राष्ट्रपति मुगाबे नजरबन्दमा

 राष्ट्रपति मुगाबे नजरबन्दमा

हरारे : जिम्बाब्बेको सेनाले त्यहाँका राष्ट्रपति रबर्ट मुगाबेलाई नियन्त्रणमा लिई राजधानी हरारेमै नजरबन्द गरेको छ। मुगाबेलाई सेनाले नजरबन्दमा राखेको दक्षिण अफ्रिकाका राष्ट्रपति ज्याकोब जुमाले सार्वजनिक गरेका हुन्। दक्षिण अफ्रिकाका राष्ट्रपतिको कार्यालयले जारी गरेको विज्ञप्तिमा जुमाले मुगाबेसँग बुधबार बिहान कुराकानी गरेको र कुराकानीमा मुगाबेले आफू सुरक्षित रहे पनि घरमै नजरबन्द गरिएको बताएको उल्लेख छ।

जुमाले साउदर्न अफ्रिकन डेभलपमेन्ट कम्युनिटीले विशेषदूत जिम्बाब्बे पठाउने बताए। राजधानी हरारेको उत्तरी भूभागमा बुधबार बिहान ठूलै गोलाबारीको आवाज सुनिएको थियो। जिम्बाब्बेको सबैभन्दा ठूलो व्यापारिक साझेदार चीनले अहिले त्यहाँ भइरहेका घटनामाथि सुक्ष्मतापूर्वक नियालीरहेको र सरोकारवालाले त्यहाँको आन्तरिक स्थिति राम्रैसँग सम्हाल्ने आसा व्यक्त गरेको छ।

जिम्बाब्बेको सरकारी टेलिभिजन जेडबीएमसी नियन्त्रणमा लिएपछि सेनाका मेजर जनरल सिबुसिसो मोयोले देशको ‘सामाजिक र आर्थिक' समस्याका लागि जिम्मेवार रहेका मुगाबेनिकट व्यक्तिहरूमाथि सेनाले कारबाही गरिरहेको घोषणा गरेका थिए। मेजर जनरल मोयोले सबै सुरक्षाकर्मीसँग सहयोग गर्न आग्रह गर्दै कसैले विरोधको प्रयास गर्नेलाई ‘उचित कारबाही' हुने चेतावनी पनि दिए। तर सैनिक सक्रियताको नेतृत्व कसले गरिरहेको छ, प्रष्ट भइसकेको छैन।

गत साता चीन भ्रमणबाट स्वदेश फर्केपछि सेना प्रमुख जनरल कोन्स्टान्टिनो चिवेंगाले सोमबार सेना सत्तारुढ दल जानु-पीएफ सफा गर्न तयार रहेको बताएका थिए। सेनाले ‘कू' गरेको अस्विकार गरेको छ। त्यहाँको सत्तारुढ दलले सामाजिक सञ्जाल ट्विटरमा मंगलबार सेनाले रक्तहीन कू गरेको र मुगाबेलाई नजरबन्दमा राखेको दाबी गरेको छ। मुगाबे सन् १९८० मा जिम्बाब्बे स्वतन्त्र भएदेखि नै निरन्तर सत्तारुढ छन्। ९३ बर्से राष्ट्रपति मुगाबेले उपराष्ट्रपति इमर्सन मनगावालाई पदबाट बर्खास्त गरेपछि सेनाले कारबाही गरेको हो। मुगाबेले पत्नी ग्रेसलाई आफ्नो उत्तराधिकारी बनाउन उपराष्ट्रपतिलाई बर्खास्त गरेको बताइन्छ। उपराष्ट्रपति मनगावालाई मुगाबेको उत्तराधिकारीका रुपमा हेरिएको थियो।

राजधानी हरारेमा गोली चलेको र विस्फोटको आवाज सुनिएको थियो। संसद र सरकारी कार्यालय वरपर हातहतियार सुसज्जित सैनिक वाहनहरूले गस्ती गरिरहेका छन्। सैनिक पहिरनमा सजिएका एक जना जनरलले टेलिभिजनमा पढेको एउटा वक्तव्यमा यो ‘कू' नभएको बताए। उनले राष्ट्रपति मुगाबे र उनका परिवारका सदस्य सुरक्षित रहेको र उनीहरूको सुरक्षा सुनिश्चित गरिएको बताए।

तर राष्ट्रपति मुगाबे कहाँ र कस्तो स्थितिमा छन्, यसबारे अहिलेसम्म कुनै जानकारी प्राप्त हुन सकेको छैन। राष्ट्रपति मुगाबेका तर्फबाट पनि कुनै कुरा सार्वजनिक भएको छैन। उपराष्ट्रपति मनगावालाई बर्खास्त गरेपछि सेनाले राष्ट्रपति मुगाबेलाई चुनौती दिएको थियो। बीबीसीका सम्वाददाताले त्यहाँ सेनाले गरिरहेको कारबाहीमा ‘कू'का सबै लक्षण रहेको बताएका छन्।

राष्ट्रपति मुगाबेले आफ्नो उत्तराधिकारीका रुपमा अघि सार्न खोजिएकी ग्रेसलाई उपराष्ट्रपति पक्षधरहरू आफ्नो ‘वास्तविक शत्रु' ठान्छन्। यसैले अब सेनाले गे्रसलाई कस्तो कारबाही गर्छ सबैको कौतुहलको विषय भएको छ। बीबीसीका अफ्रिका सम्वाददाता एन्ड्र्यु हार्डिङले जिम्बाब्बेमा अहिले भइरहेका घटनालाई ‘राजनीतिक दाउपेच'का रुपमा व्याख्या गरेका छन्। उनको भनाइमा मुगाबेलाई पश्चिमी देशले कुनै चुनौती दिन सकेका थिएनन्। उनलाई जिम्बाब्बेको विपक्षी दल र आर्थिक संकटसँग संघर्षरत बासिन्दा कसैले पनि चुनौती दिन नसकेको पनि हार्डिङले उल्लेख गरेका छन्।

हार्डिङका अनुसार अहिले सेनाले गरेको कारबाही त्यहाँको सत्तारुढ दलको आन्तरिक सत्ता संघर्ष हो। यो संघर्षमा जसले जित्छ, पार्टी उसकै नियन्त्रणमा हुनेछ।

अहिलेसम्म थाहा पाइएका तथ्यहरू
- सेनाले जिम्बाब्बेको नेसनल ब्रोडकास्टरको प्रधान कार्यालयमा कब्जा गरेको छ। राजधानी हरारेमा उत्पन्न तनावबीच विस्फोटन र गोली चलेको आवाज सुनिएको छ।
- टेलिभिजनबाट एक जना सैनिक जनरलले त्यहाँ कुनै ‘कू' नभएको र राष्ट्रपति मुगाबेको परिवार सुरक्षित रहेको घोषणा गरे।
- जिम्बाब्बेको सत्तारुढ दलको ट्विटर ह्यान्डलमा गरिएको पछिल्लो ट्विटमा मुगाबेको परिवारलाई हिरासतमा राखिएको उल्लेख छ।
- हरारेमा संसद र सत्तारुढ दलको मुख्य कार्यालयतर्फ जाने सडक बन्द गरिएको छ।
- त्यसभन्दा पहिले राष्ट्रपति मुगाबेको निजी आवास छेउछाउ पनि गोली चलेको आवाज सुनिएको थियो। सेनाले भने मुगाबे र उनको परिवारको सुरक्षाको ग्यारेन्टी दिइएको छ।
- सेनाले ‘कू' भएको अस्विकार गरेको छ र अहिले राष्ट्रपति वरिपरिका अपराधीविरुद्ध कारबाही गरिरहेको जनाएको छ।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

लोकप्रिय

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.