ।
सडकमा गुडिरहेका सवारी साधनले फाल्ने धुवाँ अनुगमन गर्न सरकारले सकेको छैन । जबकि प्राणघातक रोग क्यान्सर पनि यही धुवाँका कारण निम्तिने गरेको तथ्यप्रति सरकार उदासीन छ । सडकमा हिँड्ने निर्दोष जनता सवारीजन्य प्रदूषणका कारण रोगी बन्नु विडम्बना हो । तसर्थ नियन्त्रण गर्न सकिने यस्ता प्रदूषण अन्त्य गर्न सरकार गम्भीर बनी राज्यको दायित्व निर्वाह गर्न ढिलाइ गर्नु हुँदैन ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
