स्थिर सरकारपछि आर्थिक समृद्धिको माहोल बन्छ: प्रचण्ड

स्थिर सरकारपछि आर्थिक समृद्धिको माहोल बन्छ: प्रचण्ड

भैरहवा: माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले ७० वर्षपछि मुलुकले स्थिर सरकार पाउन लागेको बताएका छन्। सात दशकयता ५ वर्षसम्म काम गर्ने अवसर कुनै सरकारले नपाएकाले नेपालले आमूल परिवर्तन हुन नसकेको भन्दै मंसिरमा हुने चुनावबाट बामपन्थीको नेतृत्वमा ५ वर्ष टिक्ने सरकार बन्ने दाबि गरे।

'राष्ट्रिय स्वाधिनताको लागि राष्ट्रिय अर्थतन्त्रः राष्ट्रिय अर्थतन्त्रका लागि राष्ट्रिय औद्योगिकरण तथा ब्यापार विविधिकरण' नारा सहित भैरहवाको अञ्चलपुरमा बिहिबारदेखि शुरु चौथो राष्ट्रिय औद्योगिक व्यापार मेला कृषि तथा पर्यटन महोत्सवको उद्घाटन गर्दै पूर्वप्रधानमन्त्री समेत रहका दाहालले अबको गन्तव्य आर्थिक विकास र समृद्धि नै भएको बताए।

मुलुकको आर्थिक विकास र समृद्धिसंगै स्थायित्वका लागि नै वाम गठवन्धन भएको भन्दै प्रचण्डले वाम गठवन्धन कसैका विरुद्ध नभएको दोहोर्‍याए। '७० सालयता पूरा ५ वर्ष टिकेको सरकारको रेकर्ड छैन,तसर्थ ५ वर्ष सरकार चलाउने र देशलाई १० वर्षभित्र एशियाली मापदण्डमा पुर्‍याउने उद्देश्यले वाम गठवन्धन भएको हो' दाहालले भने, 'विकास र समृद्धि सबै क्षेत्रमा क्रान्तिकारी परिवर्तन ल्याउन वामपन्थीको जित आवश्यक छ।'

लुम्बिनीको वृहत्तर विकास गर्दै पर्यटनका माध्यमबाट जिल्लाको मात्र नभई समग्र देशकै आर्थिक समृद्धिमा योगदान पुर्‍याउन सकिने दाहालले औंल्याए। आफू पहिलोपटक प्रधानमन्त्री हुंदा नै ल्हासादेखि लुम्बिनीसम्म रेल ल्याउने पहल गरेको स्मरण गर्दै दाहालले अब कोरलाबाट पनि रेल आउने बताए।

दाहालले नेपालले चीन र भारत जस्ता विकसित दुबै मुलुकबाट लाभ लिन सक्नुपर्नेमा पनि जोड दिए। दाहालले वाम गठवन्धनका तर्फबाट उम्मेदवार बनेका एमालेका घनश्याम भुसाल र तुल्सी चौधरी तथा माओवादी केन्द्रका विश्वास बराललाई भोट माग्दै जिताउन आग्रह समेत गरे।'घनश्याम जी बौद्धिक नेता हुनुहुन्छ, संसदमा बहस गर्न र यस क्षेत्रको विकासका लागि उहाको विकल्प अरु हुनै सक्दैन, दाहालले भने।

एमाले उपमहासचिव घनश्याम भुसालले अबको पालो देश विकास र समृद्धि भएको बताए। अब हुने निर्वाचनबाट बामपन्थी सरकार बन्ने र जसले ५ वर्षसम्म काम गर्दै देशमा आमुल परिवर्तन गर्ने उनले बताए।

'नेपाललाई स्थिर राजनीतिको आवश्यकता छ, अवको निर्वाचनबाट जनताले त्यो पाउनेछन, उनले भने। आर्थिक समृद्धिको यात्रामा अघि बढ्नुको बिकल्प नभएको उनले बताए।

नेपाल राष्ट्रिय उद्योग ब्यापार संगठनका केन्द्रीय अध्यक्ष श्यामबहादुर पाठकले आत्मनिर्भर र स्वाधीन अर्थतन्त्र बनाउन देशभित्रको आन्तरिक उत्पादन बढाउनुपर्नेमा जोड दिए।मेला आयोजक समितिका संयोजक नारायणप्रसाद भण्डारीले स्वदेशी उत्पादनको बजार प्रवद्र्धन, उद्योगी र उपभोक्ताबीच प्रत्यक्ष सम्पर्क स्थापित गराउने, उद्योगीहरुमा प्रतिस्पर्धी क्षमता बृद्धि गर्न प्रेरित गर्ने, रुपन्देहीमा उद्योग, व्‍यापार, कृषि र पर्यटनको विकास र प्रवद्र्धनमा योगदान पुर्‍याउने लक्ष्यसहित मेला आयोजना गरिएको बताए।

उनले भैरहवामा स्थायी मेला स्थल र स्थायी संरचना नहुंदा वर्षेनी लाखौं रुपैयां खेर जाने गरेको गुनासो गर्दै मेला स्थलका जग्गा उपलब्ध गराउन माग गरे। अध्यक्ष भण्डारीले विद्युतको अभावमा विशेष आर्थिक क्षेत्र सेज दुईपटकसम्म उद्घाटन भएर पनि संचालनमा आउन नसकेको भन्दै १३२ केभीए प्रशारण लाइन यथाशीघ्र जडान गर्न,चर्को बैंक ब्याज दर घटाउन,उद्योग व्यवसाय मैत्री नीति ल्याउन र लुम्बिनीलाई शान्ति शहरको रुपमा विकास गर्न माग गरे।

मेला उद्घाटन समारोहमा रुपन्देहीका प्रमुख जिल्ला अधिकारी हरिप्रसाद मैनाली, मेलाको मुख्य प्रायोजक बोधी रेडसन रिसोर्टका संचालक एवं कांग्रेसका युवा नेता प्रमोद यादव, माओवादी केन्द्रका उम्मेदवार विश्वास बराल, आयोजक संगठनका उपाध्यक्ष गिरिशचन्द्र त्रिपाठी, महासचिव अनिल ज्ञवाली लगायतले बोल्दै स्वदेशी उत्पादनको बजार प्रवद्र्धनमा मेलाले टेवा पुर्‍याउने भएकाले मेला अवलोकन गर्न आग्रह गरे।

मेलामा उद्योग, ब्यापार, होटल÷रेष्टुरां, सूचना प्रविधि, अटोमोबाइल्स, कृषि, पर्यटन र संघसंस्था तथा प्रायोजकका गरी करिब चारसय स्टल रहेका मूल आयोजक समितिका सहसंयोजक, स्टल दर्ता संयोजक एवं संगठनका निवर्तमान अध्यक्ष खिमबहादुर खत्रीले जानकारी दिए।

मंसिर ११ गतेसम्म संचालन हुने मेला ३ लाख दर्शकले अवलोकन गर्ने र ६० देखि ६५ करोडको आर्थिक कारोबार हुने लक्ष्य रहेको कोषाध्यक्ष सचिन रोक्काले जानकारी दिए। मेला उद्घाटनअघि भैरहवाको बुद्धचोकबाट बाजागाजा, विभिन्न जनजातिका झाँकी, हात्तीसहित दर्जनौं संघसंस्था सहभागी वृहत औद्योगिक जनचेतना र्‍याली निकालिएको थियो।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

सम्बन्धित खबर

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.